सभामुख महोदय !
सरकारविरुद्ध अथवा मेराविरुद्ध प्रस्तुत भएको अविश्वासको प्रस्ताव र यस क्रममा उठेका विभिन्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा सरकारको धारणा र मेरो धारणा स्पष्ट पार्न यस व्यवस्थापिका–संसद समक्ष उभिएको छु । सरकारको गठन र विघटन, सरकारलाई विश्वासको मत र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव एवम् आवधिक निर्वाचनजस्ता विषय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विशेषता नै हुन् । संसदीय प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूले पनि आज यही लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्नुभएको छ र संविधानप्रति असहमति राखेर लामो समयसम्म विरोधका कार्यव्रmमहरूमा संलग्न रहनु भएका मित्रहरू पनि संविधानकै प्रावधान अन्तर्गत यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको छ । सरकारको जय वा पराजय ठूलो कुरा होइन, संविधान र लोकतन्त्रले सफलता हासिल गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो । भिन्न प्रयोजनका लागि भए पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई माननीय सदस्यहरूले यसरी पुष्टि गरिदिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
माथि उल्लिखित कदमहरू स्वरूपमा लोकतान्त्रिक नै हुन् । तर स्वरूपले अन्तर्य र उद्देश्यहरूलाई बोक्छ नै भन्न सकिन्न । तिनको औचित्य भने समय–सन्दर्भ, पृष्ठभूमि, उद्देश्य र तिनले ल्याउने परिणामले निर्धारण गर्छ । जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने, अपारदर्शी चलखेल र अँध्यारो कुनालाई होइन संसदलाई नै सरकार गठन र विघटनको निर्णायक थलो बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अविचलित उभिने र जनताको सरकार अरू कसैप्रति होइन जनप्रतिनिधि निकायप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रस्ट मेरा लागि अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य र स्वाभाविक विषय हो । प्रक्रियागत हिसाबले यो सामान्य र स्वाभाविक कुरा हो । तर समय, परिस्थिति र उद्देश्यका हिसाबले म ठान्दछु– लोकलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ, यो कति स्वाभाविक र सामान्य हो ? यसमा म गइरहन आवश्यक ठान्दिन ।
एउटा भनाइ छ– कपडा काट्नुभन्दा पहिले दश चोटि नाप, ताकि कैँची चलाइसकेपछि पछुतो नहोस् । सात दशक लामो बलिदानी सङ्घर्ष र दुई–दुईवटा संविधानसभाको अभ्यासबाट हामीले नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ । संविधानको बिरुवा कलिलै छ । जनताले संविधान प्राप्त गरेको, यसमार्फत् ऐतिहासिक उपलब्धिहरू संस्थागत भएको र संविधान कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति, सुदृढ लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न लागेकोमा खुशी नहुने तत्वहरू अझै क्रियाशील छन् । मुलुकलाई सधैँभरि अस्थिरताको भुँवरीमा फसाइरहने र धमिलिएको पानीमा माछा मार्न खोज्ने पक्षहरू सलबलाइरहेकै छन् । यस्तो अवस्थामा, आवेग, प्रतिशोध र सङ्कीर्ण स्वार्थका निम्ति जस्ता कदमहरू चालिँदैछन्, यसले पार्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव र मुलुक अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेलिने खतराप्रति म गम्भीर भएको छु ।
सभामुख महोदय ! २०५२ साल, अहिले भन्दा २१ वर्ष अगाडि यस्तै बर्खाको समयमा, मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई एउटा बजेटसम्म पेश गर्न नदिइकन अपदस्थ गर्ने राजनीतिक चक्रव्यूह बनेको थियो । हेलिकप्टर दुर्घटनामा पाँच हजार फिटमाथिबाट खसेर मृत्युसँग सङ्घर्ष गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित भएर आना कुराहरू राख्नेसम्म मौका पनि दिइएको थिएन । उक्त सरकारको ‘गल्ती’ यही थियो कि त्यसले बूढाबूढीहरूको मुहारमा मुस्कान ल्यायो, ‘गल्ती’ त्यो थियो । सधैँभरि बेवास्ता गरिएका गाउँहरूलाई हेरयो । सुकुम्बासी, जसको सपना एउटा छाप्रो थियो, तिनीहरू छाप्रो दिने अभियानलाई अगाडि बढायो, ‘गल्ती’ त्यो थियो । एउटा गोली खर्च नगरीकन देशमा शासन हुनसक्छ र शान्ति सुव्यवस्था हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त दियो । त्यसैकारण मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई त्यसरी हटाइएको थियो । आज मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन ।
