KP sharma oli

थोरै सुत्ने र दैनिक २० घण्टा सक्रिय रहने प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्य कमजोर रहँदा पनि १७ घण्टा क्रियाशील छन्। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहान ९ बजे पुग्दा उनी एउटा टोलीसँग छलफलमा थिए भने अर्को टोलीको पर्खाइमा। सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्केपछि उनको भेटघाट बाक्लिएको छ। भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सफल भ्रमणपछि चीनतर्फ नेपाल ढल्केको आरोपलाई मत्थर गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली असंलग्न आन्दोलन (नाम) सम्मेलनमा दुई दिनपछि नेपालको धारणा राख्न जाने तयारीमा छन्। प्रधानमन्त्रीले नेपालको खासियत भनेको असंलग्नताको सिद्धान्तमा अडेर अघि बढ्नु नै रहेको बताउँदै नेपाल कतै नढल्केको बताउँदै आएका छन्। असंलग्नताको महत्व, राष्ट्रपति सीको भ्रमण, दुईपक्षीय सम्बन्ध, दल, सरकार र विश्व परिवेशलगायतमा अडेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा, चन्द्रशेखर अधिकारी र रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

 आम नागरिकमा यहाँको स्वास्थ्यप्रति चासो छ, अवस्था के हो ? 

मेरो जिन्दगीको झन्डै–झन्डै एउटा पाटोमा स्वास्थ्यको विषय पनि आएको छ। म जेल पर्दादेखि नै अस्वस्थ भएको हुँ। जेल जीवन पूरै बिरामी भएरै बित्यो। त्यसपछि पनि म बिरामी परि नै रहें। हुँदाहुँदा मिर्गौलाले काम गर्न छाड्यो। त्यहीअनुरूपको उपचारमा संलग्न रहनुपर्‍यो। कहिले निमोनिया हुने त कहिले मेनेन्जाइटिस हुँदै मुटुमा ‘स्टन’ राख्नुपर्ने अवस्थासम्म आयो। पहिलेदेखि नै स्वास्थ्य धेरै राम्रो भएको मानिस म होइन। स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुँदाहुँदै पनि ४५/४६ वर्ष लगातार काममा लागिरहें। अहिले पनि काम गरिरहेको छु। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर नै छ तर चलिरहेको छु, गरिरहेको छु। म अलिबढी खटेर नतिजा निकाल्नुपर्ने मानिसकै सूचीमा बस्न रुचाउने भएकाले अहिले पनि निरन्तर खटी नै रहेको छु।

 असंलग्न आन्दोलनको अठारौं सम्मेलनमा भाग लिन अजरबैजान जाँदै हुनुुहुन्छ, यसको महत्व कस्तो पाउनुभएको छ ? 

असंलग्न आन्दोलन/अभियान (नाम) सन् १९६१ मा आरम्भ भयो। त्यसले आफ्ना १० सिद्धान्त तय गर्‍यो। ती सिद्धान्तहरूका आधारमा भएको बाङडुङ सम्मेलनले कूटनीतिक सम्बन्धको आधार बनायो। त्यही सिद्धान्तका आधारमा हामी चलिरहेका छौं, मानव अधिकारदेखि विश्व व्यवस्था जोडिएका छन्। त्यसले राष्ट्रहरूबीचको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधान, राष्ट्रका स्वाधीनता, स्वतन्त्रताका विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्। यद्यपि यसको स्थापना अमेरिका र रूस दुई महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा/तानातानका बीचमा कतै पनि नलाग्ने सोचका साथ भएको थियो। नाटो र बार्सा सैनिक गठबन्धनको समस्या पनि थियो। दबाबको अवस्था थियो। नाटो र बार्साभन्दा बाहिर रहेर कतै नलाग्ने अवधारणाअनुरूप नै असंलग्न आन्दोलन आएको हो। एउटा गठबन्धनको स्वार्थभित्र नपसी बाहिरबाट निर्णय लिने, आफ्ना नीति स्वतन्त्र हैसियतमा अघि सार्नेलगायतका नीति थिए। न्याय, शान्ति, समानता, अहस्तक्षेपका पक्षमा, युद्धको विरुद्धमा जान चाहने र आफ्नो स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राख्न चाहनेहरू एकगठ भएर यो संगठन बनेको हो।

 ठूला युद्ध अनि शीतयुद्ध पार गरेर हामी यो अवस्थामा छौं नि त ? 

शीतयुद्ध त समाप्त भयो होला तर अशान्ति र तनाव अनि युद्धका खतरा त अझै विश्वमा व्याप्त नै छ। किनकि आणविक हतियारको निर्माण रोकिएको छैन। परमाणु अस्त्रहरूले सुसज्जित, आमविनाशका हतियारलगायत बनिरहेको अवस्था छ। यस परिपेक्ष्यमा किन बनिरहेका छन् र संग्रह किन भइरहेका छन् भन्ने विषयको अध्ययनका लागि पनि असंलग्न आन्दोलन आवश्यक छ।

यहाँको धारणाले त सुुषुत नामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्ने देखियो नि ? 

पक्कै, यसलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्छ। यो आन्दोलनमा संलग्न राष्ट्रहरूबीच समझदारी बढाएर अघि बढ्दै जानुपर्छ। सम्मेलनमा मैले नेपालको धारणा राख्नेछु। मानव अधिकारको विषय राख्नेछु किनकि मानव अधिकार लोकतन्त्रबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक मात्र नभई न्यायोचित सामाजिक सुव्यवस्था र जैविक तथा मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पनि हो लोकतन्त्र। सुन्दा छोटो लाग्ला तर यसभित्र धेरै विषय समावेश छन्। स्वतन्त्रताका हक र गरिबीबाट मुक्त हुने विषय पनि यसभित्र पर्छन्। राज्यहरू साना वा ठूला हुुन सक्छन्। भूगोल वा जनसंख्याका हिसाबले तर सार्वभौमसत्ता बराबर हुनुपर्छ। व्यक्तिका हकमा राष्ट्रिय प्रणालीभित्र पर्नुपर्छ। राष्ट्रका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पर्नुपर्छ। नयाँ विश्व व्यवस्था भनेको पनि त्यही हो। अबको विश्वमा शान्ति, विकास, न्यायोचित सहकार्य जरुरी छ।

यसो भनिरहँदा नेपाल भने यतिबेला उत्तरतिर ढल्केको टीकाटिप्पणी विज्ञ र राजनीतिज्ञले गरिरहेका छन् नि ? 

