देश अप्ठ्यारोे परिस्थितिसँग जुधिरहेको बेला, अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई सहज परिस्थितिमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति तपाईंहरू असाधारण उत्साहका साथ यहाँ भेला हुनुभएको छ । यो सभाबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब नेपालमा कसैले अल्मल्याएर कोही अल्मलिनेवाला छैन । यो देश अब भ्रमबाट मुक्त भएर अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको एउटा बलियो सङ्केत हो । यो कुरा तपाईंहरूको सङ्कल्पबाट प्रकट भएको छ ।
नेपाली जनताले सदैव न्याय र समानताको चाहना राखे । नेपाली जनताले सदैव अधिकार, अवसरको चाहना राखे । नेपाली जनताले शान्तिपूर्ण समाज र कानुनको राज चाहे । नेपाली जनताले देशलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्रिय एकताका साथ विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहे र सम्पन्न जीवन बिताउन चाहे । लामो समयदेखि जनताले सङ्घर्षहरू गरे, बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरू भए र ती बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरू पटकपटक सफल भए । उपलब्धिहरू हासिल भए, तर तिनीहरूलाई जनविरोधी शक्तिहरूले मौका पाएपछि समाप्त पार्ने र असफलतामा पुरयाइदिने लगातारको सिलसिला रह्यो ।
२००७ सालको आन्दोलन सफल भयो, तर २०१७ सालमा सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसिए । २०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो, त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरिएपनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकिएको थिएन । त्यसबाहेक भ्रम फिँजाउन खोज्ने तत्वहरूले र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरूले, देशलाई फेरि एकपल्ट हिंसामा लान खोजे, हिंसातर्फ लगेर देशलाई समस्याग्रस्त बनाउने प्रयासहरू भए। त्यसलाई उपयोग गर्दै राजतन्त्रलाई फेरि सक्रिय बनाउने, फेरि निरङ्कुश बनाउने, जनताका अधिकार फेरि खोस्ने प्रयासहरू भए । त्यसका विरुद्ध २०६२/०६३ मा नेपाली जनताले देशभरि नै ऐतिहासिकरूपमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष, विशाल जनआन्दोलन, त्यसको आँधीबेहरी सिर्जना गरे, जसले राजतन्त्रलाई समाप्तिको बाटोमा लग्यो र त्यसबेलासम्म चलिरहेको हिंसालाई युद्धविराममार्फत शान्तिप्रक्रि या सुरु गराएर अगाडि बढायो । सँगसँगै जनताले प्राप्त गरेका हकअधिकारहरू अब गुम्न दिनुहुँदैन, अब जनताले प्राप्त गरेका हकअधिकारहरूलाई सुरक्षित गरेर, संस्थागत गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मान्यता दृढताका साथ अगाडि बढ्यो । त्यसअनुसार नै संविधानसभाको निर्वाचन भयो, तर पहिलो संविधानसभा दुई वर्षको कार्यकाल भएपनि चार वर्षसम्म यसले संविधान दिन सकेन, समय थप्दै गए पनि त्यसले संविधान दिन सकेन र संविधान नदिइकन पहिलो संविधानसभा असफल भयो ।