मैले चक्रव्यूह शब्द प्रयोग गरेँ । महाभारतमा खास परिस्थितिमा चक्रव्यूहको चर्चा छ । त्यो अर्जुनको छोरो अभिमन्यू जो असाधारण योद्धा थियो, उसलाई नियम, थिति, विधि मिचेर धेरै आफूलाई बहादुर हुँ भन्ने, महसुर हुँ भन्ने योद्धाहरूले घेरेर, एक्लो पारेर आक्रमण गरेका थिए । आज त्यस्तै त्यस्तै प्रयासहरू देखिन्छ । त्यो त थियो द्वापरयुगको कुरो, कलिलो अभिमन्यूको । आज न द्वापरयुग छ, न आजको अभिमन्यू त्यति कलिलो छ । त्यति कुरो याद होस् । अहिले पनि साथीहरूको भरपर्दो साथ छुटेको छैन । सहयोगी पार्टीहरूको साथ, सङ्ख्या अलिकति घटेको होला, कायम छ । राजनीतिमा यस्तो उतारचढाव त भइ नै रहन्छ । त्रासमा न हच्किएका, अरू कुनै कुरामा नफँसेका साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको त्यो सरकार अल्पमतको सरकार थियो । तर त्यो अत्यन्तै लोकप्रिय सरकारलाई राम्रो काम गरेबापत संवैधानिक अपव्याख्याद्वारा विघटन गराइएको थियो, हटाइएको थियो । त्यस संवैधानिक विचलनको मूल्य राष्ट्रले कति तिर्नु परयो ? मैले त्यसबेला पनि निवेदन गरेको थिएँ कि त्यसको मूल्य धेरै तिर्नुपर्नेछ । किनभने पटरीबाट रेललाई, लिकबाट रेललाई तल फ्याँकिसकेपछि त्यो दुर्घटना हुनबाहेक अरू कुनै उपाय नै हुँदैन । देशमा यस्तै परिस्थिति पैदा भयो र कति मूल्य चुकाउनु परयो, मैले भनिरहनु पर्दैन । त्यस घटनाले मुलुकलाई स्वाभाविक, जनताबाट राजनीतिको निर्णय हुने अभ्यासबाट अन्यत्र धकेल्यो । हिंसा, प्रतिहिंसा, तानाशाही, सङ्कीर्ण आकाङ्क्षाहरूको चव्रmव्यूहतिर, त्यसको भुँवरीतिर देशलाई धकेल्ने काम गरयो । अहिले पनि हिंसा, प्रतिहिंसाका त्यस दुःखद कालखण्डका प्रतिनिधि पात्रहरू शायद संसदको अघिल्लो लहरमै हुनुहुन्छ ।
यतिखेर, संविधान कार्यान्वयन, आत्मनिर्भरता तथा स्वाधीन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई अगुवाइ गरिरहेको यस सरकारको बाटो नौ महिनामै छेकेर, लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर त्यस अभ्यासको प्रयोग कहाँ कसरी गरियो, के उद्देश्यका लागि यो हुँदैछ र के सन्देश दिन खोजिएको छ ? कुराको चुरो यहाँनेर छ ।
अनेकौँ प्रतिकूलता र चुनौतीहरूलाई चिर्दै दलहरूबीचको समझदारी र सहकार्यका बलमा गत वर्ष हामीले नेपालको संविधान निर्माण ग¥यौँ र घोषणा गरयौँ । संविधान निर्माणमा जस्तै यसको कार्यान्वयनका लागि पनि दलहरूबीचको सहमति आवश्यक थियो र छ । हामी सङ्व्रmमणकालमा छौँ । हामीले संविधान कार्यान्वयनका थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छ । संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू तयार गर्न बाँकी नै छ । कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी छ । धेरै कामहरू बाँकी छन् । अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैगर्दा र त्यसमा बहस गर्दैगर्दा हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बिर्सन खोजिएको हो कि ? त्यस्तो आभास हुन्थ्यो । हामीले संविधान निर्माणका निम्ति एउटा सहमतिको परिस्थिति र वातावरण निर्माण गरेका थियौँ । के के सहमति भएका थिए, दुनियाँलाई थाहा भएकोले म त्यसमा बिस्तारमा जान चाहन्नँ । तर संविधान बनेपछि, सरकार परिवर्तन हुने अवस्थामा आइपुग्दा, जनताको चाहना, मुलुकको आवश्यकता जस्ता कुराहरूलाई र पूर्व सहमतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुख्य दलहरूबीचको एकतालाई तोड्ने काम भयो । तोड्ने उद्देश्यहरू अर्कै थिए, तर त्यसलाई एउटा सिद्धान्तको बर्को ओढाइयो । नेपाली काङ्ग्रेस सहमतिबाट अलग भएपछि वामपन्थी, देशभक्त र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्तिहरूको नयाँ सहकार्यको स्थिति निर्माण भयो । नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी) बीच सहकार्यको आधार १४ बुँदे सहमति थियो ।
संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धि उक्त सहकार्यको मुख्य उद्देश्य थियो । शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा समझदारी निर्माण गरेर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता राज्यका मुख्य निकायहरूमा सम्मानजनक जिम्मेवारी बाँटफाँट गरिएको थियो । धेरै महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू तत्कालीन एनेकपा (माओवादी) लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । जिम्मा दिइएको थियो । यी सबै कुरा कहीँ कतै नौ महिनाका लागि थिए ? ६ महिनाका लागि थिए ? बीचमा सरकार परिवर्तनका लागि थिए ? सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि थिए ? यो भाषणको विषय होइन । त्यसपछि हामीले मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) सँग समेत सहमति गरयौँ । आठ बुँदे सहमति । त्यसमा के बीचमा सरकार परिवर्तनको कुनै प्रश्न थियो ? कुनै कुरा थियो ? त्यस्तो चर्चा पनि थिएन र त्यसको सङ्केत पनि थिएन, १४ बुँदे र आठबुँदे सहमतिमा ।
सभामुख महोदय, अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । अनिश्चितकालीन बन्द हडतालले तराई–मधेस ठप्प भएको दुई महिना बित्न थालेको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरिएको संविधानलाई जलाउने काम भइरहेको थियो । आन्दोलनका नाममा वा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा ४५ जनाभन्दा बढी नागरिक र सुरक्षाकर्मीको ज्यान गइसकेको थियो । तीन हप्ता अगाडिदेखि नाकाबन्दी थियो र मुलुक असाधारण सङ्कटमा पुगेको थियो । सवारी साधनमा हाल्न इन्धन थिएन । चाडपर्वका बेला जनताको चुल्हो बल्ने अवस्था थिएन । मट्टितेल थिएन, ग्याँस थिएन । खाद्य पदार्थ र जीवन रक्षक औषधि समेतको अभावले हाहाकार हुँदै थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासकै जटिल बिन्दुमा पुगेको थियो । राहत र पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका भूकम्पपीडितको हकमा कुनै काम हुन सकेको थिएन । पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयकसमेत अलपत्र अवस्थामा थियो ।
तर ती सबै प्रतिकूलतालाई सामना र पराजित गर्र्दै जब सामान्य अवस्थामा फर्काउने सफलता प्राप्त भयो, जब मुलुकले नयाँ गति लिन शुरु गरयो, त्यति नै बेला गठबन्धनभित्रैबाट समस्यालाई बल्झाउने काम शुरु हुन थाल्यो । वैशाख उत्तरार्धमा नीति कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्नुभन्दा ठीक अगाडि अचानक सरकार परिवर्तनका रहस्यमय खेलहरू शुरु भए । अस्ति एउटा अचानक आक्रमणलाई कुनै एउटा विशेषण दिइएको थियो, अचानक आक्रमणलाई । जे होस्, सरकार माथि पनि एउटा त्यस्तै ‘सडेन अट्याक’ भयो ।
सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा र सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला एक साँझ अचानक सरकार परिवर्तनको प्रस्तावसहित सत्ता साझेदार दलका प्रमुख आउनुभयो । यो मेरा निम्ति अप्रत्याशित मात्रै होइन, अकल्पनीय र आश्चर्यजनक पनि थियो । किनभने हामीले १४ बुँदे सहमति गरेका थियौँ । तदनुसार विभिन्न कुराहरूमा हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ । मैले यस सम्बन्धमा थप त भनिरहनु पर्दैन । दलहरू आफ्ना बारेमा निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । तर सहकार्य गरिरहँदा र त्यसबाट अलग हुँदा पनि निश्चित मूल्यमान्यतालाई अवलम्बन गरिएन भने र दलहरूबीचको सम्बन्धलाई सौदाबाजी, धोखाधडी र छिर्के दाउको विषय बनाइयो भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । सम्भव भएसम्म यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने र हुन नसके एजेण्डामा सहमति कायम गर्न प्रयास गर्दै गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै लैजाने सहमति विपरीत अप्रत्यासितरूपमा आएको यस्तो सर्वथा नयाँ, अनौठो प्रस्ताव अनुचित थियो ।
हामीले ९ बुँदे सहमतिका माध्यमबाट तत्कालिक समाधान त खोज्यौँ, तर आज स्पष्ट हुँदैछ– साथीहरूको मनसाय बेग्लै रहेछ ।
मैले ठानेको थिएँ– यसपछि सरकारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सहयात्री दलहरूबाट उच्चस्तरको सहयोग प्राप्त हुन्छ । तर बेग्लै परिस्थिति देखापरयो । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने नियोजित हल्लाहरू चलाएर वास्तवमा सरकारले काम गर्ने, काम गर्न सक्ने अवस्थालाई समाप्त पारेर कामै गर्न नसक्ने अविश्वास सृजना हुने र त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन तीव्र ढङ्गले प्रयासहरू अगाडि बढाइए । बजेटपछि परिवर्तन हुन्छ भनेर नियोजित हल्लाहरू चलाएर सरकारको प्रभावकारिता र निर्णय प्रव्रिmयालाई असर पार्ने काम भइरहे ।