चीनका राष्ट्रपतिले असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। भ्रमण महत्वपूर्ण थियो, २३ वर्षपछि मात्र भएकाले महत्वपूर्ण भएको होइन। मैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भन्ने गरेको छु– मित्रता, सञ्जाल र विकासमा अडेर सहकार्य गर्ने हो। सी भ्रमणको सारतत्व पनि त्यही नै हो। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्तिपूर्ण र न्यायोचित विश्वको कुरा गरेका छौं। राष्ट्रपति सी भारत हुँदै आउनुभएको थियो। एक छिमेकमा आउँदा अर्को छिमेक पुगेर आउनुले यसको आफंैमा महत्व छ। त्यस अर्थमा पनि भ्रमण सम्बन्ध माथि उठाउन उपयोगी सिद्ध भएको छ।

राष्ट्रपति सीले भारतमा नेपालबारे कुरा गर्नुभएको प्रसंग यहाँसँगको भेटमा उठाउनुभयो कि ? 

नेपाल जाने विषय उहाँले भारतमा उठाउनुभएको रहेछ। उहाँहरूबीच दुईपक्षीय समझदारी पनि बढेको पाएँ। त्यो प्रसंगमा मैले निकै खुसी व्यक्त गरें। नेपालका विषयमा छिमेकमा छलफल हुुनु आफैंमा राम्रो हो। दुई छिमेकबीच राम्रो समझदारी हुँदा हामी खुसी हुनु स्वाभाविक हो। खुसी व्यक्त गरें, प्रशंसा पनि गरें। चिनियाँ विकासबारे पनि छलफल भयो। उहाँहरूबीचका कुराकानीले नै छोटो अन्तरालमा चीन–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ। छिमेकहरू मिलेर अघि बढ्दा हामीलाई राम्रै हुन्छ।

उनीहरू मिल्दा हामीलाई कस्तो फाइदा/असर गर्छ र नमिल्दा कस्ता समस्या आउलान् ? 

त्यो त मैले भन्नै पर्दैन। दुई छिमेकी मिलेनन् भने हामी चेपमा पर्छौं। झगडा भए झनै समस्यामा पर्ने छौं। दुवै मिल्दा नै हाम्रो हित हुनेछ। चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउनुभयो। हामीले धेरै र सकारात्मक सम्झौता गर्‍यौं। यी सम्झौताहरूले पारस्परिक दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएका छौं। नेपाल र चीन सम्बन्ध विगतको स्तरबाट निकै माथि पुगेको छ। राजनीतिक सहकार्य अघि बढेको छ। मैले सन् २०१६ मा चीनमा गएर हिस्टोरिकल ‘ब्रेक थ्रु’ गरेको थिएँ। अहिले पनि त्यही जगमा अघि बढेर भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा लगिरहेको छु।

राष्ट्रपति सीले यहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले जे उठाउँछौं, त्यो गर्छौं तर यहाँ हुँदैन भन्दै घुमाउरो शैलीमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ? 

यस्तो अलिक होइन कि ? हाम्रो अवस्था हेर्दा त्यस्तो अर्थ लगाउन मिल्छ तर हामी जे गर्छौं त्यो पूरा गर्छौं भन्ने उहाँको धारणाले हामीले पूरा नगरिरहँदा त्यस्तो लागेको हो। राम्रो त्यस्तो ‘कमिटमेन्ट’ चाहिन्छ भन्ने आशय हो। जे भन्छौं त्यो गर्छौं भन्दा अब गरौं भन्ने पनि हो। अगाडि जे भएको छ त्यो होइन, अब हामी गर्छौं भन्ने नै हो। तर उहाँका धारणालाई व्याख्या गर्न भने मिल्ने विषय छ।

राष्ट्रपति भ्रमणमा नेपाल चीनबीच भएको चौधबुँदे संयुक्त वक्तव्य र बीसबुँदे सम्झौता पूरा गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख छ ? 

सक्षम त हुन्छ नै। अहिले यो डेढ वर्षमै हेर्नु नि, ‘बन्टीको सावन स्लो छ’ भन्ने विज्ञापन झैं स्लोहरूले त भएका काम नबुझ्लान्। तर हरेक क्षेत्रमा नेपालले नयाँ ‘टेक अफ’ त लिएको छ। संविधान बनेको समयपछिको उतारचढाव हेर्दा कहाँकहाँ के–के भएको छ, स्पष्ट देख्न सकिन्छ। सिमाना पहिलेदेखि जोडिएको थियो। बाटो खोल्छु किन भनेनन्, करिडोर किन थालेनन्। किमाथांका, हिल्सा, कर्णाली, गण्डकी, कोसी करिडोरको कुरा किन गरेनन्।

अहिले सुरुङ खन्ने विषय आयो, पहिला किन परेनन् ? बाटोघाटोमा जोड दिने किन भनेनन् ? यस वर्ष मात्र १६ सय किलोमिटर बाटो, दुई सय पुल, चार सय झोलुंगे पुल, लुम्बिनीमा पाँच हजार मानिस अड्ने ध्यान केन्द्र, त्यस्तै केन्द्र भक्तपुर र गोदावरीमा बन्दै छ। संसद् भवन बन्दै छ, जुन तीन वर्षभित्र बनिसक्छ। मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि आवास, मन्त्री आवास, नागढुंगा–नौबिसे सुरुङ मार्ग निर्माण आरम्भ सोमबार (आज) हुँदै छ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा जस्ता नयाँ अवधारणा सुरु भएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा आरम्भ भएको छ। काम भएका छन्, नभएका होइनन्। यही काम भएको देखेर कतिपयले अनेक अड्चन आउने र भ्रम हुने विषय उठाउने गरेको पाउँछु।

यसमा पूर्ववर्ती शासकलाई चेत नभएका कि उनीहरू दबाबमा परेका हुन् ? 

