२ माघ (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेता, विज्ञ र सरोकार भएका पक्षसँगको सघन छलफलपछि सुशासन र विकासका लागि जरूरी भएकाले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याइएको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्नैपर्ने भएकाले बहुतै साबधानी र मेहनताका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । पं्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– सरकार टिकाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, सरकार त आफै टिकिहाल्छ । यसलाई सफल बनाउनु र परिणाम दिनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । यी अध्यादेश यसरूपमा आउन सक्नुले सरकारको सुशासन र विकासको प्रतिबद्धता ज्वलन्तरूपमा प्रकट भएको छ । पूर्ण सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिएको हल्ला चलाइयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको मात्रै थियो, रोकिएको थिएन । अध्यादेशको विरोध भयो भनेर नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नक्कली विज्ञप्ति आयो । यी सबै भ्रमहरू चिरिएका छन् । सरकार ढल्यो भन्नेहरूका प्रयास विशाल नदीमा बसेर छेउबाट ढुङ्गा हानेर नदी छेक्ने प्रयास मात्रै हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दुवै दलका शीर्ष नेतृत्व र विज्ञसँगको सघन छलफल तथा उद्यमी, व्यवसायीको सुझावसमेतका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको जनाउँदै अन्य विधेयकको तयारी भएको र संसद् सुरु भएको पहिलो दिनमै अध्यादेश पेस गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ६० दिनभित्र पारित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले यथोचित समयमा संसद् आह्वान हुने पनि जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा अध्यादेशका विशेषता र आवश्यकताका सम्बन्धमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।