(नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुर, बालकोटस्थित निवास अहिले फराकिलो भएको छ, नयाँ भवन र क्षेत्र थपिएको छ । आफ्नो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता मात्र होइन, अरू दलका नेताहरूसँग पनि ओलीको भलाकुसारी यसबीच निकै बढ्न थालेको छ । हामी शनिबार बिहान अन्तर्वार्ता लिन पुग्दा मधेसी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार गोप्य कुराकानीमा त्यहीं व्यस्त भेटिए भने अरूहरू बाहिर प्रतीक्षारत थिए । केही अघिसम्म गम्भीर बिरामी भएर थलिएका ओली अचेल राति ११ बजेसम्म भेटघाटमा सक्रिय हुन्छन्, शरीरमा स्फूर्ति बढेको हाउभाउले नै देखाउँछ । कतै यो सक्रियता उनको प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षासँग त जोडिएको छैन ? हामीले सोध्दा ओलीको स्पष्टोक्ति थियो, "माघ ८ मा संविधान जारी गर्दासम्म अहिलेको सरकार बदलिँदैन, बरु विस्तार हुन्छ ।’ त्यसपछि ? सायद त्यो परिस्थितिमा निर्भर रहने छ । प्रस्तुत छ, कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लिएको उक्त सवा घन्टा लामो अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)
............................................................................
माघ ८ नजिकिँदै छ, नयाँ संविधान आउँछ कि संविधानसभाको काम अझै लम्बिन्छ ?
संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने खेल चलिरहेको छ । कतिपयको मनसाय माघ ८ मा संविधान बन्न नदिने देखिन्छ, यो ठूलो आश्चर्यको कुरा छ । भदौ १५ मा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति हुनुपर्ने थियो । सहमति नभए प्रश्नावली बनाएर भदौ २१ गतेसम्म संविधानसभामा पठाउने र भदौ अन्त्यसम्म मस्यौदा जनतासँगग जानुपर्ने थियो । तर त्यसो नगरेर तीन महिना त्यत्तिकै अल्झाइयो । संविधानसभाको आदेश उल्लंघन भयो । पटकपटक नियमावलीको पालना भएन । नियमावलीले मिलेका कुरा सहमतिसाथ र नमिलेका कुरा प्रश्नावलीसाथ पठाउँमा भनेको थियो । तर एउटा समितिले पुरै प्रक्रियालाई अवरोध गर्यो । (संविधानसभाको) कार्यतालिकालाई असफल बनाउने काम गर्यो । बाबुराम भट्टराईले माओवादी कार्यकर्ताको काम गर्नुभयो । मैले उहाँलाई धेरैपटक भनें, "संवाद समितिको सभापति हुनुहुन्छ, सभापतिको पद लिने हो भने साझा व्यक्तिका हिसाबले तटस्थ क्रियाकलाप गर्नुहोस् ।" त्यो हुँदैन भने एउटा पार्टीका हितको प्रतिनिधित्व गर्ने, आदेशको तामेली गर्ने काम लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाअनुसार सुहाउँदैन, मिल्दैन पनि भनें । तर उहाँले तीन महिना प्रक्रिया रोक्नुभयो । माओवादीलाई संवाद समितिको सभापति दिनु नै गल्ती गरिएछ । माघ ८ मा संविधान बनेन भने सभापतिले तीन महिना विलम्ब गरेका कारणले नबन्ने हो ।
अब कार्यतालिका हेरफेर गरेर भए पनि छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ । जनताले खोजेको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनताले माघ ८ मै संविधान खोजेका छन् । मुख्य कुरा जनताका हक, अधिकार र उपलब्धिहरू संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई स्पष्ट परिभाषासहित संस्थागत गरियोस् भन्ने छ । संविधान जारी नहुँदा यी कुरा संस्थागत हुँदैनन् । संविधान बन्नै सकेन भने नेपालमा अस्थिरता अझै छ भन्ने सन्देश जान्छ । स्थायित्व छैन भने वैदेशिक लगानी पनि आउँदैन । त्यसैले माघ ८ मा संविधान जारी हुँदा जनतामा उत्साह आउँछ । २०६७ जेठ १४ मै जारी हुनुपर्ने संविधान सात वर्ष बितिसक्दा पनि जहाँको त्यहीं छ । यो देशका लागि अनुकूल कुरा हो र ?