दबाब त थियो कि थिएन खै, तर दबाब पर्छ भन्नेमा चाहिँ परेका हुन्। वा, त्यस्तो मानसिकता बोकेका होलान् पक्कै। कुरा गर्न नसक्ने, सामना गर्न नसक्ने, अगाडि नै तर्सेर कुरा गर्न नसक्ने वा कुरा गर्न खोज्दा अरूले केही भन्दा ठूलो दबाबमा पर्ने गरेका भने हुन्। आखिर जे भए पनि त्यस्तो केही त भएको थिएन। भारतसँग पनि सिमानामा डुबानमा पर्दा पनि कोही बोलेका थिएनन्, अहिले त म बोलें नि। त्यसबारेमा हिजै वार्ता गरिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

अहिले यहाँलाई यस्ता काम गर्दा दबाब पर्‍यो कि परेन ? 

सार्वभौम समानताका आधारमा मित्रताका विषयमा अडेर काम गरेको छु। कतै नराम्रो भाव पर्न दिएको छैन। पर्दैन पनि। नेपाल कतै ढल्किँदैन। राष्ट्रिय हितमा उभिन्छ। छिमेकीहरूसँग मित्रतामा उभिन्छ। बाङडुङ स्पिरिट र सिद्धान्तमा उभिन्छ। यता वा उता हुँदैन। भारत र चीन दुवैले यस क्षेत्रमा मिलिटरी एलाइन्स बनाएका छैनन्। यता लाग्ने कि उता लाग्ने भन्ने कुरा नै छैन। हाम्रा दुईपक्षीय सम्बन्ध, पारस्परिक लाभ र पारस्परिक संवाद पनि छन्। यी विषय मेरा भनाइबाट मात्र होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीका भनाइबाट पनि स्पष्ट छन्। हामी बाँस झै‌ हावा चल्दा यता र उता हुँदैनौं। आफ्ना कुरा राखेर, सबैसँग मित्रता कायम गरेर राष्ट्रहितमा काम गर्न कुनै दबाब परेको महसुस मैले गरेको छैन, गर्दिनँ पनि। 

यहाँकै दलका वरिष्ठ नेताले नै ठूला राष्ट्रले बढी माया गर्दा हामीलाई असर गर्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ त ? 

उहाँको यो उच्चस्तरीय तार्किकता हुन सक्छ। तर, यथार्थमा वैरभाव गरेको भन्दा माया गर्दा नै राम्रो होला। वैरभाव होइन, हामी त आत्मीय र ममतामै अघि बढ्ने छौं। एउटासँग सम्बन्ध बनाइरहँदा अर्काका विरुद्धमा कुरा गर्दैनौं र विरोधी पनि बनाउँदैनौं। सम्झौता गर्दा अर्का मुलुकविरुद्ध हुने गरी पनि गर्दैनौं। आफ्नै मुलुकका पक्षमा मात्र केन्द्रित रहेर काम हुन्छन्। अर्थात् दुई देशका पारस्परिक हित र सम्मान हुने गरी काम हुन्छन्। यसलाई कसरी अर्को तवरले बुझ्न सकिन्छ र ? 

 त्यसो भए उहाँले बढी माया कता संकेत गर्नुभएको होला ? 

राष्ट्रहरूका बीचमा माया प्रेमभन्दा विश्वास, समझदारी र मित्रताका कुरा हुन्छन्। राष्ट्र–राष्ट्रबीचका सहकार्यमा माया, प्रेम त्यति उचित नहोला। त्यही शब्द प्रयोग गर्ने हो भने हामी विश्वका प्रेमी हौं। विश्व शान्तिका प्रेमी हौं। ‘हाम्रो सबैसँग छ मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’। त्यही नीतिमा अडेर काम गर्ने छौं। हामीले सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्दा ‘कसैले सिन्दूर हालेको श्रीमती निष्ठामा बस्नुपर्ने भन्दैमा कुराकानी अर्कासँग गर्दा लोग्नेले चित्त दुखाउला’ भन्ने डर पाल्नु हुँदैन। हामी सधैं ‘नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो’ भन्ने हिसाबले व्यवहार गर्छौं, गर्नुपर्छ। कसैसँग निकटता हुँदा र माया प्रेम वा सहायता गर्दा नराम्रो मान्नु पर्दैन।

 चीनसँग सम्बन्ध अघि बढ्दै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले यहाँसँगको छलफलमा भन्नुभएको थियो, चीनसँग ऋणको पासोबाट बच्नु भनेर। यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 

अहिलेको संयुक्त वक्तव्य र बीसबुँदे सम्झौता/सहमतिमा कतै ऋणको कुरा आएको छ र ? छैन नि। यो त्रास हो। अर्कै खालको सन्देश फैलाउने प्रयास हो। यस्ता कुरामा सन्देह गर्न आवश्यक छैन।

श्रीलंका, पाकिस्तान र अफ्रिकाका उदाहरण दिँदै चिनियाँ ऋणमा नेपाल पनि पर्न सक्नेतर्फ सतर्कता अपनाउन भनेको होला नि, उहाँहरूले ? 

हामीलाई आवश्यक पर्‍यो भने त्यो सहुलियत ऋण लिन सक्छौं। मैले एकपटक अमेरिकाको एउटा संवादमा भनेको थिएँ, ‘ऋणको ट्र्यापमा पर्छ भन्नेहरूले नै हामीलाई ऋण दिए हुन्छ।’ कि लगानी गर्नुहोस् कि सफ्ट लोन दिनुहोस् पनि भनें। ऋण निकम्माहरूका लागि पासो हुन सक्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्य मुलुकले पनि ऋण दिन्छन्, त्यसबाट उत्पादन गरेर ऋण तिर्छन्। हाम्रा यति धेरै बैंकले पनि ऋण दिइरहेका छन्। दान, पुण्य त गरिरहेका छैनन् नि। केही लाभका लागि नै ऋण दिने हो। पहिले ऋण भनेको शत्रु भन्ने थियो। त्यसबेला उत्पादनशील समय थिएन तर आजको समयमा जति धनी मानिस छन्, उनीहरूका ऋण पनि त्यत्ति नै हुन्छन्। कारोबार र उत्पादन गर्ने सबै उद्योगका लागि ऋण आवश्यक छ। उद्यमीका लागि ऋण लिनुपर्छ।

ऋण प्रतिफल प्राप्त नहुने स्थानमा होला कि भन्ने चिन्ता होला नि ? 