नेपाललाई संवैधानिक सङ्कट, राजनीतिक सङ्कट खडा गरेर, जनप्रतिनिधि संस्थाहरूको रिक्तता बढाएर, संविधानले बाटो दिन नसक्ने अवस्था, अदालत, अख्तियार, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता सबै संवैधानिक अङ्गहरूलाई समाप्त पारिदिने र राज्यका विभिन्न अङ्गहरू समाप्त भएपछि असफल राष्ट्रमा परिणत गराउने बाटोतर्फ लाने अवस्था बन्यो । त्यस अवस्थामा फेरि विशेष व्यवस्थाका साथ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराइयो र हामीले त्यसबेला भन्यौँ – दोस्रो निर्वाचनपछि यो संविधानसभा संविधान नबनाइकन, राष्ट्र र जनतालाई संविधान नदिइकन असफल भएर समाप्त हुनेछैन । संविधानसभालाई सफल बनाएरै छाड्ने घोषणा हामीले गरयौँ । त्यो प्रयास हामी सबैलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेकपा (एमाले) ले दृढ प्रयास नगरेको भए संविधान निर्माण हुनसक्दैनथ्यो । दोस्रो संविधानसभाबाट पनि संविधान बन्न नदिनका लागि अनेक प्रकारका जालझेल, षड्यन्त्रहरू भए, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा खेल्ने, फुटाउने र संविधानसभालाई फेरि असफल बनाउने प्रयासहरू भए । ती सबैलाई परास्त गर्दै संविधान निर्माण गर्न सफल भइयो किनभने यस अभियानमा नेकपा (एमाले)ले अगुवाइ लिइरहेको थियो । नेकपा (एमाले) संविधान निर्माण गरेरै छोड्ने कुरामा सङ्कल्पबद्ध थियो र जनताले प्राप्त गरेका हकअधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने र देशलाई एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट स्थिरता र स्थायित्वतर्फको अवस्थामा अगाडि बढाउने कुरामा यो पार्टी कृतसङ्कल्पित छ । अरू राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि नेकपा (एमाले)ले आफ्नो बाटोमा, आफ्नो धारमा डोरयाएर ल्यायो र संविधान बन्यो । संविधान बन्न नदिने शक्तिहरू संविधान बनेकोमा अत्यन्तै क्रुद्ध भए । यो संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संविधानसभा, पहिलो संविधानसभा असफल भइसकेपछि संविधान बनाएरै छाड्ने अठोटका साथ फेरि दोहरयाएर निर्माण गरिएको संविधानसभा, जसको काँधमा संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा थियो, त्यस संविधानसभाबाट संविधान बनाइयो । अत्यन्तै लोकतान्त्रिक विधिबाट संविधान बन्यो ।
म केहीकेही टिप्पणीहरू सुन्ने गर्छु । अचानक, रातारात, एकै छिनमा संविधान बनाइयो भन्ने । आठ वर्षदेखि हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा थियौँ, तर बनिरहेको थिएन । यस्तो अवस्थामा देशमा भूकम्प गयो, भूकम्पले धेरै ठूलो क्षति पुरयायो । ९ हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो, २३ हजारभन्दा बढी मानिसहरू घाइते भए । ८ लाख घरहरू भत्किए । विद्यालयहरू भत्किए, सरकारी संरचनाहरू भत्किए, पुरातात्विक महत्वका, धार्मिक महत्वका, ऐतिहासिक महत्वका अनेक धरोहरहरू भत्किए । जनता विस्थापित हुने अवस्था बन्यो । देश एउटा कोलाहलको स्थितिमा गयो । त्यस अवस्थालाई साम्य पार्ने, संविधान दिएर जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने र देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता त्यहाँ देखापरयो । त्यसकारण नेकपा (एमाले) ले त्यस सन्दर्भमा अविलम्ब संविधान बनाउने जुन नीति लियो, त्यो अत्यन्तै जायज, अत्यन्तै उचित नीति थियो । अचानक बन्यो भन्ने कुरा हुँदैहोइन, जनताका बीचमा सुझाव टिप्पणीका लागि सभासद्हरू आफैँ गएर राय, सुझाव, टिप्पणी लिने काम भयो । संविधानका हरेक धारा छलफलमा जाने, हरेक धारामा बेग्लाबेग्लै मतदान हुने, हरेक धारा मतदानबाट पारित हुने, ८३ प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसम्मत ढङ्गले, ९२ प्रतिशतले केहीकेही असहमतिका साथ संविधान जारी गर्नुपर्ने कुरा अगाडि सारे र संविधान जारी भयो । असन्तुष्ट तत्वहरू, संविधान मन नपराउनेहरूले हल्ला मच्चाउन थाले – अचानक बन्यो । अर्को हल्ला सँगसँगै चलाइयो