सहमति कसरी हुन सक्छ त ?
विवादित विषयमा जनता र देशको हितका पक्षमा रहेर विचार गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा सहमतिका बिन्दु प्राप्त हुन्छन् । तर, एउटा जातिका विरुद्ध अर्को जातिलाई प्रस्तुत गर्ने, एउटा क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रको शत्रुजस्तो ठान्ने, एउटा वा दुइटा मधेस प्रदेश भनेर राजधानीको पहुँच सीमासम्म पुग्न नदिने, दक्षिणसँगको सम्बन्ध टुटाइदिने, पहाडप्रति दुस्मनी साध्ने, हामी उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिने, पहिचानका नाममा भावना भड्काउने या त देशमा गृहयुद्ध मच्चाउने, विखण्डनका आधार तयार गर्ने काम अहिले भइरहेका छन् । यिनै सोचका कारण सहमति हुन र संविधान बन्न नसकिरहेको देखिन्छ ।
यति धेरै विवाद र असझदारी रहेछ, कसरी माघ ८ भित्रै संविधान जारी होला ?
हामी सहमति कायम गर्न चाहन्छौं । हामी कसैसँग पनि एक तिहाइको आसपासभन्दा बढी मत छैन । संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । त्यसैले सहमति गर्नु अनिवार्य छ । एमालेले कांग्रेससँग सहमति गरेर संविधान जारी गरौं भन्न सक्छ भने मधेसी र एमाओवादीसँग पनि सहमति गर्न सक्छ । उनीहरूलाई चाहिं बाहिर राखौं भन्ने होइन । सहज ढंगले संविधान जारी गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा दुई मुख्य जिम्मेवारी हुन् । यदि कोही मान्दै मान्दिनँ भन्छ, देशलाई दूरगामी असर पार्ने कुरा गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सहमति भन्दै त्यसलाई मानेर जान सकिन्न ।
संविधानसभाको चुनावमा जनताले एमाले, कांग्रेसलगायतका दललाई दुई तिहाइ मत दिए । लोकतान्त्रिक पार्टीलाई दुई तिहाइ दिँदा पनि संविधान बन्दैन भने जनताले के गर्ने ? अहिले म सुन्छु- संविधान, नियमावली, कानुनअनुसार चल्दिनँ, संविधानसभामा छलफल गर्दिनँ भन्नेजस्ता कुरामा हामीले प्रतिबद्धता गरिदिनुपर्ने रे !एक-दुई जनाले जबरजस्ती गरेअनुसार चल्नुपर्ने ? यो लोकतान्त्रिक तरिका होइन । हामीले दम्भ देखाएर अरू नभए पनि हुन्छ भनेका छैनौं । हामी पनि संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन सक्थ्यौं होला नि !तर हामीले किन तीन महिना पर्खियौं ? आजित भएर अब जस्तो प्रतिवेदन पठाए पनि हुन्छ भनेर हामीले सभापतिलाई भन्यौं । भनेकै दिन पठाउनुभएन । भोलिपल्ट -पुष्पकमल) दाहालजीले भन्नुभयो- हामीले भनेको मान्नुपर्छ, संविधान र कानुन मान्न पाइँदैन, संविधानसभामा छलफल हुँदैन भन्नुपर्छ अनि मात्र सभापतिले पठाउनुहुन्छ, नत्र पठाउनुहुन्न । मैले भनें- उहाँ -भट्टराई) माओवादी कार्यकर्ता मात्र होइन, समितिको सभापति पनि हो, हिजो मानेको कुरामा आज किन नयाँ कुरा निकाल्नुहुन्छ ? तपाईंहरू जे भन्नुहुन्छ, त्यहीअनुसार चल्दैनौं, संविधान, नियम, कानुन मान्दैनौं, प्रक्रिया र विधि मान्दैनौं भनेर हामीले किन कागज गरिदिने ?
