सम्माननीय सभामुख महोदय,
व्यवस्थापिका संसदबाट मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले यही माघ ५ गते एकसय दिन पूरा गरेको छ । समान्यतयाः हरेक सरकारका सय दिनलाई बिघ्नबिनाको अवधि मानिन्छ । तर मेरो नेतृत्वको सरकारका लागि सिङ्गो एक दिन पनि बिना चुनौती रहेन । संविधान निर्माणको क्रममा देखापरेका विरोध, संविधान जारी भएपछि सीमा नाकाबन्दीको रूपमा पोखिसकेको थियो । यी समस्याहरूलाई सरकार, विरासतको रूपमा स्वीकार्न अभिशप्त थियो, तसर्थ समस्याको चाङमाथि उभिँदै सरकारले आफ्नो काम कारवाहीलाई अघि बढायो । त्यसैकारण मैले यो सरकारलाई असाधारण परिस्थितिमा असाधारण प्रकृतिकै काम गर्ने जनादेशप्राप्त सरकार भनेको थिएँ ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन थियो । संविधान जारी हुँदाका बखत, तय गरिएको लक्ष्मण–रेखाअनुरुप, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन असोज २९ गते र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन क्रमशः कात्तिक १२ र १४ गते सम्पन्न भयो । यस प्रकृयासँगै संविधान कार्यान्वयन आरम्भ भयो ।
विशेष गरी तराई–मधेसमा नयाँ संविधानका सन्दर्भमा अनेकन भ्रमहरू छरिएका थिए । स्वदेश र विदेशमा समेत विभिन्न प्रकृतिका अफवाहहरू चर्चामा थिए । सामाजिक सञ्जालदेखि विद्युतीय सञ्चार माध्यममा समेत अप्रमाणित तर भ्रमपूर्ण बयानबाजीहरू प्रचारित थिए । संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका मौलिक हकमाथि समेत पर्दा हाल्ने गरी “भूगोल, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति तथा महिला–पुरुषबीच विभेद गर्नेगरी संविधान आयो, अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएका संवैधानिक प्रबन्धहरूसमेत हटाई वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकहरूमाथि अन्याय गरियो, खास समुदाय र जातिलाई हेप्ने र पाखा पार्नेगरी संविधान आयो” जस्ता चर्चा चलाइयो । यही भ्रमलाई चिर्न सरकारले संविधान शिक्षा अभियान आरम्भ गरयो । एक महिने उक्त अभियानको थालनी मंसीर २१ गते राष्ट्रिय सभागृहको हलबाट भयो । राजनीतिक दल र संवैधानिक अङ्गका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा घोषणा गरिएको अभियानको शीर्षक “नेपालको संविधान– जनताको संविधान, जनताको संविधान– जनताकै माझमा” राखिएको थियो । म स्वयं र सम्माननीय सभामुख, माननीय उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र विभिन्न दलका नेताहरू देशव्यापी यो अभियानमा संलग्न हुनुभयो । यसक्रममा संविधानका प्रतिहरू वितरण गर्नुका साथै अंग्रेजी भाषामा समेत उल्था गरी गैरनेपाली भाषीबीच तथ्यलाई प्रष्ट्याउने काम भयो । यसबाहेक विभिन्न आठ स्थानीय भाषामा उल्था गरिएको संविधान चिनारी पुस्तक देशव्यापीरूपमा वितरण समेत गरियो ।
सत्तासाझेदार दलहरूबीच समन्वय गर्न र सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पादन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले समस्या समाधान गर्न तराई–मधेस केन्द्रित दल तथा असन्तुष्ट सबै पक्षसँग तत्काल वार्ताका लागि आह्वान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरयो । यसै प्रयोजनको लागि वार्ता टोलीसमेत गठन गरयो । राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अनुमोदन गर्ने लागायतका निर्णय गरेको यस समितिको बैठक २०७२ कार्तिक महिनामा मात्रै सात पटक बस्यो । स्मरणीय छ, ती सबै बैठकहरूमा आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षहरूका मागबारे विस्तृत छलफल गरियो ।
नयाँ सरकार गठनपछि तराई–मधेसको आन्दोलन र नाकाबन्दीका बारेमा छलफल गर्न २०७२ मङ्सीर ६ गते प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित सत्ता साझेदार दलहरूको संयुक्त बैठक बस्यो । यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध बैठकहरू कहिले शीर्ष नेताहरूको तहमा त कहिले कार्यदल स्तरमा समेत बस्यो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका अतिरिक्त संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धन र थारु तथा मुस्लिमहरूको फरक फरक संयुक्त संघर्ष समितिसँग समेत बैठक बस्यो । प्रमुख तीन राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्षहरूबीच हालसम्म दर्जनौँ पटक आयोजना गरिएका यी बैठकहरूले आपसी कटुता अन्त्य गर्न र पारस्परिक विश्वास बिस्तार गर्न समेत मद्दत पुरयाएको छ । व्यवस्थापिका–संसदमा संविधान संशोधन विधेयक टेबल गर्ने र त्यसबारे असन्तुष्ट पक्षसँग सार्थक बहस गर्ने काममा समेत यी बैठकहरू सहायक बने ।