जनताले अधिक चासो राख्ने गरेको शान्तिसुरक्षा र आपूर्तिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । आपूर्ति व्यवस्था ठीक थिएन भन्ने आलोचना आयो । कहिले शान्ति सुरक्षाका प्रश्नहरू उठाइए । ती मन्त्रालयहरू माओवादीकै जिम्मामा थिए । यी विषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि जनअपेक्षाअनुसार सुधार गर्न या त सम्बन्धित पार्टीले कदम चाल्नु परयो अन्यथा मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ– मैले भनेकै हुँ । देशप्रति उदासिन रहेर जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, जे सुकै होस्, त्यसमा चुप लागेर निरीह ढङ्गले सरकार चल्न सक्दैनथियो । त्यसैले मैले त्यो भनेको हुँ । तर अस्ति मैले सुनेँ शेरबहादुर देउवाजी समेतको उपस्थितिमा त्यस्तो कुरा भएको थियो भन्ने । तर देउवाजीको उपस्थितिमा भएको होइन । तर मैले भनेको हुँ । कि त सच्याउनु प¥यो कि यसैगरी चल्न सक्दैन भन्ने कुरा मैले भनेकै हुँ । जसरी भएपनि प्रधानमन्त्री पदमा रहनु पर्ने, जसरी भएपनि सरकारमा टाँसिरहनु पर्ने मेरो मान्यता होइन । ठीक ढङ्गले काम गर्नका लागि सरकारमा बस्ने, होइन भने छोडिदिने– मेरो धारणा त्यो हो ।
कतिपय नेता/कार्यकर्ताहरू प्रतिपक्षीका रूपमा, अझ प्रतिपक्षीभन्दा एककदम अगाडि बढेर सरकारको आलोचनामा उत्रिए । मैले नेताहरूलाई बोलाएर बारम्बार आग्रह गरेँ– सहयात्रा इमान्दारीले चल्छ । यदि एजेण्डा, उद्देश्य र प्राथमिकता भिन्नै छन् भने बरु आ–आफ्नो बाटो रोजौँ । तर संयुक्त सरकारमा बसेर त्यसकै जरा काट्ने काम नगरौँँ । सदनको ठूलो दलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार असम्भव छ भनेर ढोका बन्द गरिसकेको अवस्थामा निश्चित मिसन बोकेर गठन भएको यो सरकार र यसको एकतालाई नतोड्न मैले बारम्बार आग्रह गरेँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति हामीले बनाएका थियौँ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको काम सरकारका कामहरूको निगरानी गर्ने, सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने थियो । काम भए नभएको बारेमा खोज्ने दायित्व त अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावकज्यूको हुँदो हो, जो राजनीतिक समितिको संयोजक हुनुहुन्थ्यो होला । संयोजकज्यूले कहिलेको बैठकमा, कुन कुरामा, के सुझाव दिनुभयो ? हामी धेरैवटा पार्टी सरकारमा थियौँ । धेरैवटा पार्टी त्यस उच्चस्तरीय समितिमा छौँ । विभिन्न पार्टीका बरिष्ठ नेताहरू नै त्यस समितिमा हुनुहन्छ । मैले खालि आ–आफ्नो जिम्मेवारीतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हुँ । तर एकपटक पनि त्यसको बैठक नबसी, अचानक र रहस्यपूर्ण ढङ्गले सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम भयो । सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएको अघिल्लो दिन बेलुका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकज्यूसँग मेरो सवा दुई घण्टा लामो कुरा भएको थियो । कमीहरू कहाँ छन् र केही गर्नुपर्छ भने प्रस्तावहरू आउन्, हामी के गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आउन् र त्यसको मोडालिटी आओस् भनेर मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ । उहाँँले भोलि वा पर्सी भित्रमा मोडालिटी आउने समेत बताउनुभएको थियो । तर मोडालिटी भोलिपल्ट टेलिफोनबाट थाहा भयो– समर्थन फिर्ता लिने ! नयाँ खालको मोडालिटी आयो । मैले अघि नै भनेँ, लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन सामान्य विषय हो । तर लोकतान्त्रिक अभ्यास भनेर मुलुकलाई नै नोक्सान पुरयाउने गरी बिनाऔचित्य सरकार परिवर्तनको खेलमा लाग्नु, अलिकति समय एउटाले चलाउन पाइसकेको छैन, सरकार परिवर्तनको खेल शुरु ? कारण छ भने ठीक छ, मैले अविश्वासको प्रस्ताव पढेँ । अविश्वासको प्रस्तावकका प्रस्तावको मन्तव्य सुनेँ । बहसमा भाग लिने अरू साथीहरूको कुरा पनि सुनेँ । अचम्मै लाग्यो । विरोधै गर्नु परयो भने कसरी विरोध गर्नुपर्दो रहेछ ? केही नपाए पनि निहुँ कसरी खोज्नु पर्दो रहेछ र कसरी सक्नु हुँदो रहेछ ? त्यसको एउटा नमूना प्रस्तुत भयो । कुनै विषय छैनन् । अब सत्ता परिवर्तनको खेलमा, त्यही पनि छापामार शैलीमा झ्याप्पै ?