दलहरूबीच यति धेरै अविश्वास र असमझदारी किन भएको होला ?
दलहरूको उद्देश्यमै फरक छ नि !१० वर्षभरि हिंसा किन गरियो ? त्यो अनुपयुक्त थियो, उहाँहरूलाई हामीले "स्पेस" दिन चाह्यौं, सहमतिमा आउनुभयो । तर त्यो सहमति धेरै महँगो भयो । ५ हजार गुरिल्लालाई ३५ हजार बनाएको हो कि होइन ? ती सबैका नाममा रासन, पारिश्रमिक लिएको हो कि होइन ? अन्तिमपटक १९ हजार ६ सय २ जना गुरिल्लाको रकम लिएको हो कि होइन ? त्यो सबै सहमतिका लागि भनेर हामीले छोडिदियांै । एउटा राजनीतिक पार्टीले गरिब देशका जनताको अरबौं लुट्दा पनि सहिदियौं । अस्ति फेरि दुई-दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्नुभयो । कतिपल्ट पैसा दिने ? तर पनि संविधान बन्छ, देशलाई अघि बढाउने हो भने "हुन्छ" भनिदियौं । उहाँहरूले संसद् बन्द गर्नुभयो । संसद् भनेको पैसाको "बार्गेनिङ" गर्ने थलो हो ?
अरू नेताका तुलनामा तपाईं एमाओवादीको निकै चर्को आलोचना गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ?
सत्य कुरा बोल्दा म कसरी चर्को आलोचक भएँ ? सहमति होस्, संविधान आओस् भनेरै हामीले सबै कुरा छोडिदिएका हौं । आज एउटा सहमति गर्यो, भोलि अर्को निस्किहाल्छ । गत मंसिर ६ गते सभामुखसहित एउटा सहमति भयो । जे धारणा आएका छन्, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै संविधानसभामा पठाउने भनियो । तर भोलिपल्ट बिहान पुष्पकमल दाहालजीले हिजोको सहमति मान्न सकिने भएन भन्नुभयो । उहाँहरूले गरेको सहमति एक रातमै सकिन्छ । हामी त उहाँहरूजस्तो होइन, चिप्ले किराको सिंगजस्तो फुत्त-फुत्त बाहिर ल्याउने र भित्र लैजाने । एउटा सहमति गरेपछि त्यसमा बेइमानी हुन्छ भने त्यो उचित हुँदैन । अनि यो तथ्य बोल्दा चर्को आलोचक हुने ?
अब संविधानसभाभित्र चाहिं सहमति खोज्नुहुन्छ कि बहुमतीय प्रक्रियाबाट जानुहुन्छ ?
हामीले व्यापक प्रतिनिधित्वको संविधानसभा बनाएका छौं । एउटा संविधानसभा त विघटन भइसकेको छ । मैले त (बाबुराम) भट्टराईको सरकार बनेकै बेला संविधानसभाले सविधान बनाउँदैन भनेको थिएँ । माओवादीले उपयुक्त समयमा भंग गर्छ भनेको थिएँ । "भर्याङबाट माथि चढ्छ, अनि भर्याङ नै भत्काउँछ" भनेको थिएँ । त्यस्तै भयो । पहिले दुई तिहाइ नभएकाले संविधान जारी गर्न सकिएन भनेर भन्ने उहाँहरू अहिले त्यो हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ । संविधान निर्माणमा सबैको अपनत्व होस् भन्ने हामी चाहन्छौं । तर देशको अहित, दूरगामी प्रभाव पार्ने, समानताविरोधी, सामाजिक न्यायसहितको व्यवस्था गर्न नदिने, राष्ट्रिय एकतालाई धुजाधुजा पार्ने, राष्ट्रप्रति दुस्मनीपूर्ण व्यवहार गर्ने, जनताको समृद्धिको सपनालाई समाप्त पार्ने, अर्को ५० वर्षसम्म मुलुकलाई कंगाल बनाइराख्ने षड्यन्त्रमा सहमत हुन सकिँदैन । हामी शान्ति, लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको सुनिश्चितताका लागि संविधान बनाउन चाहन्छौं ।
अब दुई तिहाइकै प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावना बढेको हो ?