संविधान जारी भएलगत्तै सिर्जना भएको राजनीतिक/कूटनीतिक समस्या सम्बोधनका लागि दुई भिन्न कोणबाट प्रयास सुरु गरियो । देशभित्र, जारी संविधानप्रति असहमत हुनुपर्ने कारणको खोजी गर्ने र देश बाहिर, मित्र राष्ट्रहरूबाट देखाइएको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरियो । यसै प्रयोजनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा नेपालको संविधानका तीन धाराहरू– धारा ४२, धारा ८४ र धारा २८६ मा सरकारले पहिलो संशोधन पेस गरेको यो सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ ।
संविधानमाथिको प्रस्तावित संशोधनले समस्या समाधानका लागि तीनवटा विकल्प दिएको थियो । पहिलो, प्रस्तावित संशोधन सबैले स्वीकार्ने र यसको स्वामित्व ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा सामेल हुने । दोस्रो, प्रस्तावित संशोधनमा असहमत भए त्यसमाथि थप संशोधन पेस गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नयाँ शिराबाट संलग्न हुने । र तेस्रो, जारी प्रकृयामा असहमत रहँदै विरोधका स्वरुप परिवर्तन गर्न सहमत हुने । पहिलो विकल्प, पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयको निरन्तता थियो । दोस्रो, असहमत पक्षका लागि सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको लचकता थियो । र तेस्रो विकल्प, असहमत पक्षलाई प्राप्त अपेक्षित राजनीतिक स्पेसको सुरक्षा हो । माघ ९ गते नेपालको संविधानमा भएको पहिलो संशोधनबाट हालको राजनीतिक असहमतिलाई विभिन्न चरणमा हल गर्ने प्रकृया आरम्भ भएको छ । यसबाट संविधानसम्बन्धी सबैको चासो क्रमशः सम्बोधन हुँदै जानेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालले संविधान जारी गर्दा कुनै पनि मित्रराष्ट्रहरूले आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । फेरि पनि सरकारले संविधानका सन्दर्भमा उठेका मुद्दाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रस्ट पार्ने काम गर्दै आयो । सरकारले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्रीको मित्रराष्ट्रहरूको भ्रमणलाई संविधानको बारेमा रहेका जिज्ञासा स्पष्ट पार्ने अवसरको रूपमा पनि सदुपयोग गरयो । अहिलेको जटिल समयमा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रबीच सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुका अतिरिक्त अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सरकारले परिपक्व ढङ्गले नै परिचालन गरयो । प्रधानमन्त्रीलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त भ्रमणको निम्ता यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्नु म सान्दर्भिक ठान्दछु ।
सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतामा सरकार सधैँ दृढ रह्यो । सरकारको यो दृढतालाई चरम ऊर्जा सङ्कटबाट आजित हुँदाहुँदै पनि आम जनताले निःशर्त साथ दिएका छन्, जसप्रति सरकार सधैँ आभारी छ ।
सरकारले अर्थ–राजनीतिका केही अहम् मुद्दामा जनअपेक्षा अनुरूपको केही कदम अघि बढाएको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले छिमेकी राष्ट्रको भूमि हुँदै पाउनुपर्ने निर्वाध पारवहन सुविधाको लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग पारवहन सन्धिको मस्यौदा आदान–प्रदान भएको छ । व्यापार विविधीकरणका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्वाद बिस्तार गरिएको छ । मित्रराष्ट्र बंगलादेशसँग गरिएको “मोटर भेहिकल एग्रिमेन्ट”को हालै व्यवस्थापिका संसदबाट गरिएको अनुमोदनलाई पनि यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । इन्धन आपूर्तिमा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित भ्रमणको समयमा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता सहित द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौता जस्ता विषयलाई टुङ्गोमा पुरयाउने गरी छलफल जारी छ ।
