काठमाडौँ, १० असार: प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको १९ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने कुरा मानवको बुतामा नभएको बताउँदै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताउनुभयो । यसका लागि जमिन हावा पानी आगोजन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
नदि किनारका वस्तीहरु सदैव जोखिमको विषय रहने बताउँदै उहाँले हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो विस्फोट गराउने बताउनुभयो । त्यसैले विपत्को सामना गर्नका लागि विगत देखिको भुगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटना लाई हरेर जोखिम न्युनीकरणको तयारी गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरुलाई कार्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । कोभिड १९ महामारी लगायतका कारणले कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नलिइसकेकोले समय सीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका साथै पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरु पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिक भित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ । २०७२ साल पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ । यसअघि प्राधिरकणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो।
बैठकले निर्माण गरेका तर पुरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्ता नलिएका भूकम्प पीडितहरुको आवास स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच र यथासम्भव सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिर २१–२३ अर्थात डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 
बैठकमा प्राधिकरणको समयावधी पुरा भइसकेपछि विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको र साथै भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्का बारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न समेत प्रस्तावित गरिएको छ । यसका साथै धरहरा क्षेत्रको पहिलेको टक्सार भवनमा भूकम्प संग्रहालय बनाउन समेत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।
बैठकमा दिइएको जानकारी अनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कुल आठ लाख ८ हजार दुई सय ८२ लाभग्राही मध्ये ९९.३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता ८८.६२ प्रतिशतले लिएको जानकारी पनि दिइयो ।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी “राष्ट्रिय भवन संहिता” मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको “पहिरो जोखिम नक्शांकन” कार्य गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