अहिले "प्रक्रिया" भन्नेबित्तिकै केही मानिसहरू जुकाका मुखमा अमिलो लगाउँदाजस्तो बुरुक्क-बुरुक्क उफ्रिन्छन् । प्रक्रियाबिना संविधान जारी हुन्छ ? सहमति भयो भने पनि त्यसलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा त लैजानुपर्छ, सहमति कायम गर्नैपर्छ । कोही भन्छन्- संख्याको हिसाबमा कुनै हालतमा हुँदैन । संख्याका हिसाबमा हुँदैन भने ६ सय १ जनाको सविधानसभा किन बनाएको ? संविधानमा दुई तिहाइको कुरा किन लेखेको ? संविधानसभामा शतप्रतिशत सहमति भइदिए राम्रो हो, तर त्यो हुने म देख्दिनँ । कुनै कुरामा सहमति भएन भने, ६ सय १ कै चित्त बुझेन भने त्यसकै आधारमा संविधान नबनाउने भन्ने हुन सक्छ ?
हाम्राेमा राजतन्त्र गएर गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउनुपर्ने छ । तर उग्रपन्थी बाटोबाट आएको एउटा पक्ष क्रियाशील छ । हिजोको हिंसारत पक्ष चार टुक्रामा विभाजित छ- मातृका यादव, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र दाहालका । यी चारवटैको अन्तरवस्तुमा के फरक छ र ? हामीले आग्रह गर्यौं- कांग्रेस, एम्ााले, माओवादीलगायत सबै मिलौं तर उहाँहरू मान्नुभएन । विपरीत बाटो नसमाउनुहोस् भनेका थियौं । उहाँहरूले संविधान जारी गर्ने पक्षका विरुद्ध २२ दलीय मोर्चा बनाउनुभयो । संसद् अवरुद्ध गर्नुभयो । अनि राजनीतिक समितिको संयोजक दुई महिनालाई उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) लाई दिइयो । एकातिर संविधान बनाउनेहरूको पनि संयोजक हुने र अर्कातिर संविधान बनाउन नदिने २२ दलको संयोजक पनि उहाँ नै हो । मैले भनें- तपाई संविधान बनाउने संयोजक कि भाँड्ने ? एउटा चिनियाँ नाटक छ, जुन नाटकमा एकातिर मुन्टो झटार्दा बादशाह देखिन्छ, त्यसैले अर्कातिर झटार्दा साम्राज्ञी देखिन्छ, अर्कोतर्फ गर्दा जर्नेल देखिन्छ । त्यस्तै यहाँ पनि एकातिर मुन्टो हल्लाउँदा संविधान भाँड्ने २२ दलको संयोजक, अर्कातिर हल्लाउँदा संविधान बनाउनेको नेतृत्व, यो कस्तो मुकुन्डो हो दाहालजीको ? आफंैले यस्ता चक्रव्यूह सिर्जना गरेर आफैंलाई बर्बाद नगरौं ।
भर्खरै भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्छ, संख्यात्मक रूपमा जानुहुन्न भनेर सुझाव दिएका छन् नि ?