हामीले केही पाएनौँ भन्ने । गाउँघरतिर गएर तपाईंहरूले संविधानबाट के पाउनुभयो भनेर सोध्ने र भ्रम फिँजाउने काम भयो । गाउँका जनताले तत्काल त केही पाएको छैन, पाउने कुरा पनि भएन । संविधानले हकअधिकार दिने हो, संविधानले अवसर दिने हो । संविधानले कुनै दालचामल जस्तो कुरा दिने त होइन । संविधान दिएर केही पायौ त भन्दा जनताले भन्छ, पाएको छैन । त्यसो भएपछि जनतालाई भ्रमपूर्ण ढङ्गले भड्काउने काम सुरु भयो । कहिले प्रदेशको सीमाङ्कन मिलेन भन्ने, कहिले सङ्ख्या मिलेन भन्ने, कहिले नागरिकता मिलेन भन्ने, कहिले समावेशी भएन भन्ने, समानुपातिक भएन भन्नेजस्ता अनेक कुराहरू गर्ने काम भयो ।
वास्तवमा ती सबै कुराहरू झूटा हुन् । नेपालको संविधान नेपाली जनताका लागि बनाइएको हो, अरू कसैका लागि होइन । नेपाली जनता, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनता, चाँदनी, दोधारासम्मका, हिमाली भेगदेखि तराईसम्मका, पहाड, मधेस सबैतिरका जनता, विभिन्न जातजाति, विभिन्न भाषाभाषी, अनेक धर्म, संस्कृति, अनेक परम्परा, अनेक चाडहरू, यसमा आबद्ध विभिन्न पेशा, व्यवसायका जनता सबै नै मिलाउँदा नेपाली जनता हुन्छ र सबैका लागि नेपालको संविधान बनेको छ, किनभने नेपाली जनताको संविधान, जनताले बनाएको संविधान, जनताका लागि बनेको संविधान हो यो । जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू यसमा सुरक्षित छन् । शान्ति खल्बलिन नदिने, अशान्तिका कारणहरूलाई समाप्त पार्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू आवधिक निर्वाचन, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता कुराहरू, कसैलाई अन्याय परयो भने न्यायका लागि अदालत जान सकिने र न्याय प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थालगायत मानवअधिकारका अनेक पक्षहरू संविधानमा प्रत्याभूत छन् र तिनको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमा सबै जनताका हकअधिकारहरू समान छन् । संविधानले सबै जनतालाई समान हकअधिकार, बराबरी अवसर, सबैका लागि सम्मानको अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिने, त्यसका निम्ति हिजो सामन्तकालीन समयमा नेपाली जनताका बीचमा अनेक प्रकारका असमानता र विभेदहरू, भिन्नतालाई विभेदको रूपमा प्रयोग गरेर शोषण, दमन गर्ने परिपाटी थियो, त्यसलाई समाप्त पारेर सबैलाई सामाजिक न्याय र समानता उपलब्ध गराउने कुराहरूका साथ संविधान आयो । अब समानताका आधारमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै, सम्पूर्ण नेपाली जनता एकजुट छौँ, हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ, जुनसुकै जातका भए पनि, जुनसुकै पेसा व्यवासाय गर्ने भए पनि, जुनसुकै भाषा बोल्ने भए पनि, जहाँसुकै बस्ने भए पनि हामी नेपाली हौँ र हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हौँ । यस भावनाका साथ संविधान बनेको छ र संविधानमा केही विशेष व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन् ।