सरकारले ‘हरितऊर्जा माने जलविद्युत’को परम्परागत मान्यतालाई सच्याउँदै नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न आयाम र सम्भावनाका बारेमा बहस सिर्जना गरेको छ । पानीका अतिरिक्त, सूर्य, वायु, फोहरमैला र तापीय ऊर्जाबाट समेत बिजुली निकाल्न सकिन्छ र एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने आशा, आम जनसमुदायमा सञ्चार गरेको छ । तर यस विषयलाई केहीले हँसी–मजाकको विषय बनाए, महत्वाकाङ्क्षी योजना भन्दै प्रधानमन्त्रीको अपत्यारिलो सपनाका रूपमा अवमूल्यन गर्ने प्रयत्न समेत भए । यसबाट भने म विस्मित छु ।
सभामुख महोदय,
म राजनीतिककर्मी हुँ । मैले राजनीतिक योजना बोल्ने हो र त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रशासन तथा प्रविधि परिचालनको प्रयत्न गर्ने हो । त्यसैले आफूलाई, सकेसम्म प्राविधिक विषय र आकडाबाट पर राख्ने प्रयत्न गर्दै आएको छु । जानकारहरू र स्वयं नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकहरूको भनाइ छ, ५ सय मेगावाट क्षमता भएको ढल्केवर– मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण यही माघसम्ममा सम्पन्न हुन्छ । यसबाट तत्काल ९० मेगावाटसम्म थप विद्युत आपूर्ति हुन्छ । आगामी ६ महिनाको अवधिमा थप २१० मेगावाट विद्युत आयात गर्न सकिन्छ, यसमा विद्यमान अन्य नाकाबाट आयात हुने २३० मेगावाट विद्युतलाई समेत हिसाब गर्ने हो भने आउँदो ६ महिनामा कूल ५३० मेगावाट विद्युत थप हुन सक्ने अवस्था छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यो एक वर्षमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाबाट मात्रै ११४ मेगावाट विद्युत आपूर्ति हुनसक्छ । जल विद्युतका अतिरिक्त सौर्य ऊर्जाबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा १५० मेगावाट ग्रिडमा जोड्ने गरी र निजी घरमा कम्तीमा १०० मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन हुन्छ । यसरी वर्ष दिनमा जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट मात्रै कूल ६६४ मेगावाट विद्युत थपिने छ । लगानी बोर्डले प्रकृया अघि बढाइरहेको ३०० मेगावाट हावा–विजुली र उखु र अन्य जैविक ऊर्जाको मैले यहाँ चर्चा गरेको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसदको सम्बन्धित समितिका माननीय सभापति तथा सदस्यहरूले सरकारलाई जानकारी गराउनु भएको ऊर्जा आर्जनसम्बन्धी अप्ठ्यारालाई मैले भुलेको छैन । राष्ट्र निर्माणको लागि हामी सबै सङ्कल्पकृत छौँ र १०५ वर्षमा ५/७ सय मेगावाट विजुली मात्रै निकाल्ने कछुवा गतिलाई बिदा गर्न तयार छौँ भने मैले भर्खरै चर्चा गरेको तथा प्राविधिकहरूले अर्थ्याएको आकडा बराबरको ऊर्जा निर्माण गर्न सम्भव छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
म फेरि एक पटक दोहरयाउन चाहन्छु, हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा सुस्तरी काम गर्ने अनुकूलता अब छैन । मैले भन्दै आएको छु, मेरो लागि त झन् समयको सीमा अत्यन्तै न्यून छ । राजनीतिक प्राणीले योजना र सपना बोल्ने हो । प्रशासनले त्यो योजना सम्पादनको लागि सहजीकरण गर्ने हो र प्राविधिकले योजनालाई मूर्तता दिने हो । मैले राजनीति– प्रशासन र प्रविधिको अन्तरसम्बन्धलाई यसैगरी बुझेको छु । राजनीतिक नेतृत्वबाट इच्छाशक्ति जगाइदिने हो भने, मलाई विश्वास छ, हामीसँग रहेको जनशक्ति यी सबै कार्यहरू गर्न सक्षम छन् । यही विश्वासमा मैले, एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छु, ग्याँस सिलिण्डर बोकेरे हिड्ने आजको प्रक्रियामा विराम लगाउन सक्छु भन्दै आएको हुँ ।
यी तथ्यहरू र आजको तन्नेरी पुस्तामा देखिने उत्साहबाट मैले झन् उत्साहित हुनु के नाजायज हो ? के यी सम्भव सपनाहरू ‘विगतको झारा टराइ संस्कृतिबाट हुर्केको र मै मात्र जान्ने हुँ भन्ने ठान्ने थोत्रो पुस्ता”ले मेरा भनाइप्रति लक्षित कटाक्ष– “सोमप्रसादको सातु वा मुंगेरीलालको हसिन सपनायँ...” जस्तै हो?
