२ मङ्सिर (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आज चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमता भएबमोजिम विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि राय परामर्श गरिएको छ ।
स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीयरूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
यस्तै नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट सम्बन्धनप्राप्त सबै संस्थाहरूमा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो दिनुुभएको थियो ।
उहाँले आयोगको बैठक छिट्टै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन–नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।
‘हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायोचित कुरालाई हेर्नुपर्छ । देशको समृद्धिमा कसरी लाभ पुुग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ’, आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुुभयो– कुनै लहड, स्वार्थ वा नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाउने गलत स्वार्थमा लाग्नुु हुँदैन ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा असहजता देखिँदै आएको छ । आयोग र परिषद्को वार्षिक क्यालेण्डरलाई एकरूपतामा ल्याउन पनि कठिनाइ हुँदै आएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झाले अब बस्ने आयोगको बैठकबाट सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारणलगायत कार्यसूूची हुने अवगत गराउनुुभयो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपलकुुलपतिहरू डा. सुरेशराज शर्मा, डा. रामकण्ठ मकाजुु श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले दुबै संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त भएकाले एकापसमा मिलेर जाँदा उचित हुने भएकाले आपसी गृहकार्य गरी समाधानको उपाय ल्याउन यसअघिको सिनेट बैठकमा निर्देशक दिनुुभएको थियो ।
उक्त विवाद मिलाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, दुबै संस्थाका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ ।