हाम्रो समाजको केही हिस्सा पछाडि परेको छ, महिलाहरू सदियौँदेखि पछाडि पारिए, त्यसकारण महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउन, पुरुषहरूको दाँजोमा बराबरी अवस्थामा पुरयाउन अहिलेका निम्ति राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको ३३ प्रतिशत आरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय निकायहरूमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरेर जाति, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारू, दलितलगायतका पछाडि परेका, पारिएका समुदायहरूलाई अगाडि ल्याउनका लागि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ भनिएका बाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । त्यही समुदायले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ । ५५ प्रतिशतमा चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । त्यसमा ४५ प्रतिशत आरक्षित भएको समुदायले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । दुनियाको कुनै पनि संविधानमा अहिलेसम्म ३३ प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था छैन । ४५ प्रतिशत पछाडि परेका जाति, जनजाति, थारू, मधेसी भनेर आरक्षण गरिने व्यवस्था संसारको कुनै संविधानमा छैन । यहीँको संविधानमा छ । यहाँ विशेष प्रकारका व्यवस्थाहरू यस ढङ्गले गरिएका छन् । प्रदेशबाट केन्द्रमा जाने ८ जनामध्ये ३ जना अनिवार्यरूपमा महिला हुनुपर्दछ, १ जना दलित हुनैपर्दछ, १ जना शारीरिकरूपमा अपाङ्ग, अशक्त हुनैपर्दछ । यसरी ८ जनामध्ये ५ जना आरक्षित अवस्थामा जान्छन्, तीन जनामात्रै फरक ढङ्गले प्रतिस्पर्धाबाट जान्छन् । यसको अर्थ पछाडि परेको समुदायलाई, देशको पछाडि परेको जनताको हिस्सालाई अगाडि बढाउनका निम्ति संविधानले विशेष प्रबन्ध, विशेष व्यवस्थाहरू गरेको छ । नागरिकताको हकमा कुनै प्रकारको विभेद छैन, बिहे गरेर ल्याइएका बुहारीहरूले, विदेशबाट ल्याइएका बुहारीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा भ्रम फिँजाइएको छ, तर त्यो सत्य होइन । बिहे गरेर ल्याइएका बुहारीहरूलाई हामीले नागकिता दिइरहेकै छौँ । केही मान्छेहरू बुहारीलाई नागरिकता दिइन्छ भने बिहे गरेर छोरी पठाएपछि ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिएर पठाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन् । कुनै देशमा यस्तो चलन हुन्छ र ? हामी बुहारीलाई बिहे गरेपछि परिवारको सदस्य मान्छौँ । परिवारमा, सम्पत्तिमा उनको हकअधिकार हुन्छ । ती सबै कुरा उपलब्ध गराउनका लागि उनलाई माइती देशको नागरिकता परित्याग गराउने र नेपालको नागरिकताका लागि आवेदन गरेपछि तत्काल नागरिकता पाउने कुराको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसकारण संविधानमा कुनै भेदभाव छ भन्ने कुरा होइन ।
अहिले तथाकथित आन्दोलनको नाममा तराईमा जे भइरहेको छ, तराईका जनताप्रति, मधेसका जनताप्रति अत्यन्तै ठूलो बेइमानी भएको छ । तराईमा खासगरी जुन क्षेत्रमा आन्दोलनका चर्चाहरू चलिरहेका छन्, ती क्षेत्रमा त्यहाँका सामन्तहरूले त्यहाँका गरिबहरूलाई, त्यहाँका दलितहरूलाई माथि उठ्न अहिले पनि दिएका छैनन् । अहिले पनि दलित या पछाडि परेको समुदाय, त्यसलाई जातको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्नबाट पछाडि पारिएको छ, अन्यत्र सबैमा भएजस्तै तराईको प्रतिनिधित्व गर्न उनीहरूले पाएका छैनन् किनभने त्यहाँका सामन्त, जमिन्दार र माथिल्लो जातका मान्छेहरूले नै सबै प्रतिनिधित्वका ठाउँहरू लिनुपर्ने त्यहाँका तथाकथित नेताहरूको भनाइ छ । स्कूल बन्द गरिदिएर गरिबका छोराछोरीको पढाइ चौपट गरिदिएका छन् । ती नेताका छोराछोरीचाहिँ दिल्ली, बनारस, पटना, बैँगलोरमा पढ्छन् । जनताका छोराछोरी पढ्ने गाउँका स्कूलचाहिँ बन्द गरिदिएका छन् । आफ्ना छोराछोरी देहरादून पठाउने, गरिबका छोराछोरी पढ्ने स्कूल बन्द गरिदिने ?
