KP sharma oli

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारभित्र अहिले बगैंचाहरु बनेका छन् । केही हराभरा देखिन्छ । भर्खरै पुरानो निवास भत्काएर नयाा बनाउन शिलान्यास गरिएको छ । भवन निर्माणको ट्याकट्याक-टुकटुकले यहाा अचेल हल्ला बढाएको छ । बिहानैदेखि भेटघाटमा आउनेहरु पनि टुटेका छैनन् । पछिल्लो समय सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्केपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंहदरबार आवतजावत अलि पातलिएको छ । धेरैजसो काम बालुवाटारबाटै हुन्छ ।

बिहीबार बिहान पनि उनले यहीं मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । मन्त्रीहरु हलमा आएर पर्खिरहेका थिए । तर भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको सफल भ्रमणपछि निकै उत्साही देखिएका प्रधानमन्त्री आफ्नै निवासमा लामो कुराकानी गर्ने मुडमा देखिए । क्याबिनेट बैठकसमेत केही पर धकेल्दै उनले कान्तिपुरसित १ घण्टा ४० मिनेट लामो कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री ओलीसाग सुधीर शर्मा र दुर्गा खनालले लिएको उक्त अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

नेपालमा लामो समयपछि चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको छ, कत्तिको सफल भएको ठान्नुहुन्छ ?
लामो समयपछि चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण भएकाले मात्र यो महत्त्वपूर्ण होइन । चीन एउटा ‘सुपरपावर’ कै रूपमा प्रकट भइसकेको अवस्थामा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले विशेष महत्त्व राख्छ । मैले सधैं भन्ने गरेको छु, मुख्य कुरा मित्रता हो । अहिले हामीले जुन उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं, विश्वासको मित्रता स्थापित गर्न सकेकाले नै हो ।
आन्तरिक रूपमा हाम्रा तीनवटा अपेक्षा थिए- मित्रता, ‘कनेक्टिभिटी’ र विकास । त्यो प्राप्त गरेका छौं । हामीले कनेक्टिभिटी बढाउन र सहज बनाउन खोजेका हौं । त्यो बाटो राम्ररी नै समातेका छौं- रेल-वे होस् वा सुरुङमार्ग । टोखा-छहरे सुरुङ र बेत्रावती-स्याफ्रुबेंसी सुरुङमार्ग, यो पहिला मान्छेहरूले सोचेको विषय होइन । तर अहिले हामी यो बाटोमा प्रस्थान गरेका छौं । किमाथाङ्का सबै मौसममा चल्न सक्छ । त्यो योजनामा परेको छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोर, सुर्खेत-हिल्सा, कोरला नाका, रसुवागढी सुरुङ- यस्ता धेरै पूर्वाधार निर्माणमा सम्झौता भएको छ ।

कनेक्टिभिटीमा पहिला रेलको चर्चा बढी हुन्थ्यो, यसपालि सडक आएजस्तो देखियो । रेल र सडक परिपूरक हुन् कि छुट्टाछुट्टै विकल्पको रूपमा हेरिएको हो ?
सडकचाहिँ छिटो हुने कुरा हो । सुरुड मार्ग पनि छिट्टै हुन्छ ।

छिटो भनेको कहिलेसम्म ?
(सुरुङमार्ग) ३-४ वर्षमा हुन सक्छ तर रेल-वेचाहिँ त्यति छिटो नहुन सक्छ । राष्ट्रहरूले एकछिन्का लागि मात्र काम गर्दैनन्, भविष्यका लागि गर्छन् । अहिले तत्काल रेल सम्भव भएन भने अलि पछि सम्भव हुन्छ । पहिले तिब्बतमा रेल आउन सम्भव थिएन तर अहिलेको जमानामा सम्भव भयो । त्यसअनुसारको प्रविधि विकास भयो ।
रेलका लागि अहिले समय लाग्न पनि सक्छ । हामी त्यही लामो समय लाग्ने कुरामा मात्र जिद्दी गरेर बस्यौं भने केही पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले हुने कुरा गर्दै जानुपर्छ । अलि ढिलो हुने कुरामा प्रयास अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ । तर हामीले रेलमा कम जोड दिएको होइन । संयुक्त वक्तव्यमै त्यो उल्लेख छ । मैले सन् २०१६ र २०१८ मा जुन कुरा गरेको थिएँ, अहिलेको सहमतिमा पनि त्यसको निरन्तरता छ ।