ऋण काढेर मीठोमसिनो (मासु) खाने/रमाइलो गर्नेमा लाग्यो भने त्यो निकम्मा काम हुन्छ। हामी उच्च उत्पादन हुने स्थानमा मात्र लगानी गर्छौं। हामी कुनै पनि कुरा अनुमानका भरमा अथवा प्रयोगात्मक ढंगले ‘गरिहेरौं न देखा जायगा’ भनेर गर्दैनौं। हिसाब गरेर मात्र गर्ने छौं। निकै आवश्यक र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण लिएर काम गर्ने छौं। सित्तैमा पाउँदा तीन माना चुक, उधारोमा पाए हात्ती लिने चलन छैन। हात्ती लगेर कहाँ राख्ने र त्यसको रिटर्न के हुन्छ सबै हेर्नुपर्छ। हात्ती चाहिएको छ या छैन, त्यसलाई ख्याल गरेर मात्र ऋण लिन्छौं।
 


 अहिले चर्चामा रहेको रेल हात्ती कि अनिवार्य आवश्यकता ? 

यो हेर्ने दृष्टिकोण र विरोध गर्ने भावलाई पनि केलाउनुपर्छ। मलेसियामा ट्विन टावर बन्दा मोहम्मद महाथिरलाई गरिबका सबै पैसा सक्यो भन्ने आरोप लगाइयो तर पछि त्यही टावर ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्यो। राइट्स दाजुभाइलाई फाल्तु परिकल्पना भनेर उडाइयो तर अहिले ११६ वर्षमै कुन रूपमा आयो त्यो बुझ्न जरुरी छ। मानिसले बुझिरहेका छैनन्। बुझेकालाई नि भ्रम छर्ने काम भएका छन्। यस्ता विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तिब्बतमा रेल बन्दा पनि अनावश्यक भनेका थिए। अहिले त्यहाँको विकासको मुख्य पाटो नै रेल बनेको छ। त्यही रेलले गर्दा तिब्बतमा पर्यटक व्यापक बढेका छन्। त्यतिबेला कतिपयले तिब्बतमा रेल सम्भव नै थिएन समेत भनेका थिए। यसलाई हात्तीका रूपमा लिन हुँदैन। हामी भविष्यलाई हेरेर योजना बनाउँछौं। रेल मात्र होइन, अन्य पाटोमा पनि छलफल अघि बढेका छन्।

चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा छ। त्यस्तो हुँदा बजार उनीहरूका लागि मात्र बन्ने पो हो कि भन्ने टिप्पणी पनि छ नि ? 

बजारै बने पनि के भयो त, त्यसले तपाईं, मलाई र उहाँलाई आवश्यक पर्ने चीन आउने हो। आवश्यक नभए त किन्दैनन्। हाम्रो योजना व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने दिशामा हुनुपर्छ। यसका लागि सरकार लागिपरेको छ। ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न आवश्यक छ। उत्पादन हुन थालेपछि त्यसले बजार खोज्ने हो। एक घार मौरी पालेर आधा माना मह तयार गर्दै बजार खोज्ने होइन। छिमेक, अरब मुलुक, युरोप सबैतिर बजार असहज छैन हामीलाई। थोरै उत्पादन गर्ने अनि बेच्न सकिनँ भनेर हुँदैन। ठूलो बजार कब्जा गर्न उत्पादन पनि ठूलै आवश्यक छ। यहाँ काम गर्ने ठाउँ नै छैन भनेर अरबतिर जाने चलन छ। त्यहाँ गएर जस्तोसुकै पनि काम गर्ने तर मुलुकमा कृषक बन्न नहुने सोच छ। त्यहाँ गर्ने मेहनत यहाँ गर्दा नहुने के छ ? 

 त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने योजना छ कि छैन सरकारको ? 

रातारात त्यस्तो वातावरण बन्ने होइन। विदेश जानेहरूको संख्या घट्दो छ। युवा कृषि, पशुपालनलगायतमा लाग्न थालेका छन्। पहिले जाने मात्र थियो भने अहिले फेरि फर्किने टे«न पनि सुरु भएको छ। हाम्रा पहाड फलफूल खेतीले ढाक्नुपर्छ। दुई बोट नासपाती वा कुनै फलफूल मात्र गरेर हुँदैन। एउटा डाँडामा दस हजार सुन्तला र अर्काे डाँडामा १० हजार नासपाती लगाएर त्यसको उत्पादनपछि मात्रै बजार खोज्ने हो। तब मात्र हामी अघि बढ्छौं। रायोका साग वा बन्दागोभी जे लगाए पनि कमसेकम सय, पाँच सय बिघा जमिनमा लगाउनुपर्‍यो। त्यसपछि त्यो आइटम निर्यात हुन सक्छ। आँपको बगैंचा लगाउनुहोस् क्यानडा, युरोप, अमेरिकामा आँप हुँदैन। त्यो हाम्रो पनि बजार हो। बारी बाँझो छ, बिरुवा लगाउँदैनौं, फलफूल लगाउँदैनौं अनि के गर्ने जागिर छैन भन्छौं। यहाँ जागिर छ, त्यो सिर्जना गर्न सकिन्छ। ठूलो मात्रामा फलफूल खेती भयो भने प्रशोधन गरेर बाहिर पठाउने हो।

 एक्सपोर्ट गर्न नसकेकाले पनि प्रभाव पार्ने गरेको होला नि ? कर्मचारीतन्त्रका कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासा पनि छन् नि ? 

त्यसबारे मैले थाहा पाएको छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट वा अरू केही कुराले समस्या परेको छ भने यस्तो कृषिजन्य उपजमा विलम्ब हुनु हुँदैन। भएका समस्या मेरो जानकारीमा आए समस्या समाधान गर्छु। कृषि उपजलाई प्रोत्साहित हुने गरी त्यसमा लगानी गर्न वा जमिन लिँदा हुने समस्या फुकाएर चौतर्फी विकासको बाटो खुलाउनुपर्छ।

 क्वारेन्टाइनको समस्या ठूलो छ निर्यातका लागि ? 

यो विषयमा चेकपोस्टमा मात्र होइन, वरपर र विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइन राख्नुपर्छ। उनीहरूले जाँचपास गरेपछि हामी मान्ने र हामीले जाँचपास गरेपछि उनीहरूले मान्ने सहमति हामीबीच भएको छ। 

चिनियाँहरूले सीको भ्रमणका विषयमा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयमा समीक्षा भएको र उनीहरूले नेपालसँग रणनीतिक सहकार्यमा अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ, यहाँले त राष्ट्रपति सीसँग एक्लाएक्लै पनि छलफल गर्नुभयो, कस्तो रणनीतिमा उनीहरू अगाडि बढेको पाउनुभयो ? 