उहाँ (नरेन्द्र मोदी) लाई आउँदा-आउँदै कसैले गलत "ब्रिफिङ" गर्यो र उहाँले प्वाक्क त्यस्तो बोल्नुभयो । संविधान बनाउने, सरकार बनाउने कुरा सहमतिअनुसार मात्र हुन्छ कि अन्य विधि पनि हुन्छन् ? संसारमा कहाँ छ- सहमतिले मात्र चल्ने मुलुक ? अमेरिका, बेलायत, भारतमा सहमतिले मात्र चल्छ कि संविधान, कानुनअनुसार चल्छ ? त्यसकारण यो कुनै भावनामा बग्ने विषय होइन, यथार्थ तथ्यमा आधारित भएर "फास्ट ट्रयाक" बाट संविधान जारी गर्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंहरूको छुट्टै भेट पनि भयो, त्यहाँ त्यसबारे केही कुरा भएन ?
हामीले सबै कुरा राख्यौं । हाम्रो कुरामा उहाँले असहमति राख्नुभएन, ठिकै हो भन्नुभयो । उहाँलाई आउँदा-आउँदै गलत ब्रिफिङ भयो । कोही मान्छे सर्वज्ञ हुँदैन । सबै कुरा एउटैलाई थाहा हुँदैन । आसपासका व्यक्तिले र सम्बन्धित निकायले कस्तो रिपोर्ट गर्छन्, त्यसैमा आधारित हुन्छ । हामीले स्पष्ट पारेपछि उहाँबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आएन ।
तपाईंले अघि भन्नुभएको "फास्ट ट्रयाक’ बाट संविधान ल्याउने विधिचाहिं के हो ?
जनतालाई चाहिएको कार्यतालिका होइन, संविधान हो । जनतालाई चाहिएको अधिकारको सुनिश्चितता हो । माओवादीले कार्यतालिका धुजाधुजा बनाइहाल्यो । कार्यतालिका धुजाधुजा हुनु भनेको संंविधान नबनाउनु भन्ने होइन । संविधान बनाउनका लागि सभाले आफ्नो कार्यतालिका बनाउने, हेरफेर गर्ने गर्न सक्छ । सबै पार्टीहरूले एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने कुरा माइक लगाएर अनेकपटक वाचाबन्धन गरेका छन् । हामी कुनै कुरामा प्रतिबद्धता गर्छौं, त्यो वचन पालना गर्दैनौं भने तपाईंलाई जनताले कसरी पत्याउने ? अब माघ ८ मा संविधान जारी भएन भने "संविधान जारी गर्नुपर्छ" भन्नेको मनोबल खस्किने र संविधानविरोधीको मनोबल बढ्ने हुन्छ । र अनेक प्रकारका हाँगाबिँगा पलाउँछन्, परिस्थिति झन् कठोर हुन्छ ।
तपाईंले संघीयताको मुद्दा थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्न थाल्नुभएको छ, त्यो चाहिं किन नि ?
यसकारण त्यो भनेको हो कि, सहमति नगर्ने तर सहमति नभई हुँदैन भन्ने । प्रदेशको नाम, सिमांकनमा अहिले सहमति हुँदैन भने त्यसबारे राम्रो अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न आयोग बनाउने कुरा गरेको हो । संविधान जारी भएपछि पनि रहने संसद्बाट त्यसलाई अनुमोदन गरौं भनेका हौं । त्यसमा सहमति भयो भने पनि संविधान त जारी हुन्छ नि !
तर यस्तो आयोग बनाउने अभ्यास त पहिले पनि भएको थियो नि, त्यो त काम लागेन । फेरि त्यस्तै आयोगले टुंगो लगाउने के सुुनिश्चितता हुन्छ र ?