संविधानमा केहीकेही कुराहरू लोकतन्त्रतर्फ जाने हाम्रो सङ्कल्पको कारणले, केही पूर्णरूपले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताभन्दा विशेष प्रबन्धहरू पनि गरिएका छन् । यदि कसैलाई लाग्छ केही कुरा भने, कुनै कुरामा कुनै असन्तुष्टि छ भने त्यस असन्तुष्टिलाई छलफलमा बसेर, कुराकानी गरेर त्यसबाट सच्याउन सकिने जति कुरा सच्याउन सकिनेछ । संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज हो । यसलाई संशोधन गर्न सकिने छ । कुनै मागहरू केही छन् भने कुरा गर्न सकिन्छ । म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु – बिनासित्ति, अनावश्यक ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले जनतालाई भड्काएर, खल्बल्याएर, भ्रम फिँजाएर, अल्मल्याएर, जातीय, साम्प्रदायिक नारा दिएर, जनताको बीचमा मारकाट मच्चाएर अशान्ति मच्चाउने जुन काम हुन्छ, त्यसमा कोही पनि लाग्नु हुँदैन ।
यो संविधानले कुनै प्रकारको विभेद र अन्याय नेपाली जनताको विरुद्ध गर्ने छैन । यो जनताले आफूले बनाएको हो, यो राजा, महाराजाले दिएको संविधान होइन । कसले गर्छ भेदभाव ? भेदभावको प्रश्न होइन, तराईबाट संविधान बनाउने पक्षमा रहेका १ सय १६ मध्ये १ सय ५ जनाले संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन् । तराईका प्रतिनिधिहरू पनि सबैले संविधानको पक्षमै मतदान गरेका छन् । मात्र ११ जना बाहिर गएका छन् । त्यो ११ जनामध्ये पनि संविधान बनाउने कुरामा आफूले सही गर्न नपाएको, संविधान बनाउँदा आफूले मतदान गर्न नपाएको, पार्टीको निर्णयका कारण आफू अल्झिनुपरेकोमा कतिपय सभासद् दुःखी छन् । त्यसकारण म सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु – कुनै प्रकारको भ्रममा नपरौँ, भ्रमबाट मुक्त होऔँ । अब हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य अवधि समाप्त भएको छ, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेका छौँ, सुनिश्चित गरेका छौँ, अब आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्छौँ ।
यो सरकार कुरामात्र गर्ने होइन, यसले काम गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने, जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने नीति लिएको छ । अहिले तपाईंहरूले सुन्नुभएको छ, मधेसका समस्याको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर । तपाईंहरूले केही बुझ्नुभएको छ, मधेसको समस्या के हो ? केलाई सम्बोधन गर्ने हो ? त्यतिकै निहुँ खोजिएको छ । नचाहिने कुरामा भ्रम फिँजाइएको स्थिति छ । सम्बोधन गर्ने कुरा भनेको बास नपाएको जनतालाई बास दिने कुरा हो । यो सरकारले त्यस कुरालाई सम्बोधन गर्छ । कसैले खान पाएको छैन भने जनता खान नपाएर भोकै नमरून् भन्दै त्यसको सम्बोधन यो सरकारले गर्छ । कोही पनि बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित नहोस्, त्यसको व्यवस्था यो सरकारले गर्छ । जहाँ उद्योगधन्दा खोल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, व्यापार व्यवसाय बढाउने काम सरकारले गर्छ, खुट्टा तान्ने, काम गर्न नदिने, आन्दोलन र क्रान्तिका नाममा केही पनि हुन नदिएर वातावरण बिगार्ने र बिथोल्ने कुराहरू भइरहेका छन् । यस कुरामा होसियार रहन म दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