मैले उहाँलाई भने हरेक पार्टी आफ्नो निर्णय गर्न, आफ्नो बाटो तय गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यो त छँदै छ । फेरि तपार्इँले किन समर्थन दिनुभयो, किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने कुरा किन गर्ने ? यहाँहरूको कुरा हो । तर एउटा कुरा मात्र मैले भन्नुपर्छ– हामीले बोलिरहेका कुरा, हामीले गरिरहेका काम आजको जमानामा जनताले हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । जनताले काम र कुराको औचित्य अवश्य खोज्छ । दुनियाँलाई बेबकुफ बनाउन सक्ने जमाना छैन अहिले । त्यसकारण हामीले यी कुराहरूलाई हेक्का राख्न जरुरी छ ।
अस्ति अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै गर्दा मेरो भनाइलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावकले भन्नुभयो– “कि तपाईं कदम चाल्नुस्, कि म चाल्न बाध्य हुन्छु भन्नुभयो, उहाँले हामीलाई सरकारबाट छिटो गइदिए हुन्थ्यो जस्तो व्यवहार गर्नुभयो ।” काङ्ग्रेस ‘सिद्धान्तै’ प्रतिपादन गरेर बसेको छ, ठूल–ठूला दलहरू मिल्नै हुँदैन । एक ठाउँ बस्नै हुँदैन । सरकारमा त सँगै बस्नै हुँदैन । मिलेर काम गरे पनि सरकारमा त बस्नै हुँदैन । त्यो ‘सिद्धान्त’ भइसकेपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छ ? मलाई अस्तिसम्म, आजसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभन्दा अरूसँग मिलेर काम गर्न नखोजेको हो कि भन्ने भ्रम पर्ला भन्ने थियो, अब मैले भने हुन्छ । जब यस व्यवस्थापिका संसदमा सबभन्दा ठूलो दल मिलेर काम नगर्ने ‘सिद्धान्त’ बनाएर बसेको छ भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको रटको केही अर्थ हुन्छ ? सिद्धान्तच्यूत कसरी गर्ने उसलाई ? त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न दलहरू मिलाएर सरकार बनाउनु परेको हो, त्यसो गर्न बाध्य भएको हो । त्यस्तो अवस्थामा यो सरकार संसदको दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा, तेस्रो ठूलो दल, चौथो ठूलो दल, पाँचौँ ठूलो दल, छैटौँ ठूलो दलहरूको सहमति र सहभागिताकासाथ बनाइएको थियो । तेस्रो ठूलो दल, जसले सरकार छोड्दा खास अर्थ हुन्छ, सङ्ख्यात्मक हिसाबले सरकारको वैधानिक हैसियत गुम्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै ‘गइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने ठान्छ होला र कसैले ?