पहिले त संविधानसभाकै चुनाव पनि भएको थियो नि, हैन र ? पहिलाका सबै अभ्यासहरू असफल भए । पोहोर-परार नै एउटा काम गरेको थिएँ भनेर हुन्छ ? त्यो त हिजोको कुरा भयो नि ! आज त नयाँ प्रक्रियामा गइयो नि ! हिजो कतिबेर कुन आयोग बनेको थियो भन्नुको अर्थ रहेन । त्यो आयोग होइन, आयोगको माउ (पहिलो संविधानसभा) नै काम लागेन ।
यस्तो आयोग गठनबारे अरू पार्टीको प्रतिक्रिया के छ ?
एमाओवादीको प्रतिक्रिया "पहिले नै बनाएको थियो नि" भन्ने छ । मधेसकेन्दि्रत दलहरू "अधुरो संविधान जारी गर्नु हुँदैन" भन्छन् । पूर्ण र सधंैका लागि हुने -संविधान त) संसारमा न कहीं जारी भएको थियो, न कहीं जारी हुनेवाला छ । सर्वसम्मतिबाट पनि कहीं कतै सविधान जारी भएको छैन । परिपूर्ण, हेरफेर गर्नु नपर्ने, संशोधन गर्नु नपर्नेखालको कुनै समयले केही नगर्ने "कालजयी" संविधान कहीं बन्न सक्दैन ।
संविधान लेखनको काम मूलतः तराईका पाँच जिल्ला (पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर) का भूभागलाई कुन संघीय प्रदेशमा राख्ने भन्ने विवादमा अल्झेको छ भन्ने गरिन्छ, हो ?
हो, तर पाँच होइन, छवटा जिल्लाको विवाद हो । "चितवनलाई राजधानीमा जोड्नु हुँदैन, त्यसो भयो भने भारतसँग पहुँच हुन्छ, राजधानीलाई घेराबन्दी गर्न सकिन्न" भन्ने सोचाइ छ । काठमाडौंलाई घेराबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य छ । त्यो उद्देश्य सफल पार्न -चितवनलाई) मधेसमा राख्नुपर्छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म टम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने आएको छ । "पहाडको उपनिवेश भयौं, त्यसबाट स्वतन्त्रता चाहन्छौं" भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएका छन् । यो भनेको के हो, तपाईंहरू आफैं बुझ्नुहोस् ।
काठमाडौंप्रति यस्तो आक्रोश किन उब्जिएको होला, कहिलेकाहीं विचार गर्नुभएको छ ?
काठमाडौंप्रति मात्र हो र ? सम्म जमिन त कहींको पनि पहाडमा मिसिनै नहुने रे ! पहाडेले कोदो, फापरबाहेक धानको भात पनि खान खोज्ने ? भन्ने मानसिकता छ । पहाडलाई घेराबन्दी गरेर दुःख दिने मनसाय छ । होइन भने नेपाल हिमाल, पहाड, तराई मिलेर बनेको छ, साथीहरूले किन कुरा नबुझ्नुभएको हो ? पहाडमा बाहेक अन्यत्र कहीं "हाइड्रोपावर" बन्दैन, ठूला आयोजनाहरू सञ्च्ाालन हुँदैनन् । आजको युग भनेको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर मानवीय हितमा प्रयोग गर्ने हो । अरब देशहरू कसरी धनी भए, प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम दोहन गरेर त हो नि । स्रोतको उपयोग गर्ने जमाना हो यो । स्रोतहरूको उपयोग गर्दा हिमाल, पहाड, तराई भन्ने भावना होइन, जहाँ-जहाँ जे छ, त्यसको प्रयोग गरेर अधिकतम रूपमा बाँड्ने हो । त्यस्तो हुँदा जलविद्युत् उत्पादन हुने सबै पहाडमा हो, खानीहरू सबै पहाडमा छन्, त्यसबाट तराईले पनि फाइदा लिनुपर्छ भनेर साथीहरूले किन सोच्न नसकेका ? किन सम्म जमिन मात्र लिएर अलग्गै बस्न खोजेका ?
तपाईंले संविधान जारी गर्ने बेलामा राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा झिक्नुभएको छ, किन होला ?
