काठमाडौं, २१ चैत: शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले आआफ्नो स्थानबाट यथोचित योगदान गरेमा मात्र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आज प्रस्तुत विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०६७ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजना २०७७ मा यस्तो आवश्यकता औंल्याइएको हो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत उक्त कार्ययोजनामा समृद्धि प्राप्तिका लागि अब देश चौतर्फी रुपमै विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र विकासमा लाग्नु पर्ने बताइएको थियो ।
मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमध्ये एक मानिएको विज्ञान प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न विज्ञान प्रविधिमा अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र व्यावसायिक उपयोगलाई सबै तह र क्षेत्रबाट प्रवर्धन गरिनुपर्नेमा पनि मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले जोड दिए ।
विज्ञानको प्रयोग र प्रविधिको विकासका लागि विदेशबाट आवश्यक उपकरण ल्याउनु अनिवार्य रहेको बताउँदै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले यसका लागि भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण र स्रोत साधनको व्यवस्थाका लागि सहुलियत दरमा ऋण समेतको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनाई उनिहरुको छ ।
कार्ययोजनामा अनुसन्धान तथा विकासलाई परिणाममुखी बनाई उद्यमशीलतासँग आवद्ध गराउने, वैज्ञानिक चेतना वृद्धि गर्ने, विद्यालयस्तरमा वैज्ञानिक सिकाई प्रवर्द्धन र विज्ञान शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।
यसै गरी उच्च शिक्षामा विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई गुणस्तरीय बनाउने र त्यसको पहुँच बढाउने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आकर्षण तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा व्यवसायीकरणमार्फत विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रको व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य पनि कार्य योजनाको छ ।
यसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि/खाद्य सुरक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, जडीबुटी प्रशोधन एवं रोगहरूको निदान र उपचारमा विज्ञानप्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्न मद्दत मिल्ने छ ।
यसका साथै सुरुङ्गमार्ग, पहाडी भूभागमा निर्माण हुने सडक, पुल, बाँध विद्युत सम्बन्धी संरचना, जलाशय, नहर, खनिज सम्पदा र औषधिजन्य/सुगन्धित वनस्पतिको प्रशोधनका क्षेत्रमा विज्ञान प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर पनि कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमार्फत प्राप्त हुने छ ।
यसका लागि जनशक्ति योजनाको विकास, अनुसन्धानकर्ताहरूको संजाल विकास तथा राजनीति, संचार, उद्योग व्यवसाय, प्राज्ञिक क्षेत्रमा उच्चस्तरीय सम्वाद आवश्यक हुने पनि प्रस्तुतिमा उल्लेख थियो । यसै गरी व्यवसायिक समाजहरूको प्रवर्द्धन, विद्यालयमा विज्ञान शिक्षाको सुदृढीकरण, प्रयोगशालाहरूको विकास, शिक्षक क्षमता विकास एवं शिक्षकहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रमहरू र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुको साथै कक्षा ९–१२ को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थी लक्षित छोटो अवधिका प्राविधिक तथ व्यवसायिक तालिमहरु संचालन गरिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै उच्च शिक्षामा विज्ञान–प्रविधिका विधामा भर्नादर वृद्धि गर्दै थप २५ स्थानमा विज्ञानका पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्नेछ ।
यसबाहेक जेहेन्दार तथा आर्थिक रुपले विपन्न विद्यार्थीलाई प्रादेशिक सन्तुलन र महिला सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी छात्रवृत्ति मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय मार्फत विश्वस्तरको जनशक्ति विकास तथा विज्ञान प्रविधिका विधाहरुमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने थप विशिष्टीकृत उच्च शिक्षा संस्थाहरु विकास तथा संचालन गरिनुपर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यसै गरी एक राष्ट्रिय विज्ञान परिषद्मार्फत सबै मन्त्रालय र क्षेत्र सँगको समन्वय गरिने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रस्तुतिकरणमा आगामी १० वर्षका लागि निर्मित उक्त कार्य योजना लागू गर्न त्यसअवघिभर कुल दुई सय ५८ अर्बको बजेट आवश्यक हुने समेत बताइयो ।
प्रस्तुतीकरण पछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्ययोजनालाई थप गृहकार्य मार्फत ठोस रुप दिन र अन्य सम्वद्ध क्षेत्रहरुसँग आवश्यक समन्वय मार्फत थप कदम चाल्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