हाम्रो साझेदारी सैनिक साझेदारी होइन। हाम्रो साझेदारी राजनीतिक ब्लकिङको साझेदारी पनि होइन। हाम्रो साझेदारी आर्थिक विकास र अन्य वैज्ञानिक, बोर्डर, कृषि र बाटाघाटाका विषयमा भएका छन्। त्यसले दीर्घकालसम्म पारस्परिक सहयोगको विश्वासिलो आधार खडा गर्छ। यो रणनीतिक साझेदारीको अगाडिदेखि नै चलेको विषय हो। यसपटक हामीले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका उन्नति, पूर्वाधारका विकास कनेक्टिभिटी र साझा समुन्नत भविष्यका विषयमा दीर्घकालीन साक्षेदारीलाई रणनीतिक पार्टनरसिप भनेका हौं। त्यसमा पहिलेको भन्दा विश्वास र सहयोगका स्तर माथि उठेका छन्। अनावश्यक ढंगले तर्सिएको भान पार्नु र तर्साउन खोज्नु निरर्थक कुरा हुन्। जुन बेइजिङमा भएको समीक्षाले पनि स्पष्ट पारेको छ। 

कहींकतै इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को काउन्टरको हिसाबमा चिनियाँ रणनीतिक साझेदारी आएको त होइन ? 

होइन। यो कुनै आईपीएस, अन्यत्र वा अरू क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैन। हामी दुई मुलुकका बीचमा भएका छलफल र सहकार्य हुन्। इन्डो–प्यासिफिक भनेको अमेरिकाको कुनै देशविशेषसँग मात्र होइन, यस्तो देश विशेषभन्दा बाहिरको हो। त्यो ग्लोबल, कन्टिनेन्टल भन्ने नै हो। एक ठाउँमा एटलान्टिक होला, अर्काे ठाउँमा के होला र यस क्षेत्रका लागि इन्डो–प्यासिफिक होला। हामीसँग सम्बन्धित नभएको, हामी एउटा पक्ष नभएको दुईपक्षीय सम्बन्धमा आधारित नभएको कुरा र यो नितान्त नेपाल र चीन दुई देशबीचको कुरा जोड्न मिल्ने, खोज्न नमिल्ने र तुलना गर्न मिल्ने कुरा होइन, विल्कुल भिन्न हो। यो नेपाल र चीनभन्दा बाहिरसँग सम्बन्धित छैन।

चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीका विषयलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग पनि जोडिरहेका छन् नि ? 

एमसीसी २००३ मा तत्सम्बन्धी कानुन बन्दा इन्डो–प्यासिफिक भन्ने शब्द थिएन। ००४ मा एमसीसी संगठनको रूप लिँदा पनि थिएन। सन् २००५ देखि यसले देशको छनोट गर्न थाल्दा पनि थिएन। सन् २०१२ मा नेपाल एलिजिबल भयो, त्यसबेला पनि थिएन। सन् २०१४ मा नेपाल क्याडिनेट भयो, त्यसबेला पनि थिएन। त्यसभन्दा पछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एसिया प्यासिफिक भन्ने पुरानो टर्मिनोलोजीलाई इन्डो–प्यासिफिकका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। इन्डो–प्यासिफिक भन्ने त्यसरी चर्चामा आयो। पहिले एसिया प्यासिफिक कमान्ड आदि–इत्यादि भन्ने थियो। तत्सम्बन्धी स्ट्राटेजी पनि हुँदो हो, तर इन्डो–प्यासिफिक भन्नाले सायद रणनीतिक हिसाबले भारतलाई खुसी पार्ने वा उसको पनि समर्थन लिने मनसाय थियो कि ? त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर, हामीसँग यस विषयमा न त्यस्तो कुनै छलफल भएको छ, न त त्यसमा हामी छलफल गर्छौं, न त सहभागी नै हुन्छौं। हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन।

दुईपक्षीय सम्बन्धको विषय पनि भएन। एमसीसी अमेरिकाले लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका, विकासका निम्ति जनताकेन्द्रित भएर खर्च गर्ने, मानव अधिकारको अवस्था राम्रो भएका विकासतर्फ उन्मुख र त्यसका लागि प्रयास गरिरहेका सुशासन भएका देशहरूलाई छानेर दिने सहयोग हो। त्यसबाहेक अन्य कुनै सर्त हुँदैन। त्यही सर्तमा नेपाल छानिएको हो। लोकतान्त्रिक प्रणाली, सुशासन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ, अर्थतन्त्र, विकास र जनताको सेवाप्रति उत्तरदायी छ भन्ने मान्यताको मापदण्डमा उत्तीर्ण भएरै सहयोग प्र्राप्त भएको हो। त्यसकारण चिनियाँ रणनीतिक साझेदार र इन्डो–प्यासिफिक कतै मेल खाने कुरा हुँदैनन्। 

 अनुमोदनको सन्दर्भमा संसद्मा विलम्ब भयो, के अबको अधिवेशनमा अनुमोदन होला ? 
नेपालले एमसीसीलाई अस्वीकार गरेको छैन। अबको संसद् बैठक बस्दा यो अनुमोदन हुन्छ। पारित भएर जान्छ। यसमा कुनै अन्योल छैन। 

यस विषयमा प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्षका बीचमा अलिक फरक धारणा आइरहेका छन् नि ? 

कसले के भन्यो भन्ने विषयमा जानु हुँदैन। अमेरिकाले यो आईपीएस नीतिअन्तर्गतको कुरा हो, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा यसरी सहयोग गर्ने हो भन्यो भने त्यो हामीसँगको सरोकारको विषय भएन। हामीले जुन हैसियतमा प्राप्त गर्‍यौं, त्यो ठीक छ। हाम्रो छनोटको आधार ठीक छ। 

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस सम्बन्धमा केही प्रश्न उठेकाले ती उठेका प्रश्नको सम्बोधन गरेर प्रस्ट पारेपछि मात्र अनुमोदन गर्ने दिशातिर जान्छ भन्नुभएको छ नि ? 