मेरो यो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री पनि कताकता झस्किनुभएछ । मैले स्पष्ट भनेको छु, संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि, सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार गर्ने हो । अरू पक्षहरू पनि सरकारमा आउनुहोस्, यहीं छलफल गरौं भन्ने हो । संविधान जारी गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको सहज कार्यान्वयन पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले सबैको सहकार्य आवश्यक छ । सबै विषय टुंगो लगाआंै, टुंगो लागेन भने थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । सधैं यस्तै छलफल कति गर्ने ? स्थिरता आएको सन्देश दिन पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ । कसैप्रति मेरो वैरभाव, नकारात्मक दृष्टिकोण होइन । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एकपटक आफ्नो कुरा बुझ्ने क्षमताप्रति व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको थियो- प्रभु मलाई भेडो बनाइदिनुहोस् । हामीलाई प्रभुले भेडो त बनाएनन् नि, हामी पनि यही समयमा देशका लागि आधा शताब्दीदेखि क्रियाशील छौं भने कुरा बुझ्छौं । अनुचित कुरालाई स्विकार्न सक्दैनांै । बडो मुस्किलले बनाएको देश हो यो । अहिले यस समयका हर्ताकर्ता र संवाहक शक्तिका रूपमा हामीमाथि अभिभारा छ । हाम्राे अभिभारा रहेका बेला देशमा जेसुकै होस् भन्न सक्दैनौं । त्यसैले मैले त अत्यन्त फराकिलो दृष्टिका साथ राष्ट्रिय सहमतिका साथ सरकार बनाऔं, सबैले सहमतिको संविधान जारी गरौं र त्यसको प्रभावकारी सहज कार्यान्वयनमा जाऔं भनेको हो ।
माघ ८ मा संविधान जारी भयो भने त्यसपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको हो ?
कांग्रेस र एमालेबीच सरकार बन्नुअघि सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म कांग्रेसले त्यो सम्झौतातर्फ फर्केर हेर्न पनि चाहेको छैन । जे सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहेन । संविधान जारी गर्ने कुरा भएकाले एक वर्षका लागि अरू कुरा गर्नु हामीले वाञ्छनीय ठानेनौं र कतिपय कुरामा प्रतीक्षा गरियो । हाम्रो ध्यान अहिले पनि सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार गरेर सहमतिको सरकार बनाएर नयाँ संविधान जारी गरौं भन्नेमा छ । संविधान जारी भएपछिको बेग्लै अध्याय हो । संविधान जारी भएपछि तत् सम्बन्धमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्छ देश । त्यसलाई मार्गदर्शन गर्न गत वर्ष भएको कांग्रेस-एमालेको सातबुँदे सम्झौता पर्याप्त छ ।
सातबुँदेका केके कुराको तपाईंले कार्यान्वयन चाहेको ?
त्यो त्यही सहमतिमा छ । अहिले हामी माघ ८ भित्र संविधान बनाउने कुरामा केन्दि्रत हुन्छौं ।
माघ ८ मा संविधान बनेन भने ?
अहिले म संविधान नबन्ने कुराको कल्पना गर्न चाहन्नँ ।
माघ ८ मा संविधान जारी नभएपछि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अनुकूल स्थिति आओस् भनेर तपाईंले अहिले सहमतिको सरकारको कुरा थाल्नुभएको टिप्पणी पनि छ नि ?
"जहाँ न पहुँचे रवि, त्यहाँ पहुँचे पत्रकार" भनेको यही हो (हाँस्दै) । यस सम्बन्धमा मैले केही बोल्नु पर्दैन । हामी संविधान जारी गर्नेमा नै केन्दि्रत छौं । त्यसका लागि सरकार परिवर्तन होइन, सरकार विस्तार भनेको छु । अहिले मेरो कुरा यही मात्र हो ।
तपाईं एमाले अध्यक्ष बन्नुभएको चार महिना बितिसक्यो, तर स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन किन गर्न नसक्नुभएको हो ?