केरुङ-काठमाडौं रेल प्राविधिक र भौगर्भिक दृष्टिले अप्ठेरो छ, ऋणपासोमा पर्ने जोखिम पनि छ, त्यसैले नेपाललाई यस्तो रेल आवश्यक छैन भन्ने तर्कबारे के भन्नुहुन्छ ?
मलेसियामा ‘ट्वीन टावर’ बनाइँदै गर्दा त्यहाँ महाथीर (मोहम्मद) लाई विकासशील मुलुकको सारा पैसा चुच्चेघर ठड्याएर समाप्त पारिदियो भन्ने आरोप थियो । अहिले त्यो विकासको एउटा प्रतीक बनेको छ । थाइल्यान्डले टावर बनाउँदा पनि बेकारमा त्यो किन बनाउने भनिएकोथियो । अहिले त्यो आम्दानीको ठूलो स्रोत बनेको छ । मलेसियामै ८०/८२ किलोमिटर टाढा एयरपोर्ट बनायो, यति टाढा चल्दैन भनेर मान्छेले आलोचना गरे । अहिले ५५ मिनेटको ‘ड्राइभ’ मा पुगिन्छ । यूएईमा पनि बुर्ज खलिफा किन बनाइयो भन्नेहरू थिए । सन् १९०३ मा राइट दाजुभाइहरूलाई पागल भन्थे, आकाशमा चरा उडेको देखेर हवाई जहाजको कल्पना गर्छन् भन्थे ।
हामीकहाँ कोदारी राजमार्ग किन चाहियो ? यो सम्भव छैन भन्थे । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चाहिँदैन भन्नेहरू पनि थिए । अहिले मध्यपहाडी राजमार्ग, ‘फास्ट ट्र्याक’ किन चाहियो भन्नेहरू छन् । ‘ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी’ का बारेमा मान्छेले विस्तारै बुझ्दै जान्छन् । हामीलाई रेल चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने कुरा मान्छेले पछि थाहा पाउँछन् । हामीले दक्षिणबाट पनि रेल ल्याउने र उत्तरबाट पनि ल्याएर काठमाडौंमा जोड्ने भनेका छौं ।

दुवैतर्फका रेल जोड्ने नै भनेको हो ?
जोडिनु ठीक छ । यता (चीन) बाट पनि काठमाडौंमा आउँछ, उता (भारत) को पनि आउँछ ।



"टु प्लस वान’ को अवधारणा
चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाललाई"टु प्लस वान’ को अवधारणाबाट हेर्ने कुरा भएको सुनिन्छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
‘टु प्लस वान’ होइन, ‘थ्री’ नै हो । किन टु प्लस वान मान्ने ? सिंगापुर सानो छ तर टु प्लस वान भनेर मान्छ कसैसँग ? मान्दैन नि ! उसको अर्थतन्त्र दह्रो छ, कसैले टु प्लस वान भन्यो भने स्विकार्दैन । त्यसैले अब टु प्लस वान होइन, ठ्याक्कै थ्री, त्रिपक्षीयमा जाने हो । त्रिपक्षीय साझेदारीमा विकासका साझा प्रयास सहकार्य हुनुपर्छ ।
मान्छेहरूलाई अनौठो लागेको छ, कसरी भारतसँग यस्तो बराबरीको, सार्वभौम समानताका आधारमा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध सम्भव भयो होला ? कतिलाई लागेको होला, चीनजस्तो देशसँग बराबरीको सम्बन्ध कसरी भयो होला ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको तपाईंहरूकै पत्रिकामा निस्किएको आलेखले हाम्रो कुन तहको, कुन हैसियतको सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । (त्यसमा) चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक भाषा मात्र बोल्नुभएको छैन, मित्रताको भाषा बोल्नुभएको छ । ‘मेरा मित्रहरूसँगको भेटघाट’ भन्नुभएको छ । भारतीय प्रधामन्त्रीले पनि इन्धन पाइपलाइनको उद्घाटन क्रममा मित्रताको सम्बोधन गर्नुभएको थियो । अब चीन र भारत दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध कूटनीतिक मात्र होइन, त्यसभन्दा माथिको हो ।

