–समाजलाई विकृत बनाउने छाडातन्त्रलाई रोक्न कानुन
–सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि नहुने
–अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदानमा जोड
१५ फागुन (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरू ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने र परिवारकै बीचमा पनि अविश्वास पैदा गर्ने जस्ता कामहरू नियन्त्रण गरिने बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज आयोजित डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मानवीय सुख र समृद्धिका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्ने भएकाले अधिकारको प्रयोगका नाममा समाजलाई विकृत बनाउने छाडातन्त्रलाई रोक्न कानुन ल्याइएको जनाउनुभयो ।
उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको अधिकारमा तलमाथि हुने गरी कुनै कानुन नबनाउने स्पष्ट गर्दै कार्यान्वयनको दस वर्ष पुगेको अवस्थाका संविधानको समीक्षा गर्दै आवश्यक संशोधन गरिने बताउनुभयो ।
डिजिटल युगमा कुनै मुलुकको एक्लो प्रयासले अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी नहुने भएकाले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदानप्रदान आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै उहाँले डिजिटल प्रविधिकोे प्रयोग गरेर वा नगरेर अपराध हुन सक्ने र यसको अनुसन्धानका लागि विद्युतीय प्रविधि प्रयोगको सुविधाले अपराध नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान–प्रदान सहज हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिले मानिसलाई सहज र सरल बनाई सुख सुविधा दिने भएकाले यसको दुरुपयोगका कारण सभ्य समाजका लागि अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रमा सबै मानव जातिले सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको जनाउनुभयो ।
‘बिसौँ शताब्दीले नयाँ नयाँ आविष्कार दिएको छ तर त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छ । अपराधका क्षेत्रमा सङ्गठित प्रयासहरू भएका छन् । हामीले एआइ र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध हुन नपाउने परिस्थिति निर्माण गर्र्नुपर्छ र अपराध भइहालेमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्न सक्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– अहिले डिजिटल प्रविधिको सदुपयोग मात्र भइरहेको छैन । दुरुपयोग र अपराध कर्म पनि भइरहेको छ । अपराध रोक्न र प्रभावकारी न्याय दिन यस्ता सम्मेलनले भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य प्राप्तिका लागि सुशासन तथा जनताको सामाजिक र आर्थिक अधिकारको प्रयोग आवश्यक पर्ने तर यी कुनै पनि अधिकारको दुरुपयोग हुन नहुने बताउँदै भन्नुभयो– विकास भएको छ तर अहिले भएको विकासमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ । कुनै पनि बेथितिबाट हामी सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । जनतालाई हरेक हिसाबले जैविक र आधारभूत अधिकार सम्पन्न बनाउन हामी अझ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हामी पूर्ण लोकतन्त्र चाहन्छौँ । हाम्रा सबै सामाजिक प्रबन्धहरूले मानवीय सुख र सहज आपूर्तिको परिपाटी बसाउनुपर्छ । देशलाई पछौटेपनबाट अगाडि बनाउने प्रयासलाई हामी सफल बनाएर छाड्ने छौँ ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आपराधिक घटनामध्ये डिजिटल प्रयोगबाट अपराध हुने क्रम बढ्दो रहेको र सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगका साथै डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध तथा डाटा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, अन्तर्राष्ट्रिय अभियोजकहरूको संस्थाका जेनरल कन्सुल शेनेज मुजाफ्फरलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