प्रश्न के उठेको छ, त्यसमा छलफल हुन्छ। प्रश्न उठाउन सकिन्छ। उठाउनेले उठाउँछ तर यसमा त्यस्तो उठान पर्ने खालको प्रश्न केही पनि छैन। प्रश्न दुइटा उठेका छन्। एउटा इन्डो–प्यासिफिक कसैले भन्यो, हामीले गरेको कमिटमेन्ट र छनोटका आधार के हो ? त्यो हेर्नुपर्‍यो। हामीले कुनै कमिटमेन्ट वा सम्झौता गरेर गरेका छौं र ? छैन भने हाम्रो उत्तरदायित्वको कुरा भएन। हामीलाई अनुदान सहयोग प्राप्त भएको छ, कुरा त्यत्ति हो। अर्काे कुरा भारत किन जोडियो ? भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने सहमति किन चाहिने ? उठेको प्रश्न त्यो हो। त्यो उठेको प्रश्नमा बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने भनेपछि भारतले सहमति जनाउँछ/जनाउँदैन भन्ने चासो स्वाभाविक हो। उसले गर्छ भने त्यो बनाउन सकिन्छ। त्यसमा केही कन्डिसन पक्कै हुन्छन्। त्यो भनेको पाँच वर्षभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने विषय हाम्रा लागि राम्रो हो। ढिलो गर्ने बानी छाड्नुपर्‍यो।

भिडियोमा प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद

संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्‍यो। अर्थात् अमेरिकाको पाँच सय मिलियन डलरको सहायता नेपाललाई चाहिँदैन भन्ने तहमा नेपाल पुग्यो, विनासर्त सहायता चाहिँदैन वा अमेरिकी सहायता चाहिँदैन भन्ने तहमा पुग्यो भने त्यो पनि कसैले खुलस्त भन्नुपर्‍यो। अमेरिकी सहयोग नलिने, हामी पर्याप्त भएकाले नलिने वा अनुपयुक्त सर्त भएकाले नलिने के भन्ने ? यो सुरु भएको म प्रधानमन्त्री हुँदा होइन। छानिएको डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हो। यसको सम्झौता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा भएको हो। कार्यान्वयन गर्न मञ्जुर छौं भनेर त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका हौं। त्यो निरन्तरता संसद्मा नजाँदासम्म ठीकै चलेको थियो। अहिले यो सरकारलाई विभिन्न ढंगले विरोधाभासमा पार्न, कतिवटा काम हुन नदिन प्रयास भइरहेका छन्। ती प्रयास उपयुक्त होइनन्। हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिन्छ। ठूलो धनराशि चाहिन्छ। हामीलाई सडक विस्तार गर्नुपर्छ। अपग्रेड गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीलाई बजेट चाहिन्छ। जोसकुैले पाँच सय मिलियन डलर दिन पनि सक्दैनन्। जसले दिन सक्छ, त्यो विनासर्त नै दिएको छ, त्यसकारण त्यस्तो सहयोग लिन्न भन्ने प्रश्नै हुँदैन। 

 प्रसंग बदलौं, केही दिनअघि नेकपाका अर्का अध्यक्षले यहाँ पनि सोभियत संघमा जस्तै कम्युनिस्ट शासन पतन हुनसक्छ भनेर बोल्नुभएको छ, के पार्टीको अवस्था त्यस्तै लागेको हो र? 

उहाँले के बोल्नुभयो, त्यो आवाज सुनेको र पढेको पनि छैन। तर उहाँले त्यसो भन्नुभयो भन्नेसम्म सुनेको हुँ। उहाँले के प्रसंगमा कसरी भन्नुभयो, त्यो मलाई थाहा छैन। तर म कति भन्न सक्छु भने, कुनै पनि नामको सरकार, शासनसत्ता उसका नीति र व्यवहारमा निर्भर गर्छ। बेलायतमा राजतन्त्र कायमै छ। के ग्रहदशा लागेको थियो यहाँको राजतन्त्रलाई र गयो ? त्यस्तो होइन। बेलायतको राजतन्त्रको काम गराइ र यहाँको राजतन्त्रको काम गराइ नै हो। त्यस्तै थाइल्यान्डमा राजतन्त्र कायमै छ। जापानमा राजतन्त्र कायमै छ। यस्तो सबै केलाउन आवश्यक छ। अब तपाईंको र मेरो बारी नजिकै छ, तल्लो पाटो तपाईंको र माथिल्लो पाटो मेरो। तपार्इंको मकैका बोटमा दुईतीन घोगा फल्छन्, ठूला–ठूला घोगा फल्छन्, मेरो मकैका घोगा चुस्स–चुस्स भएर जमरासम्म निस्केर नफली सकिन्छ। किनभने मैले गोड्न ध्यान दिइनँ, मल पनि हालिनँ, मकै फलेन। 

अब सोभियत संघ किन ढल्यो ? 

कुनै नामले थामिने होइन, प्रणाली व्यवस्था। त्यो कामले थामिने हो। सोभियत संघले समयानुकूल आफूलाई अपडेट गर्न सकेन। जे गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन। त्यसका राजनीतिक नीति गलत भए। आर्थिक नीति गलत भए। मुख्यरूपमा आर्थिक गलत भएपछि, तदनुसार उन्नतिका गति पक्डिन नसकेपछि, राजनीतिक नीति गलत भएपछि पार्टीका नाममा, पूरै व्यक्तिका नाममा वा एउटा व्यक्तिको तानाशाही चल्दै गएपछि, जनताबाट अलग्गिएपछि, नेताहरू स्वभ्रष्ट हुन थालेपछि त्यस्तो प्रणाली जेसुकै नामको भए पनि रहँदैन। त्यो जानै पर्दथ्यो, गयो। म कम्युनिस्ट भए पनि त्यो प्रणालीको अध्ययन गरेपछि र उनीहरूका व्यवहार हेरेपछि यो प्रणाली जान जरुरी छ भनें। त्यो कम्युनिस्टका नामले मात्र के गर्ने ? त्यो कलंक मात्र हो, गयो। 

अध्यक्ष दाहालले पनि यसका खराबी र अनुशासनहीनताले कतै तपाईंहरूको पार्टीमा पनि ग्यास्ट्रिक, अल्सरको कुरा गर्दै क्यान्सरतिर रूपान्तरण हुन लागेको छ भन्ने ढंगले संकेत गर्न खोज्नुभएको हो कि ? 