हाम्रोमा भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भयो भने चीनसँग चिसो हुने, चीनसँग भयो भने भारतसँग चिसिने गरेको इतिहास छ । अहिलेचाहिँ बराबरीको सम्बन्ध राख्यौं भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामी एउटाको विरुद्ध अर्काको ‘कार्ड’ खेल्दैनौं । बाहिर एकखालको कुरा गर्ने र भित्र-भित्र अर्को खालको गतिविधि गर्दै हिँड्ने, बाहिर मित्रता भन्ने, भित्र अर्को प्रकारको कैंची चलाउने काम गर्दैनौं । हामी बाहिर जे भन्छौं, भित्र त्यही गर्छौं । हामीले सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता छैन भनेका छौं । हामी चिनियाँ वा भारतीय कार्ड खेल्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौं । मित्रहरूका बीचमा कार्ड खेल्ने भनेको धोका दिने, छक्याउने कुरा हो । सम्बन्ध सफा र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
अलि अगाडि भारत गइयो, भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल आउनुभयो, चीन कहाँ रिसायो ? मोदीजी आउँदा चीन त रिसाएन ! चीनसँग २० वटा सम्झौता गर्‍यौं, त्यसको पर्सिपल्ट भारतले महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्‍यो । हामीले चीनसँग सम्झौता गर्दा भारतविरुद्ध गरेका छैनौं, भारतसँग गर्दा चीनविरुद्ध गरेका छैनौं । बरु उहाँहरूबीच सम्बन्ध बढाउन योगदान गर्न चाहन्छौं ।

त्यो कसरी ?
एक खालको असमझदारी भयो भने दुईतिर कुरा गरेर यस्तो असमझदारी नराख्नुहोस् भन्न सकिन्छ । दुइटामा तनाव बढ्यो भने ‘ल मामा बल गर’ भनेजस्तो हामी गर्दैनौं ।

तपाईंले टु प्लस वान, होइन त्रिदेशीय साझेदारी भन्नुभयो । यो कुन-कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ ?
जलस्रोत, उड्डयन, दूरसञ्चारलगायत लगानीका अरू क्षेत्र छन् । जनस्तरका शिक्षा, संस्कृतिका थुप्रै कुरा छन्, जसले निकटता बढाउन मद्दत गर्छ ।

रणनीतिक साझेदारी
नेपाल-चीनको संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकको सम्बन्ध"रणनीतिक साझेदारी’ मा उक्लिएको भन्ने छ । यसको अर्थ र औचित्य के हो ?
रणनीतिक साझेदारी भनेको कुनै सैन्य गठबन्धन होइन । कुनै राजनीतिक ‘अलायन्स’ पनि होइन । यो आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि हो । रणनीतिक साझेदारीभित्र मित्रता, कनेक्टिभिटी र विकास पर्छ । यसभित्र सांस्कृतिक आदानप्रदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक साझेदारी र विकासका विभिन्न क्षेत्र पर्छन् । यो एउटा आयोजनाविशेष मात्र होइन । अहिले हामी स्याफ्रुबेंसी खण्डको सर्भे गर्छौं । यो त्यतिमै टुंगिँदैन । त्यसपछि निर्माण टुंग्याएपछि यसको प्रयोग गर्छौं । प्रविधि जोडिन्छ । मानिसको आवागमन जोडिन्छ । त्यसैले यो दीर्घकालीन र बहुआयामिक छ । यो मित्रताको माथिल्लो उचाइ हो । यही कुरा यही भाषामा हामी भारतसँग पनि गर्छौं ।

भारतसँग पनि यस खालको रणनीतिक साझेदारी हुन्छ ?
हुन्छ । भारतसँग पनि हामी यस्तो साझेदारी गर्छौं ।