सम्माननीय सभामुख महोदय,
अधिकाङ्श समय राजनीतिक खिचातानीलाई व्यवस्थापन गर्न समय खर्चन परे पनि मेरो नेतृत्वको सरकारले बितेको सय दिनमा केही नयाँ योजना र केही पूर्ववर्ती सरकारले थालेका कामलाई निष्कर्षमा पुरयाउने काम गरयो । केही भएन, डेगै चलेन भन्ने जस्ता यो सरकारका विरुद्ध लक्षित टिप्पणीप्रति म यत्तिमात्र भन्ने अनुमति चाहन्छु– यी भनाइ अलि न्यायोचित भएनन्, आग्रहपूर्ण भए । सरकार पहिले पनि बनेका थिए, तर यस्तो जटिल अवस्थाको सामना कमै सरकारले सामना गर्नु परेको थियो । मन्त्रीपरिषद सचिवालयले सय दिनका कामका बारेमा तयार पारेका विवरणात्मक जानकारी तयार पारेको छ, त्यो सम्बन्धित पक्षबीच पुग्ने नै छ ।
म यहाँ सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्ने अनुमति चाहन्छु ः
सभामुख महोदय,
एउटा सरकारको लागि सय दिन निश्चिय नै लामो अवधि हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर मैले अगाडि नै भनिसकेको छु, हामी कसैलाई पनि फुर्सदमा काम गर्ने समयले अनुमति दिएको छैन । त्यसमाथि पनि संविधान जारी भइसकेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक विवादमा अल्झिरहनु कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त हैन । संविधानको पहिलो संशोधन पछि आन्दोलनरत दलहरूका जायज गुनासा र मागहरूले संवैधानिक र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाइसकेको छ । अतः जे जति असहमति हामीहरूबीच छन्, त्यसलाई राजनीतिक प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुरयाउन सकिनेमा म सबै पक्षलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । अतः तराई–मधेस केन्द्रित आन्दोलनमा संलग्न दलहरू र सम्बद्ध पक्षलाई समझदारीमा आउन अनुरोध गर्दछु । राजमार्ग र अन्य संवेदनशील स्थानमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्य तत्काल रोकी सम्वादमार्फत अघि बढ्न पुनः एकचोटि हार्दिक आग्रह गर्दछु । देश हामी सबैको हो । अहिलेको आन्दोलन र विरोधले तराईदेखि हिमालसम्मका हाम्रा देशवासीहरूलाई आक्रान्त मात्रै पारेको तथ्यप्रति सजग रहन विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले सय दिन पूरा गरिसकेको छ । देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेख गरेझैँ हाम्रासामु निश्चित प्राथमिकता छन् । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यापारमा विविधीकरण, पारवहन सम्झौता, ऊर्जामा स्वावलम्बन, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण, सुशासन र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण हाम्रा सात प्राथमिकता हुन् । यी प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मेरो नेतृत्वको सरकारको हो भन्नेमा म स्पष्ट छु । सीमामा भएको अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिले कोरेको सीमाभित्र रही एउटा कार्यकारी प्रमुखले गर्नसक्ने जत्ति काममा मबाट हुनसक्ने हदसम्म काम भएको छ भन्ने मेरो भनाइ हो । असाधारण अवस्थामा जिम्मेवारी सम्हाल्ने म एक औसत प्रधानमन्त्री हुँ भन्नेमा म स्पष्ट छु । तसर्थ, कसैलाई पनि देवत्वकरण वा दानवीकरण गर्नुपर्ने तहको हदमा टिप्पणी नहुँदा नै व्यावहारिक हुने म ठान्दछु ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू, व्यक्तिगत वा दलगत हिसाबमा मन पर्ने/नपर्ने हुन पनि सक्छन् । तर हाम्रा राष्ट्रिय एजेण्डा साझा हुन्, हाम्रा प्राथमिकताहरू देशका साझा प्राथमिकता हुन् । तिनलाई कार्यरूप दिनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । यसप्रति म यो सम्मानित सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई र मेरा भनाइ सुनिदिनुभएकोमा सभामुख महोदयमार्फत् सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
धन्यवाद ।
(२०७२ माघ ११ गते व्यवस्थापिका–संसदमा गर्नुभएको सम्बोधन)