उहाँले कसरी बोल्नुभयो, किन बोल्नुभयो ? त्यो म बुझ्दिनँ, उहाँ पनि अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ। त्यस्तो अल्सरको किन उपचार गर्नुहुन्न ? म बुझ्दिन। कुनै व्यक्तिको कुनै इच्छा पूरा नहुन सक्छ, नभएको हुनसक्छ। कुनै असन्तुष्टि हुन सक्छ। त्यसो गर्दा प्रणालीमै, आन्दोलनमै क्यान्सर हुन लागेको, अल्सर छिप्पियो भन्ने हँुदैन। उहाँसमेत भएर हामीले आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर्‍याएका छौं। अहिले यति मजबुत स्थिति छ। कमसेकम राम्रो बहुमत छ। प्रदेशहरूमा बहुमत छ। स्थानीय तहमा बहुमत छ। यस्तोमा तिनै बहुमतलाई राम्ररी सदुपयोग गरेर राम्ररी गाइड गरेर भ्रष्टचारबाट मुक्त राखेर, जनतालाई डेलिभरी दिन सिकाएर र विकासमुखी बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यत्तिकै अगाडि बढेको होइन। अवसर यसै आएको पनि होइन। यो ठूलो बलिदान, संघर्ष र त्यागपछि आएको हो। यसमा अनेक विचार मन्थन गरेर आएको हो। 
 
​

तर किन यस्ता धारणा आइरहेका छन् त ? 

त्यो मैले बुझिरहेको छैन। सोभियत संघ ढलेको बेला नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अब्बल भएर अघि बढेको हो। किनभने सोभियत संघमा पार्टी र सरकार जनताबाट टाढा भए। हामी जनताका नजिक भयौं। जनताले चाहेअनुसारको नीति लियौं। त्यसअनुसारको व्यवहार गर्‍यौं। पूर्वीयूरोप किन ढल्यो ? पर्खालमा अडिएको भए ढल्ने थिएन। टेकोमा अडिएको थियो, टेको गएपछि ढल्यो। यहाँ नेकपा टेकोमा अडिएको होइन, आफ्ना स्वतन्त्र नीतिहरू, व्यवहारका साथ अगाडि बढेका छन्। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै त्यसअनुसारका सिद्धान्त र व्यवहारको समीक्षा एवं संश्लेषण गर्‍यौं। आज कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, आजको माक्र्सवाद कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? माक्र्सवाद माक्र्सवाद भन्ने सबै सकिने अनि टिङरिङ डिलमा एक्लै बसेर माक्र्सवादको डमरु बजाएर केही हँुदैन। माक्र्सवाद भनेको अक्कडो सिद्धान्त पनि त होइन। माक्र्सवाद भनेको व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने उट्पट्याङ कुराहरूको कोटरी पनि होइन। माक्र्सवाद समयअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउने वैज्ञानिक बाटो हो। हामीले त्यो बाटो पक्रिएका छौं। त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सही समयअनुकूल विचारमा संगठित भएकाले यो समाप्त हुँदैन।

 नेपालका कम्युनिस्टहरू बलियो जगमा टेकेर अघि बढेकाले यसलाई थप परिष्कृत र सबल बनाउनुपर्नेमा फरक दृष्टिकोण आयो भन्ने यहाँको बुझाइ हो ? 

पक्कै, यहाँको कम्युनिस्ट लामो समयदेखि परीक्षित छ जनताका बीचमा। राष्ट्रियताका पक्षमा, ठूला अबगाल र आक्रमण झेलेर नेकपा हुर्किएको हो। दमनसँग लडेर, त्यसलाई पराजित गरेर हुर्केको हो। समयानुकूल विचार लिएर हुर्केको हो। हामी प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हौं। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा केही समस्या नभएको होइन, एकता, एकीकरणका प्रक्रिया ढिलो भएको छ। यसलाई छिटो गरेर संगठनलाई काममा जान दिनुपर्छ। छिटो शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनुपर्छ। यतापट्टि नलागेर तातोपानी तताएर खन्यायो र खुइल्यायो भने बलियो हुन्छु भन्नु कति फलदायी हुन्छ ? त्यसकारण मैले साथीहरूका कुरा सुनेको त छैन। मेरो आग्रह के छ भने नकारात्मक प्रकारको मौसम छ भन्दैमा हामीले त्यही बाटो हिँड्नु हँुदैन। हामी देशलाई निश्चित दिशा दिने, पाठ दिने ठाउँमा छौं। त्यसकारण देशलाई सही दिशा दिनुपर्छ। मैले असन्तुष्टि जनाएर बस्न मिल्दैन। मैले कसरी काम गर्ने भन्ने सोच्ने हो। सरकारले काम गरेन भनेर हँुदैन, त्यहीअनुसार सरकारलाई काममा लगाउनुपर्छ। अनि एक–डेढ वर्षमा केही भएन भनेर कराएर हुन्छ ? अहिलेजति इतिहासमा कहिले काम भएको थियो ? यस्ता नयाँ सोचहरू आएका छन्। इतिहासमै चमत्कार भएको छ। त्यसका परिणाम देखिँदै जान्छन्।

नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले लामो समय लियो, किन यस्तो भइरहेको छ ? 

गम्भीरतापूर्वक यसलाई टुंग्याऔं भन्ने हो भने यो १५–२० दिनभित्र वा एक महिनाभित्र टुंगिने विषय छन्। तर यहाँ डेढ वर्ष हँुदा पनि पूर्णरूपमा टुंगिन नसक्नुमा नसकिएको, नभ्याइएको वा समयले नदिएको भन्ने मात्र पक्कै होइन। यसमा अलिकति लापरबाही गर्ने पक्षहरू पनि छन्। अब त्यस्तो हँुदैन। छिटै टुंगिन्छ।

 दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनमा देखिएको समस्याले पनि हो कि ? 

कार्य विभाजनमा केको समस्या हुनु ? त्यो गुटगत भावनावाट पेरित भएका, गैरजिम्मेवार मान्छेले गर्ने टिप्पणी हो। के गरेर अन्योल पार्ने र लाभ लिने भन्नेमा यस्तो भएको हो। कतिपय विषयमा थाहा नपाएर ईष्र्याले जलेका मान्छेले गर्ने टिप्पणीका कुरा हुन् यी।

 सिंगापुर उपचारमा जानुअगाडि वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष बनाउने, झलनाथ खनालको बरियता मिलाउने क्रममा अध्यक्ष दाहालसँग पनि केही नयाँ समझदारी भएको थियो भन्ने चर्चा छ नि ? 