तपाईंले चीनका राष्ट्रपति सीलाई पटक-पटक भेट्नुभएको छ । व्यक्तिगत रूपमा कस्तो पाउनुभयो ? उहाँ त्यति मुस्कुराएको पनि देखिँदैनथ्यो, काठमाडौंमा त निकै मुस्काएको पनि देखियो ?
(सी) काठमाडौं भ्रमणबाट काफी प्रशन्न हुनुहुन्थ्यो । एकलौटी योगदान, दुईतर्फी प्रशन्नताजस्तो थियो । किनभने ‘रेसिप्रोकेट’ गर्न हामीसँग केही थिएन । हाम्रो मनमा मित्र र मैत्रीभाव छ है भन्नेबाहेक हामीसँग दिने त केही थिएन । दिने त उहाँहरूले हो । दिँदै प्रशन्न हुनुहुन्थ्यो ।
चीनको व्यवहार कहीं-कतै दबाबजन्य थिएन । हाम्रो समस्या यो हो भनेपछि, ‘समस्या पर्छ भने त्यसलाई छोड्दिऔँ’ भन्ने कुरा उताबाट आयो । दबाब, धम्कीको कुरा छैन । ठूलो देशसँग व्यवहार गर्दा प्राय:‘अन्डरमाइन’ गर्ने, भेटका दौरान छ्यास्स असमान व्यवहार गर्ने हुन सक्छ । तर चीनसँगको व्यवहारमा यस्तो पाइँदैन । मैले मोदीजीसँगको व्यवहारमा पनि त्यो पाएको छैन । पहिले-पहिले अलि ‘फिल’ हुन्थ्यो भारतसँग कुरा गर्दा । अलि असमानता झल्किने खालको लाग्थ्यो । तर मोदीजीसँग त्यस्तो लाग्दैन । सी चिनफिङसँगको सम्बन्धमा पनि त्यस्तो लाग्दैन ।

सीले राजकीय भोजमा बोल्दा त घुमाउरो ढंगले नेपालमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको कुरा उठाउनुभयो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
उहाँले भनेको त्यो कुरा ठीक हो । हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुने गरेकै समयमा आयोजनाले गति नलिएर हो । उहाँले ‘हामी जे थाल्छौं, त्यो पूरा गर्छौं’ भन्नुभएको छ । त्यो आयोजनाका सम्बन्धमा ‘साझा प्रतिबद्धता यस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देश पनि हो । हाम्रो सन्दर्भमा त्यो सुझाव हो । उहाँहरूले गरेका सहयोग पनि हामीले समयमा अघि बढाउँदैनौं । हाम्रो देश विकास गर्नुपर्ने, हामी हतारिनुपर्ने तर हतारिँदैनौं । यो अवस्थाचाहिँ छ ।

​

"इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’
अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा छ, त्यसको प्रतिविम्ब नेपालमा पनि देखिन्छ । अमेरिकाले "इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को कुरा पनि ल्याएको छ, कसरी सन्तुलन मिलाउनुहुन्छ ?
हाम्रो नसामा नै असंलग्नता, स्वतन्त्रता र तटस्थता छ । हाम्रो भूराजनीति नै यस्तो- दुइटा ठूला मुलुकको नजिक छौं । लामो समय उपयुक्त प्रयोग गर्न नसक्दा वा नजान्दा हाम्रा सम्बन्धहरूमा कहिले कस्ता, कहिले कस्ता तनावयुक्त अवस्था पनि देखापरे । त्यसकारण हामीले सिकेका छौं, अब असंलग्न र तटस्थ हुन्छौं । अरूको ‘स्ट्राटेजी’ होइन, हाम्रो स्ट्राटेजी हुन्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा कति पनि धक्का नपारी हामी सम्बन्ध बढाउन सक्छौं । अमेरिकाको आफ्नो स्ट्राटेजी होला, त्यो स्ट्राटेजीमा हाम्रो लिनु-दिनु छैन । हामी द्विपक्षीय सम्बन्ध गर्छौं । त्यो स्ट्राटेजी के हो, त्यसको विरोधी र समर्थक को हो, त्योसँग हामीलाई मतलब छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका जाँदा इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल पनि सहमत भएको भन्ने आशयको वक्तव्य आएको थियो नि ?
त्यो होइन । इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो, उहाँहरूले हामीलाई बताउनुपर्‍यो । हामीलाई बताएअनुसार त, ‘यो हाम्रो आफ्नो नीति हो, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा कस्ता नीति अपनाउने र कसरी जाने भन्ने हो, यसमा कसैप्रति दबाब पनि छैन, तपाईंहरू (नेपाल) यसको अंग होइन’ भन्नुभएको छ ।
इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल र श्रीलंका नयाँ ‘अन बोर्ड’ गरिएका देशहरू हुन् भन्ने शब्द पनि छ भन्ने मैले सुनें । एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) प्रोजेक्ट साना देशहरूमा छ । नेपाल र श्रीलंकामा पनि छ । त्यसमा कुनै पनि बेठीक सर्त छैन । जुन देशमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार छ, विकासमा जुन देश प्रतिबद्ध छ, जुन देश आर्थिक रूपमा उत्तरदायी र सुशासनयुक्त छ, त्यहाँ मात्र दिने भन्ने सर्त हुन् । त्यो ‘क्याटेगोरी’ मा नेपाल परेको छ ।