महाधिवेशनमा हामी कसरी लड्यौं, त्यो थाहै छ । महाधिवेशनका बेला म लामो समय गम्भीर बिरामी भएका कारण अस्पतालको बेडमा बस्नुपर्यो । मेरो अनुपस्थितिले महाधिवेशनलाई निकै धेरै नकारात्मक असर पार्यो । महाधिवेशनको धङधङी पछिसम्म रह्यो, सहमति पनि हुन सकेन । सहमति निर्माण गरेरै जाऔं भनेर मैले असहमतिका बीचमा पोलिटब्युरो र स्थायी समिति बनाउन चाहिनँ । त्यसैले यसमा विलम्ब भयो । पदाधिकारीहरूको बैठकले नै मलाई मंसिर २२ गते (केन्द्रीय समिति) बैठक राख्नु भनेर स्पष्ट सुझाव दियो । अब सबै चिज सहज रूपमा अघि जान्छन् । सबै निकाय बन्छन् । कार्यविभाजन हुन्छ ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीमा राख्नुभएको लिखित असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
उहाँले कमिटिभित्रै असहमति राख्नुभएकामा मैले धन्यवाद दिएको छु । उहाँलाई केहीकेही कुरामा चित्त बुझेको थिएन होला, आक्रोश पनि थियो होला । कतिपयले अध्यक्षलाई असफल पार्ने योजना पनि हो भन्छन्, तर माधवजीबाट त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँले हाम्रो नियमावलीको वैधानिक व्यवस्थाले स्पष्ट भनेका कुरालाई पनि चुनौती दिनुभएको छ । प्रमुख सचेतक एकजना जानकार मानिस नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो नियुक्ति मैले गरें । संसदीय दलको विधानमा दलका नेताले प्रमुख सचेतक र सचेतक नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । मैले त्यही गरेको हो । कुनै कमिटी नबसेका बेला केही काम नै नहुने भन्ने त होइन नि ! केन्द्रीय कमिटीमा जबाफ दिने गरी नै मैले अध्यक्षको हैसियतमा सबै कदम चालेको हुँ, बैठक स्थगित हुने अनि अध्यक्षले कुनै कदम चाल्न पाइँदैन भन्ने ? यस्तो हो भने त हामी सिरक ओढेर सुतेर बस्दा भयो । एमाले गतिशील पार्टी हो, हात बाँधेर बस्ने भन्ने हुँदैन । म एमालेको लक्ष्य, नीति, कार्यक्रमबाट बाहिर गएर चल्ने पार्टीका नीतिमा अड्न नसक्ने मान्छे होइन । उहाँ (माधव नेपाल) ले आफ्ना कुरा पेस गर्नुभयो, पढीवरी सुनाउनुभयो, राम्राे भयो ।
स्थायी समिति र पोलिटब्युरो कुन विधिबाट चयन गरिन्छ त ?
यसभन्दा अघि निर्वाचन नै गरेका हौं । कसैलाई उठ वा नउठ भन्न सकिँदैन तर सहमतिबाट अघि बढ्न सकिन्छ । निर्वाचन पनि सहमतिबाट गर्न सकिन्छ । तर कुनै नेताहरूबीचको सहमतिले कसैलाई अगाडि जान रोक्ने भन्ने हुँदैन । सहमतिबाट अघि बढ्ने तर त्यसका लागि केही संकेत दिन सकिन्छ । तर कसैलाई "तँ हुनै पाउँदैनस्" भनेर रोक्न मिल्दैन ।
(मिति २०७१ मंसिर २१ गते कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचारका रूपमा प्रकाशित अध्यक्ष क. के. पी. शर्मा अोलीज्यूको अन्तर्वार्ता कान्तिपुर अनलाइन संस्करणबाट साभार)