झलनाथजी नभएका बेला उहाँमाथि निर्णय भयो। जुन गर्नु हुँदैनथ्यो। वैधानिक हिसाबले उहाँ वरिष्ठ नेता नै हो। यस्तो बेलामा माधव नेपालजी बरियतामा माथि पर्नुभयो। जुन कुरा उपयुक्त भएन भनेर झलनाथजीले ठूलो रूपमा उठाउँदै आउनुभयो। त्यसमा छलफल गर्दा माधवजीले नै ठीक छ भन्नुभयो। अनि निर्णय सर्वसम्मत भयो। पहिलेका त्रुटि सच्चाइयो। माधवजीले पनि भनेको त्यही हो। यस विषयलाई फेरि मेरो षड्यन्त्र, लेनदेन के जाती आदि–इत्यादि भनेर हुन्छ र ? त्यस्तै वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष भन्ने कुरा विधान हामीले संशोधन गरेर छाप्दै छौं। त्यसबेला हतारमा बनाएर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको थियो। केही–केही कुरा संशोधन हुन्छन् नै। त्यसअनुसार, विधानमा संशोधन पनि गर्ने र वामदेवजीलाई उपाध्यक्ष पनि बनाउने भन्ने प्रस्ताव आएको हो। यो प्रस्ताव अगाडिदेखि कसले उठायो, चल्दै आएको थियो। किनभने सिनियर नेतामध्ये पदका हिसाबले, विभिन्न ढंगले वामदेवजी पुरानो मान्छे हुनुहुन्थ्यो। इतिहास छ।

उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका मान्छे, पार्टीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँको अलिकति मर्यादित अवस्था भएन भन्ने आइरहेको थियो। त्यसकारण लामै समयको छलफलपछि विधान संशोधन गरेर उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाउने कुरा भएको हो। अरूलाई वरिष्ठ नेता चाहिने भए उहाँलाई त्यत्तिकै जुनियर बनाएर मात्र राख्नु हुन्न भन्ने भएपछि सर्वसम्मतिले त्यो निर्णय भएको हो। उपाध्यक्षका निम्ति स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने भन्ने भयो। यो त्यो ठूलो कुरा होइन। पार्टी एकता र चुनावी तालमेल प्रचण्डजी र मैले गरेका हौं। पछि मात्र अरू साथीहरूलाई भनेका हौं। कहिलेकाहीं निर्णय लिनुपर्दा लिडरसिपले त्यस्तो समेत गर्नुपर्छ।

 माधव नेपालजीले एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको अवधारणा पार्टीमा लागू हुनुपर्छ भनेर उठाइरहनुभएको छ नि ? 

उहाँका पालामा थियो नि त। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी थियो नि त। अध्यक्ष पनि उहाँकै, महासचिव पनि उहाँकै, कोषाध्यक्ष पनि उहाँकै, सचिव पनि उहाँकै एकल थियो नि त एक व्यक्ति एक पद ठ्याम्मै (हाँसो)। अहिले त्यस्तो छैन हाम्रो (लामो हाँसो)। 
अहिले उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ। वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। दुईदुई वटा अध्यक्ष छौं। दुइटा अध्यक्ष भएपछि एक व्यक्ति एक पदका कुरा ? मनमोहनजी बित्नुभएपछि अध्यक्ष पद खाली राखिएको थियो। अहिले आएर यस्तो अनावश्यक कुरा गर्नु बेकार हो।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद् सदस्य (मन्त्रीहरू) सँग यहाँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

म असन्तुष्ट केही होइन। काम छिटो हुनुपर्छ भन्ने मेरो सधैं हुन्छ। मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री त्यति सन्तुष्ट छैन भन्ने परेको हुन सक्छ। किनभने मैले भेटेपछि कामहरूको सूची राख्दै भयो कि भएन ? कति भयो ? कुन काम कसरी भयो ? तपाईंको जिम्मामा यो काम थियो कति भयो ? सोधीखोजी गर्छु। र, उहाँहरूलाई लागेको हुनसक्छ– अलिकति बढी नै हामीसँग हिसाबकिताब मागिरहेको छ भने पक्कै प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् कि ? त्यस्तो सन्तुष्टि/असन्तुष्टि केही कुरा होइन। मुख्य कुरा कामलाई गति दिने भन्ने नै हो।

 मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला हुन्छ सेलाउँछ नि ? 

मन्त्रिपरिषद् भनेको पुनर्गठन हुन सक्ने विषय हो। यो जहिले पनि हेरफेर हुन सक्ने कुरा हो। अहिले त्यस्तो सोच केही छैन। आवश्यक पर्दा भइहाल्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, पार्टीको बैठक नबसेको लामो समय भयो। केन्द्रीय समिति त पार्टी एकतायता बसेकेै छैन भन्दा पनि हुन्छ। स्थायी समिति पनि नबसेको झण्डै १० महिना हुन लाग्यो। बैठक बोलाउने विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ? 

स्थायी कमिटीको बैठक हामी सकेसम्म छिटो बोलाउँछौं। बैठकमा जान केही चाहियो। केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन पनि छैन। एकता अगाडि बढेको पनि छैन। यथास्थितिमा लगेर बैठकमा गएर भन्ने के ? त्यसकारण बैठक नभइरहेको हो। पहिले काम अगाडि बढाउनुपर्‍यो, त्यसलाई टुंग्याउनुपर्‍यो अनि बैठक बस्नुपर्‍यो। अबचाहिँ म विश्वस्त छु– एकीकरणका सम्पूर्ण प्रयास छिटै टुंगिन्छन्। स्थायी समितिको बैठक सम्भवतः कात्तिकको १७–१८ तिर हुन्छ कि ? त्यसपछि छोटो केन्द्रीय कमिटी बसेर उपचुनावमा जान पनि सकिन्छ। सायद त्यसै गरिन्छ होला। वा केन्द्रयि कमिटीको बैठक नभ्याइने भयो भने उपचुनावपछि पनि हुन सक्छ।

अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाइन संस्करण (http://annapurnapost.com/news/139137) मा प्रकाशित: ०४ कार्तिक २०७६ ०७:१९:००