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन हुन नसकेको ?
त्यसमा तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोणहरूका आधारमा, छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो । कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।

आउँदो संसद् अधिवेशनबाट त्यो पारित हुन्छ ?
आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुन्छ । त्यसमा एउटा ठूलो बहसको प्रश्न बनाएको भनेको ‘भारत जोडियो’ भन्ने हो । बुटवल-गोरखपुर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्दा भारतको सिमानामा मात्र बिजुली पुर्‍याएर त जाँदैन । उताको ग्रिडसँग जोड्नुपर्‍यो । त्यसो हुँदा भारत मान्छ, मान्दैन भन्ने कुरा पहिले टुंगिनुपर्छ भन्ने थियो । अस्ति भारतसँग सम्झौता भयो ।

सरकारको कार्यशैली
तपाईंले रेल, सडकलगायत विकासका ठुल्ठूला कुरा गर्नुभयो, तर जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन नि ?
यसमा दुइटा पक्ष छन् । अलिकति आलोचना छ । सोचेजस्तो गति लिएन भन्ने छ । त्यो आलोचनामा ध्यान दिनुपर्छ । कामले गति लिनुपर्छ भन्ने कुरा नराम्रो होइन । अर्को कुरा, मैले ‘चुनावदेखि चुनावसम्म’ हेरेको होइन । मैले हेरेको भनेको मुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकसित बनाउनेमा हो । चुनावदेखि चुनावसम्म हेरेर काम गर्दा एक खालको तरिका हुन्छ । दूरगामी विकासको लक्ष्य राख्दा बेग्लै हुन्छ । काठमाडौंमा सामाजिक सञ्जाल, मिडिया भएको ठाउँमा अलि झिलीमिली देखायो भने सरकारको वाहवाही हुन्छ । तर त्यसले समृद्धि हासिल गर्न र साँच्चै अर्थतन्त्रलाई बढाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण समानुपातिक विकास गर्नुपर्छ । हामीले विकासमा दुर्गम ठाउँ, ओझेलमा परेका क्षेत्र र विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
तपाईंलाई मेरो शैलीको एउटा नमुना भन्छु, मेरो ध्यान कहाँ छ भन्ने । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मैले तुइन विस्थापित गर्छु भनें, काठमाडौंका सडक चिल्ला पार्छु भनिनँ । काठमाडौंका मान्छेलाई गाडी चढ्दा अलिकति हल्लिन नहुने, दुर्गमका मान्छे त तुइन चढेर खसिरहेका, मरिरहेका छन् । पहिले त खस्न-मर्न दिनुभएन नि ! बाउ, आमा खसे-मरे, कसले हुर्काउँछ बच्चाबच्ची ? तिनका लागि चाहिँ कोही बोल्दैन । काठमाडौंमा गाडीभित्र जीउ हल्लियो भने सरकारलाई गाली गर्छन् । त्यसकारण मैले पहिले ध्यान दिएको भनेको जहाँ पीडा र आँसु छ, त्यहाँ हो । यहाँ (काठमाडौंमा) चाहिँ विकास नगरौं भन्ने होइन ।