अस्ति प्रस्ताव आइरहँदा मलाई के कस्ता आरोपहरू रहेछन् भनेर राम्ररी सुनेँ । आरोप सुन्दा थाहा भयो, म माथिको अविश्वास किन रहेछ भनेर । अविश्वास, सरकारमाथि भनौँ भने धेरैजसो राम्रा मन्त्रालय उहाँहरूले नै लिनुभएको थियो । म माथिको अविश्वास कुनै कामको कारणले होइन रहेछ । मन फाटेको, चित्त काटिएको, कमलो मन दुखेको, चित्त नबुझेको आदि कारणहरूले रहेछ । मैले मित्रको च्यातिएको मन अरुणा लामाको गीतमा भने झैँ धेरै पल्ट सिउने कोशिस गरेँ । मैले एकल र सामूहिकरूपमा पनि कहिले साँझ, कहिले अलि अबेलासम्म राति, धेरै दिन धेरै पटक त्यो मन तुन्ने काममा बिताएको छु । भयो के भने– आज तुनेर पठाउँछु, भोलिपल्ट आउँदा अर्कापट्टि फाट्या छ । फेरि तुनेर पठायो, जोडेर पठायो– अर्कोदिन, अर्कोपल्ट आउँदा अर्कापट्टि फाटेको छ ! अब यसपछि सहकार्य गर्ने साथीहरूलाई पनि यी अनुभवहरू काम लागुन्, होसियार हुनुहोला, याद गर्नुहोला ।
तर म आज पनि भन्न चाहन्छु, एक माघले जाडो जाँदैन । सोभियत सङ्घ ढलेको बेला एउटा विद्वानले एउटा किताब नै लेखेका थिए । मैले पनि आज त्यही उद्धरण किन गर्नु परयो र ! ‘दिस मोमेण्ट इज नट दि इण्ड अफ टाइम, इट्स अ कण्टिनियस् प्रोसेस् ! एण्ड वी आर हियर... !’ यो समयको समाप्ति होइन, प्रकृया चालू छ † र, हामी यहीँ छौँ † अलिकति परिस्थिति फेरिएको होला । तर समय चालू छ, समय गतिशील छ । आज पनि पारस्परिक विश्वास र समझदारीले नै सहकार्य चल्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । तर तपाईंहरू गज्जबको सहकार्य चलाउन कस्सिनु भएको छ, साथीहरूलाई शुभकामना छ । मैले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएको बेला पनि त्यही कुरा भनेको थिएँ– शुभकामना छ है तपाइँहरूलाई, राम्रो होस् !
हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति किन गठन गरेका थियौँ ? सरकारमा रहेका दलहरू वा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूका बीचमा एउटा सहकार्यको संस्कृति, समझदारीपूर्ण व्यवहारका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएका थियौँ । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्न सकिन्थ्यो । त्यहाँबाट समाधान खोज्न सकिन्थ्यो । कुनै दलहरूका बीचमा समस्या भयो भने अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिन सकिन्थ्यो । र हामी त्यसलाई उपयोगी संयन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासकासाथ त्यसको सृजना गरेका थियौँ । तर यति ठूलो निणर्य लिँदा समितिका संयोजकले सहयात्रीहरूसँग परामर्श गर्नुभयो ? त्यसको बैठक बस्यो ? त्यसमा जानकारी दिइयो ? एकपल्ट पनि यस नौ महिनाका बीचमा यस्तो यस्तो परिस्थिति भयो, यसरी जाऊँ भन्ने प्रस्ताव राखियो ? अनि अस्ति मैले एउटा कुरा सुनेँ– “हामीलाई काम परुन्जेल प्रयोग गरियो, त्यसपछि फ्याँकियो जस्तो लाग्यो ।” आफै त्यस्तो संयन्त्रको संयोजक हुने, आपूm संयोजक भएर, सदस्य बनाएर सबैलाई हिँडाउने, सदस्यहरूलाई नै थाहा नदिइकन आफ्नो दुनो यसो सोझियो भने बुर्लुक्क उफ्रिने ? अनि आरोपचाहिँ अर्काको टाउकोमा ! आफैँ सम्मिलित सरकार । मैले चौधबुँदे पढीबाँची गरेर समय धेरै लिनु छैन । सार्वजनिक भएको त्यो दस्तावेज सबैले पढेको हुनुपर्छ । चौधबुँदे प्रस्तावअनुसार सरकार चलेको छ कि छैन, काम भएको छ कि छैन ? फेरि पनि हामी यहीँ छौँ, एक–एक दफामा छलफल गरौँ, एक–एक बुँदामा छलफल गरौँ, चौधबुँदेमा के भएको छ ? त्यसको कार्यान्वयन गरिएको छ कि छैन ? सरकारमा हामी सल्लाह गरेर नै चल्यौँ । हामीले त्यत्रो धेरै भेटघाट, दिनदिनै चिया खानै मात्र गर्थ्याैँ त ? त्यत्रा भेटघाट हुन्थे, त्यत्रा परामर्श हुन्थे, घण्टौँ बस्थ्यौँ र परामर्श गर्थ्याैँ । महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएका माननीयहरू मन्त्रिपरिषद्मै हुनुहुन्थ्यो । अचानक आफै बसेको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर आफैले अविश्वासको प्रस्ताव ! यसमा मैले अरू धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन । सरकार सञ्चालनको जिम्मा लिएका समितिका संयोजक अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक ! सरकारका महत्वपूर्ण घटकका नेता उल्टाउने महारथी !! एउटै मान्छे !!!
अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रस्तावक माननीयले भन्नुभयो– राजनीति सम्भावनाको खेल हो । अवश्य पनि राजनीतिमा सम्भावनाको स्थान छ । तर अरु खेलजस्तै राजनीतिक खेलका पनि निश्चित मर्यादा हुन्छन् होला । नियमहरू हुन्छन् होला । ती मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै गइयो भने राजनीति राजनीति रहँदैन । राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्छन् नि । जब त्यसका नियम र मर्यादाहरू उल्लङ्घन हुन्छन्, अनि त्यो फोहरी खेलमा रूपान्तरित हुन्छ । राजनीति र सम्भावनाको खेल– गान्धीले भनेका छन्, नैतिकताबिनाको राजनीति अनेक पापहरूमध्येको एउटा पाप हो । वागमती आफैमा प्रदूषित हुँदैन । सभामुख महोदय, आफैँ प्रदूषित होइन बागमती । अरुले नै प्रदूषित गर्छन् वागमती, मान्छेले नै प्रदूषित गर्छन् । हामी कुनै पनि चिजलाई प्रदूषित गर्छौँ कि ठीक ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ ? संसद र संसदीय खेल पनि आफै फोहरी हुने होइन, त्यसलाई फोहोरी बनाएपछि हुने हो । संसदीय अभ्यास– कतै म्याच फिक्सिङ, कतै डोपिङ्ग ! यस्तो भएपछि खेल बिग्रदैन ? राजनीतिलाई एउटा दाउपेचको विषय बनाउने । कहिले ओल्लो छेउ, कहिले पल्लो छेउ । यो त राम्रै भएको छ, कहिले प्रमुख शत्रु, कहिले प्रमुख मित्र ! परिभाषा केही छैन यसलाई दाउपेचको विषय बनाउने, निजी स्वार्थको विषय बनाउने हो भने यो अवसरवादमा परिणत हुन्छ । अनि यस्तो अवसरवादमा आफू अभ्यस्त हुँदै गरेकोमा गौरव गर्ने जस्तो विडम्बना पनि यहीँ देखिएको छ । त्यसमा थप म के भनिरहूँ ? त्यस विडम्बनाको चर्चा गर्नु पनि म कुनै आवश्यक ठान्दिनँ ।
सभामुख महोदय, मलाई आश्चर्य लाग्छ, यी सबै गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणका निम्ति भनेर स्वर्णजलप लगाउने गरिएको छ । तर सबैले बुझेका छन्, गर्न खोजेको के भनेर । राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति पो मैले यसो गर्न खोजेको भनेर यस स्वार्थी र फोहरी खेललाई पवित्रीकरण गर्ने? इतिहासकै कठिनतम कालखण्डमा देशलाई नेतृत्व गरिरहेको सरकारलाई हटाउन रहस्यपूर्ण ढङ्गले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर, जिम्मेवार पार्टी र त्यसको नेतृत्वको निष्ठामाथि हिलो छ्यापेर कस्तो राष्ट्रिय सहमति खोजिएको हो ? कोपिला लागेको बोट निमोठेर फल जम्मा गर्ने यो कस्तो दाबी ? फल्न लागेको धानखेतीमा डोजर चलाएर अनि ठूलो कुन्यू ठड्याउने कस्तो दाबी ? हिन्दीमा एउटा भनाइ छ– नजर एकातिर, निशाना अर्कोतिर ! नजर त दृष्य र वर्णनीय विषय हो, निशाना कहाँ हो थाहा हुँदै जानेछ ।
गएका नौ महिना हामीले कसरी काम ग/यौँ र आज मुलुक कहाँ आइपुगेको छ– छर्लङ्ग छ । किताबको खुल्लापाना जस्तो रहेको सरकारका कामकार्बाहीको बिस्तारपूर्वक चर्चा गरेर यहाँहरूको लामो समय लिन चाहन्नँ ।
अघि मैले शुरुमैँ चर्चा गरेँ– तराई–मधेसमा आगो बलेको अवस्था थियो । दुई महिनादेखि तराई ठप्प थियो । आज त्यो साम्य भएको छ । लामो समयदेखिको तराइको असहमति आज संसदीय अभ्यासमा आएको छ । केहीका केही असन्तुष्टिहरू होलान् तर त्यो असन्तुष्टि कसका लागि हो ? मधेसीहरूको बृहत्तर हितका लागि हो कि कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पुरयाउन र कसैलाई रोक्नका लागि ? एउटा राम्रो परिदृश्य आएको छ । कमसेकम सबै साथीहरू आफ्ना प्रतिज्ञाहरू तोडेर भएपनि एउटा “पुण्यकाम”का लागि आउनु भएको छ । म खुशी व्यक्त गर्दछु । मेरा विरुद्ध भोट दिने बेला भएपछि साथीहरू टुप्लक्क आउनुहुन्छ । फलानाका विरुद्ध भोट दिन त आउँछौँ भन्नुहुन्छ । जसका विरुद्ध भोट दिनुस्, आउन त आउनुस् कमसेकम ! आउनुस्, भोट दिनुस् । समस्या समाधानका लागि संविधानका दुईवटा धारामा हामीले धेरै अगाडि नै संशोधन गरिसकेका छौँ ।
नाकाबन्दी थियो त्यो अन्त्य गरिएको छ ।
करिब २ लाख ६५ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । ३० हजार घर बनिसकेका छन् । ८२ वटा सामूहिक आवास बनिसकेका छन् । र अहिले लाखौँ घरहरू निर्माणको क्रममा छन् ।
नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको वास्तविक अभ्यास शुरु भएको छ । सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् ।
नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा ‘हाम्रो नेपाल, अझै राम्रो नेपाल सम्भव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौँ’ भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन् ।
मलाई आश्चर्य लागेको छ– आमजनताको नजरमा जे उपलब्धि ठहरिएका छन् र सरकारले धन्यवाद पाएको छ– हाम्रा प्रतिपक्षी र हिजोसम्मका सहयात्री मित्रहरूको आँखामा तिनै कुरा सरकारको असफलता बनेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका मुख्य कार्यहरू हुन्– संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा र संविधानसँग मेल नखाने पुराना कानुनहरूको संशोधन । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन र स्थानीय तहहरूको पुनर्संरचना । अनि, संविधानले तोकेको २०७४ माघको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ने तयारी । यी कुराहरूको तालिका सरकारले अगाडि नै निकाली सकेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने १३८ वटा विषयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक मार्फत १९३ वटा कानुन संशोधन गरेपछि प्राथमिकतामा राखिएका ६० कानुनमध्ये ३ वटा पारित भइसकेका छन् ।
आठ वटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएका छन् । आठ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ । पाँचवटा विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् । आठवटा विधेयक कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदा तयार भएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भई बीस वटा विधेयक मस्यौदाको व्रmममा छन् । सरकारले आगामी मङ्सिरमा स्थानीय तह, २०७४ वैशाखमा प्रादेशिक तह र २०७४ मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी कार्ययोजना पारित गरेर सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनेर तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ र केही समयभित्रै त्यसले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ ।
सम्माननीय सभामुख मार्फत सिङ्गो सदनलाई साक्षी राखेर प्रतिपक्षी साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु– सरकारले यी विषयमा कहाँनिर गल्ती गरयो र अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुप¥यो ? संविधान कार्यान्वयनमा सरकार असफल भयो भनेर लगाइएको आरोपको के कुनै आधार छ ?
प्रदेशको सीमाङ्कनमा रहेका समस्यालाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको छ । त्यसको क्षेत्राधिकारमा रहेको सामान्य विवाद टुङ्ग्याउने तत्परता देखाएको भए र व्यक्ति विशेषप्रति कुनै आग्रह नरहेको भए आजभन्दा ५ महिना अगावै समितिले पूर्णता पाउने थियो । यतिञ्जेल त शायद समस्याको समाधान पनि भइसक्ने थियो । तर कहिले पत्राचारको भाषामा अर्घेल्याइँ गरेर, कहिले ‘मोर्चा’ कि ‘गठबन्धन’को किचलो झिकेर मधेस–केन्द्रित दलहरूले वार्तालाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहेको यथार्थ सबैसामु छर्लङ्ग छ । यससम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रदर्शन गरेको विरोधाभासपूर्ण भूमिका पनि सम्झन लायक छ ।
मेरो प्रश्न छ– पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेर अलपत्र छाडेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुधारसहित पारित गराउनु र आन्दोलनलाई साम्य पार्नु पनि यो सरकारको असफलता हो ?
सभामुख महोदय ! मैले आरम्भदेखि नै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका लागि मुख्य दलहरू सहमतिकासाथ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु । सात सालदेखि सत्तरीसालसम्मका अनुभवका आधारमा हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हौँ । यही मान्यताका आधारमा हामीले स्व.सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई निःशर्त सहयोग गरेका हौँ– बीस महिनाभन्दा बढी । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा को विचलित भयो पूर्व सहमतिबाट ? त्यसपछि
