१० असोज (२०८१), न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाका लागि एकीकृत अनुकूलन कार्ययोजना ल्याउन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औं महासभाअन्तर्गत उच्चस्तरीय प्लेनरी बैठकमा ‘समुद्री सतह वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती’ विषयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिएको बताउनुभयो ।
समुद्री सतह वृद्धिका कारणबारे चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले एसियाका दुईतिहाइ हिमालहरू पग्लिएसँगै कम्तीमा १० वटा नदी प्रणाली सुख्खा हुन पुगेकाले हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हिमालयहरू प्राकृतिक ‘रिचार्ज सिस्टम’ भएकाले यिनलाई पग्लिन र समुद्रको तापक्रम बढ्न नदिन विश्वव्यापी साझा प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– हानिकारक कण र प्रदूषण प्रवाह नियन्त्रणमा हातेमालो गर्दै जलवायु न्यायको नीति कार्यान्वयन गर्न लागौं । उत्सर्जनकर्ता मुलुकले प्रभावित मुलुकलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कुरामा हामी सबैको साझा मत हुनुपर्छ । आगामी वर्ष यस सवालमा उल्लेखित चुनौती सामना गर्ने विषयमा हिमाली र टापुजन्य मुलुकको बेग्लै बैठक राख्न म राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गर्दछु ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले आजै राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनबाट असुरक्षित फोरमको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
उक्त बैठकमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुहुँदै उहाँले विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताबमोजिम जलवायु वित्त कोषमा अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदार माग गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हुने सगरमाथा सम्वादमा सहभागी हुन फोरमका सदस्य राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई निमन्त्रणा पनि दिनुभयो ।
स्वास्थ्य सेवाबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ
यस्तै, माउन्ट सिनाइ अस्पताल र एम्प्याथ नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकसित र अल्पविकसित मुलुकका स्वास्थ्य सेवामा रहेको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले यही विभेदकै कारण सबैका लागि समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
विज्ञान र प्रविधिमा व्यापक सुधार आए पनि अल्पविकसित मुलुकले स्वास्थ्य पूर्वाधार क्षेत्रका चुनौती सामना गर्नु परिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– धनी र गरिब मुलुकका बीच स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा असमानता रहेको छ । आर्थिक कठिनाइका कारण गरिब मुलुकका जनताले सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । प्राप्त स्रोत साधनबीच नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबैलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । हामी यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा गर्दछौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मानिसलाई बिरामी भएपछि उपचार गर्ने भन्दा पनि बिरामी नै हुन नदिने गरी निरोगी नेपालको अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै यो अभियान ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको एक अङ्ग भएको बताउनुभयो ।
‘निरोगी नेपालको नीति र अठोटभित्र शुद्ध र सन्तुलित खानाका साथै बच्चैदेखि मानिसलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने सोच रहेको छ । विश्वमा आधुनिक चिकित्साको विकास हुनुपूर्व नेपालका पुर्खाहरूले परम्परागत र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको विकास गरेका थिए’ उहाँले स्मरण गर्नुभयो ।
नेपालले मातृशिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी ल्याउनेलगायत सुधारका काम गरेको तर स्रोतसाधनको अपर्याप्तताका कारण हुनुपर्ने जति स्वास्थ पूर्वाधार विकास नभएको स्पष्ट गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– गुणस्तरीय र सहज जीवनयापनका लागि स्वस्थ रहनु अनिवार्य छ । त्यसैले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भए पनि आधुनिक र पूर्वाधारसम्पन्न स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझेदारी आवश्यक छ ।
उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघाउन माउन्ट सिनाइ अस्पतालले तालिम, अनुसन्धान, स्रोत परिचालनमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै आएकामा धन्यवाद दिनुभयो ।