तपाईंले तुइन हटाउँछु भन्नुभयो, तर सबै ठाउँमा त हटेन ? प्रधानमन्त्रीले गरेका घोषणा नै कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण के होलान् ?
तुइन विस्थापित भएका छन् । कुनै-कुनै ठाउँमा विस्थापित भए पनि तुइन काटिएको छैन । त्यसको फोटो पनि खिचिएको छ, विरोध गर्नका लागि । कतिपय ठाउँमा तुइनबाहेक झोलुङ्गे पुल पनि राख्न नसक्ने र बाटो पनि जान नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले १५/१६ वटा तुइन बाँकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारको निकै आलोचना हुने गरेको छ, ख्याल गर्नुभएको छ ?
थाहा छ । उहाँहरू (सामाजिक सञ्जाल चलाउने) लाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । म प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले आर्थिक-सामाजिक रूपमा एउटा फड्को मारेको छ । प्लेनको ‘टेक-अफ’ भनिन्छ नि, त्यस्तै यसले (सरकारले) टेक-अफ लिएको छ । देख्दैन कसैले ! मुख छाड्ने बेनामे सामाजिक सञ्जालको त हिसाब छैन, असभ्यका लागि त जवाफ पनि छैन । तर जो आफ्नो नाममा लेख्छ, परिचयसाथ लेख्छ, उसलाई नाति-नातिनीहरूले पनि पछि भन्नेछन्, ‘तपाईंको विकेक थिएन ? यस्तो बेलामा भइरहेको कामलाई पनि केही भएको छैन भनेर झूट फैलाउने ?’
देख्छ नि मान्छेले, के-के भएको छ भन्ने । युगान्तकारी काम भएका छन् । ‘ल्यान्डलक्ड’ मुलुक ‘ल्यान्डलिंक्ड’ भएको छ । परनिर्भरताका ठाउँमा आत्मनिर्भरता बढेको छ । एउटा दमित अवस्थाबाट स्वाभिमान, गौरव उठेको राष्ट्रको रूपमा आएको छ । कसैलाई प्रधानमन्त्री मन पर्दैन होला । नपर्न सक्छ । त्यो बेग्लै कुरा हो । तर मन नपरे पनि काम त भएको छ ।

तपाईं आफ्ना मन्त्रीहरूको काममा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? मन्त्रिपरिषद् फेर्न लाग्नुभएको चर्चा पनि सुनिन्छ ?
कतिपय विषयमा म अलि सन्तुष्ट छैन किनभने म छिटो विकास हुनुपर्छ, छिटो गतिमा हिँड्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । हामी पछाडि परेकाले दौडनुपर्छ । दौडनुपर्ने बेलामा त्यसअनुसारको दौड भएन भने मलाई नरमाइलो लाग्छ । यो हिँडाइ भएन भनेर पीर पर्छ । मेरो असन्तुष्टि त्यसमा छ । मैले भ्रष्टाचारमा पाएसम्म केही नछोडी कारबाही गर्न भनेको छु । यस्तो ठुल्ठूलो पदका मान्छे पहिले कारबाहीमा पर्दैनथे । यति धेरै मुद्दा पनि चल्दैनथे । शान्ति सुव्यवस्थाका केही केसमा भने पत्ता लाग्नै दिइएन ।

​

निर्मला पन्तको केस भन्नु खोज्नुभएको ?
केही छानबिन गर्न खोज्यो भने किन छानबिन गरेकोभन्ने ! कसैलाई पक्राउ गर्‍यो भने त्यो निर्दोषलाई किन पक्रेको भन्ने ! हल्लाखोर जमात उफ्रिन्छ । निर्दोष हो कि होइन भन्ने त प्रहरीले छानबिन गर्छ । तर छानबिनै गर्न नदिने ! फलानालाई किन समातेको भन्ने ! राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट त्यो छानबिनलाई चल्नै दिइएन । हाम्रो पुलिस पनि त्यति दह्रो छैन कि मेरो कुरा यो हो भनेर दृढतापूर्वक अघि बढोस् । मैले ‘निष्पक्ष छानबिन गर, दृढतापूर्वक अघि बढ’ भनें । तर त्यसअनुसार पुलिस अघि बढ्न सकेन । कमजोरी देखियो ।
जनमतलाई ‘डेलिभरी’ दिने कुरामा धेरै कार्यालय अहिले बनिसकेका छैनन् । यो पहिलो नयाँ (संघीय) प्रणाली हो । आम्दानी कम, खर्च धेरै छ । सातवटा प्रदेश सरकार बनाएका छौं । ७५३ वटा सरकार नै बनाएका छौं । गाउँपालिका र संघीय मन्त्रीबीच अनुभवमा केही फरक छैन । यी सबै कुरामा समस्या छ । त्यसैले डेलिभरीमा अलिकति समस्या छ ।

तपाईं स्वयंलाई नै संघीयतामा धेरै विश्वास छैन भनिन्छ नि ?
यसमा बहस गर्नुभन्दा, संघीयताको व्यवस्थापन जुन कुशलताका साथ भएको छ, त्यो नै जवाफ होइन र ?