नेकपा (एमाले) मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै जाति, हिमाल, पहाड तराई सबै ठाउँका, सबै पेसा व्यवसायका जनताको साझा पार्टी हो । तपाईंहरूको नेतृत्व एमालेले गर्छ । तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै भ्रममा नपरौँ । अलिकति समस्या भएको छ, समस्या हुने नै भयो, अझै नेकपा (एमाले)को तर्फबाट म यहाँहरूसँग भन्न चाहन्छु, एमालेले पर्याप्त काम गर्न सकेन, चित्त बुझाउन सकेन, गर्नुपर्ने काम गर्न सकेन, काम गरयो भने पनि अलिक पूरा गर्न सकेन । म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, संविधान बनाउने अगुवाइ एमालेले गरयो । एमाले यस देशका बहादुर पुर्खाका उत्तराधिकारी हो । नेकपा (एमाले) यस देशका विद्वान् पुर्खाको उत्तराधिकारी हो । नेकपा (एमाले) यस देशका मेहनती जनताको प्रतिनिधि हो । नेकपा (एमाले) यस देशको चेतना, सङ्गठन र सङ्घर्षको संवाहक हो । नेकपा (एमाले) नै यस देशको निर्माणको अगुवाइ गर्ने नेता हो । म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो कुरा नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ता साथीहरूले गाउँघरमा गएर सम्पूर्ण दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई, सबै भाषा, जाति, धर्म, संस्कृतिका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई, जुनसुकै पेसा, व्यवसाय गर्ने दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई सम्झाउनुपर्दछ, बुझाउनुपर्दछ ।
तपाईं हामीले देखेका छौँ, अफ्रिकामा एउटा रुवान्डा भन्ने देश छ, त्यहाँ हुतु र तुत्सी भन्ने दुइटा जातको लडाइँ चलिरहेछ । त्यो पनि उनीहरूले लड्न खोजेर होइन, अरूहरूले लडाइदिए । तपाईंहरू कतिपयले हेर्नुभएको छ, छैन भाले जुधाइ भन्ने एउटा खेल हुन्छ । ती भालेहरू लड्न खोजेका होइनन्, एउटाले अर्कै गाउँबाट भाले ल्याउँछ, अर्कोले अर्कै गाउँबाट भाले ल्याउँछ, न कहिले देखेको नजानेको ती दुइटा भालेलाई लडाइदिन्छन्, सर्वनाश हुन्छ । दुइटै घाइते हुन्छन् । रुवान्डा त्यस्तै भयो । बाहिर बाहिरकाले हतियार लिएर आए । रूवान्डाका गरिब जनता; गञ्जी फाटेको छ, कट्टु फाटेको छ, तर ज्यादै महँगो, दशौँ लाख, बीसौँ लाख पर्ने हतियार बोकेको छ, गोलीको माला भिरेको छ । छिमेकीलाई मारेको छ । त्यसरी मान्छे सन्काइदिएर तीन महिनाभित्र दश लाख मान्छे मरे त्यहाँ । किन मरे ? के पाए त्यसबाट ? मान्छे गाड्ने, दफनाउने सम्भावना पनि भएन, दश लाख मान्छे ! विचार गर्नुहोस् एउटा सानो देशमा दश लाख मान्छे तीन महिनाभित्र मर्छ भने कस्तो हालत होला ? मरेको विदेशी होइन, विदेशीले आएर मारेको पनि होइन, आपसमा लडाइँ लडेर मरेका । कैलालीको टीकापुरबाट यस्तै कुराको सुरुवात गर्न खोजिएको थियो । कैलालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म समझदारीका लागि सलाम गर्न चाहन्छु, तपाईंहरूले त्यसलाई पराजित गर्नुभएको छ । एकतालाई बल दिनुभएको छ । एकतालाई अगाडि बढाउनुभएको छ । तपाईंहरूको एकता कायम रहनुपर्छ, कायम रहोस् । नेपाल रुवान्डा बन्न सक्दैन ।