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनमा चाहिँ किन ढिलाइ भइरहेको हो ?
सिफारिस समिति बनाएका छौं । समितिलाई सरकारका तर्फबाट कुनै दबाब, सुझाव छैन । उहाँहरूबाट स्वतन्त्र ढंगले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गरिन्छ । सबै सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मान्य हुने प्रकारको आयोग बनोस् भन्ने मेरो धारणा हो ।

पार्टी एकीकरण प्रक्रिया
नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाले अझै पूर्णता पाएको छैन, यति लामो समय किन लाग्यो ?
यति लामो समय नलिनु पर्थ्यो । के-के गन्थ्रीले काम गरेको छ ! जेले काम गरे पनि यति लामो समय लिनु हुँदैनथ्यो । हामी यता गएपछि एकीकरणका प्रक्रियालाई तलसम्म टुंग्याएर काममा लाग्नुपर्ने थियो । त्यो प्रक्रिया र एकीकरण नै सम्पूर्ण नटुंगिँदा काममा जान सक्ने कुरा भएन । जुन भावनाका साथ एकतालाई अगाडि लैजानुपर्थ्यो, त्यो भावनामा समय-समयमा हावा खुस्काइदिने, ‘पन्चर’ गराउने काम भएको पनि देखियो ।

पन्चर गराउने काम पार्टीभित्रैबाट भयो कि कताबाट ?
पार्टीभित्रैबाट । एकता कम ‘सिमेन्टेड’ भएको देखिन्छ । तर त्यसको अर्थ यसको भविष्य अप्ठेरोमा छ भन्ने होइन ।

अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई तपाईंले सिंगापुर जानुअघि पार्टी हेर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुभएको थियो, दुई अध्यक्षबीच त्यही ढंगले काम भइरहेको छ ?
त्यो.... अब.... (केही समय रोकिँदै) दुई अध्यक्ष भने पनि एउटा ‘सिनियर’ हुन्छ, अर्को ‘जुनियर’ । तर हामीले एकदम बराबरीको हैसियतमा जस्तो व्यवहार गरेका छौं । संयुक्त अध्यक्षतामा बैठक हुने गरेको छ । प्रचण्डजी नहुँदा मैले कहिल्यै बैठक राखेको छैन । म नहुँदा ‘बस्नुपरे बस्नुहोस्, तपाईं नै बैठक राख्नुहोस्’ भनेर मैले सिंगापुर जाँदा भनेको हुँ । उहाँ काम गरिरहनुभएको छ, पार्टी अध्यक्षकै हैसियतमा । आज (बिहीबार) चितवन जानुभएको छ, पार्टी अध्यक्षकै हिसाबले । हिजो जलपानमा हुनुहुन्थ्यो पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले । साथीहरूसँग पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले भेटघाट गरिराख्नुभएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँंग टिमकै नेतृत्व गरेर पार्टी अध्यक्षकै हैसियतले भेट नुभएको थियो । उहाँलाई उपाध्यक्ष त कसैले भनेन । अध्यक्षका हिसाबले गतिविधि गर्न उहाँलाई रोक छैन ।

पार्टीतर्फको काम उहाँले हेर्दा हुन्छ भन्ने हो ?
गजबले हेर्दा हुन्छ । तर कस्तो छ भने, न मैले एक्लै चलाएको छु, न उहाँले एक्लै निर्णय गर्ने हो । पार्टी चलाउने भनेको एकल रूपमा चलाउने त होइन । दुइटा अध्यक्ष छौं नि !

सरकार त एक्लै चलाउनुभएको छ । सरकारको नेतृत्व पनि आधा-आधा गर्ने भन्ने समझदारी थियो हैन ? त्यो कहिलेबाट लागू हुन्छ ?
यदि कुनै समझदारी छ भने त्यो समझदारी आएका बेला (कार्यान्वयन) हुने होला नि ? कुनै, केही हुनुछ भने त त्यतिबेला कुरा (समय आएपछि) हुन्छ । यो सरकार अरू कसैलाई हेरेर, अरू कसैको ‘लिडरसिप’ मा विश्वास गरेर बनेको हो र ? यो परिस्थिति मेरो ‘लिडरसिप’ मा बनेको हो, जसले जे भने पनि । अब मैले छोड्नलाई पनि समझदारी हुनुपर्छ होला । अहिल्यै छोड्ने, भरे नै छोड्नेजस्तो, लखेटेर हटाएजस्तो त होइन होला ? मलाई लखेटेर हटाउन सायद सम्भव पनि छैन होला । समझदारीका साथ हुने अपेक्षा हो भने यो समझदारीका साथ हुने अपेक्षाको यत्रो चर्चा कसरी भयो ?

तपाईंले दुई अध्यक्षबीचको पुरानो समझदारीको कुरा गर्नुभएको कि नयाँ समझदारी गर्ने भन्न खोज्नुभएको ?
जे भए पनि । यदि मैले छोड्ने हो भने समझदारीसाथ छोड्ने होला नि ? अस्थिरता देखिने गरी ‘छोडिदिनुपर्‍यो, ल..ल.. अब छोडिदिइहाल्नुपर्‍यो’, जतिबेर पनि, जोसँग भेट भए पनि, जहाँ पनि, जसले पनि यो कुरा गर्नुको अर्थ समझदारी खल्बल्याउने प्रयास हो । केही समझदारी छभने र समझदारी हुनेवाला छ भने त्यसलाई खल्बल्याउने प्रयास होइन यो ?
लोकतन्त्रमा स्थिरता, स्थायित्व, आवधिक निर्वाचन हुन्छन् । नेता, पार्टी छानिन्छन् । सरकार परिवर्तन हुन्छन्, त्यसको विधि हुन्छ । त्यो अस्थिरता होइन । तर अस्थिरताको सन्देश दिनुचाहिँ गलत हो । अमेरिकामा चार वर्षमा चुनाव हुन्छ । ‘यो राष्ट्रपति अब एक वर्ष त हो नि’ भन्दै कोही हिँड्छ ? ‘अब समय सिद्धियो’ भनेर त हिँड्दैनन् नि ! त्यसैले यो अस्थिरता जनाउने खालको कुरा हो । संवैधानिक, कानुनी हिसाबले जे व्यवस्था छ, त्यसलाई अपमान गर्ने, उल्लंघन गर्ने कुरा, या जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा राजनीतिक ‘लिडर’ हरूले बोलेर हिँड्दैनन् ।

तपाईंहरूको पार्टी मात्र होइन, दुई अध्यक्षको सोचाइ-बुझाइमा पनि एकरूपता आउन समय लागेको हो ?
मैले त केही समस्या देखेको छैन । चुनावी तालमेलमा वैचारिक एकता हुँदैन तर हामीले त्यहाँ पार्टी एकताका प्रश्नहरू राखेर गर्‍यौं । त्यहीं हाम्रो कुरा मिलेको छ । यही बिन्दुबाट हामी अघि बढेका हौं । पछि उहाँहरूको माओवादीभित्र के-के समस्या परे होलान् । पटक-पटक नयाँ-नयाँ कुरा खोज्ने स्वाभाव उहाँहरूको देखियो । सम्झौता, सहमति पनि थपिँदै गए । मलाई त एकता चाहिएको हो । त्यसैले मसँग लचकता हुनु धेरै स्वाभाविक हो । माओवादी वैचारिक रूपान्तरणको एउटा तीव्रगतिमा थियो । तीव्र रूपान्तरणको अवस्थामा विचारले आकार लिएको हुँदैन । जनयुद्धबाट आउँदा त परिवर्तनको वेगमा थियो । एमालेचाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको स्थिर विचारधाराको राजनीतिमा थियो । कतिपय मान्छेले माओवादीले मात्र (परिवर्तन) गर्‍यो कि भन्छन् । माओवादीहरूको त्यो गतिविधिले समावेशी, सामाजिक जागरण ल्याउन योगदान गर्‍यो । तर केही कामचाहिँ उपयुक्त भएनन् । न्यायपूर्ण समाजको निर्माण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा हाम्रो मतभेद छैन । यसो भएपछि अब वैचारिक मतभेद छ भन्ने रहेन । अलिकति दबाब हुन सक्छ । मानिस हो, अलिअलि ‘इगो’ का प्रश्न हुन सक्छन् ।

तपाईंहरूको एकता दुर्घटनामा त पुग्दैन ?
कुनै हालतमा पुग्दैन । त्यसको त सम्भावना छैन ।

कान्तिपुरको अनलाइन संस्करणमा ​प्रकाशित : कार्तिक २, २०७६ ०७:३४