नेपाल भनेको म मात्रै हुँ, मेरो जात मात्रै हो भन्ने ठान्नु भनेको अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण कुरा हो । हामीले देशलाई समग्रतामा बुझ्नुपर्दछ । म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु – अहिले नेपालले संविधान जारी भएपछि पनि जुन समस्याहरू भोगिरहेको छ, यी समस्याहरू अस्थायी हुन् । यो देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । यसको सार्वभौमसत्तालाई सबैले मान्नुपर्दछ । सम्पूर्णले सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले एकमुष्ठ सन्देश दुनियालाई दिइसकेको छ । त्यसकारण अब समस्या समाधान हुँदै जान्छ । यो कुरा बताउन जरुरी थियो दुनियालाई नेपाल एउटा सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो, यो त्यसैगरी स्वाधीन भएरै चल्छ । यो आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालाई तलमाथि पर्न दिँदैन । राष्ट्रिय हितलाई तलमाथि पर्न दिँदैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निहुरन दिँदैन । यो कुरा हामीले दुनियालाई भन्नु थियो । हामीले बताएका छौँ, दुनियाले बुझेको छ । आज दुनिया हामै्र साथमा छ । दुनियाले हाम्रो संविधानलाई असाधारण लोकतान्त्रिक संविधान भनेर प्रशंसा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत सबैबाट अत्यन्त प्रशंसित भएको छ हाम्रो संविधान । नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्दछ, संविधान बन्न नदिने, नेपाललाई अघि बढ्न नदिने अनेक प्रकारका प्रयासहरूलाई असफल पार्दै जनताको सुझबुझ र एकताका साथ नेपाललाई अगाडि बढाउने काममा नेपाली जनताले ठूलो साहस र दृढता देखाएको छ । म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । यस क्षेत्रको विकासका लागि, यहाँका समस्याको समाधानका लागि जे गर्नुपर्छ, ती कामहरू सरकारको तर्फबाट गरिनेछ । तैपनि हामी वार्ता गरिरहेका छौँ । वार्ताबाट समस्याको समाधान हुन्छ होला, होइन भने यो देश अब कानुनको राजका हिसाबले संविधानसम्मत ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छ । कानुन हातमा लिने, शान्ति खल्बल्याउने, हिंसा मच्चाउने, देशद्रोही कुरा गर्ने, विखण्डनका कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, त्यस्ता कुराहरूलाई अब सरकारले नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्छ ।
अब हाम्रा अगाडिका समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन् । हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्नेछौँ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक आइसकेको छ । संविधान संशोधन खासै अर्थपूर्ण कुरा होइन, तर पनि संविधान संशोधन गरिदिएमात्रै पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ । त्यसकारण देशलाई नोक्सान नपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्दा केही बिग्रिँदैन । त्यसैकारण हामी संविधान संशोधन पनि गर्दैछौँ । धेरै अर्थपूर्ण कुरा होइन, तर पनि गर्छौँ । त्यसबाट देशलाई घाटा होइन, त्यसले देशलाई फाइदै पुग्छ ।
अब नेपाल नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल एकताको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ । हामीले केही घोषणाहरू गरेका छौँ सरकारको तर्फबाट, ती कामहरू हामी गर्दै अघि बढ्नेछौँ । विकासका हरेक क्षेत्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने ? ती कामहरू हामी गर्दै जानेछौँ । हामी सबैको एकताबद्ध प्रयासले नै नेपाललाई अगाडि बढाउनेछ । म विश्वास गर्छु – सुदूरपश्चिमका जनताबाट भएको यस प्रकारको एकताले हामी देशभरका सबैलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न घच्घच्याउने छ ।
(२०७२ पुस ३ गते नेकपा (एमाले) कैलालीद्वारा अत्तरियामा आयोजित जनसभाको सम्बोधन)
