१४ असोज (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकल्पनीय बाढीपहिरोमा परेकाको उद्धार एवं राहत वितरणमा सरकारले कुनै कमी हुन नदिने बताउनुभएको छ ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कमा ७९औँ महासभामा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सरकारी एवं जनस्तरबाट विपद्मा परेकाको उद्धार जारी छ । सरकार उहाँहरूको साथमा छ । म उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु कि यस विपद्मा सहयोग गर्न, राहत पुर्याउन र उद्धार गर्न सरकारबाट कुनै कमी हुने छैन ।”
उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विपद्का समयमा अपनाइएको सुझबुझ र धैर्यताका लागि देशवासीलाई धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विपद्मा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले ओलीले भन्नुभयो, “म मुलुक बाहिर रहँदा देशमा अकल्पनीय बाढी पहिरोले ठूलो जनधनमा क्षति पुर्यायो । धेरै जनताको मृत्यु भयो । धेरै अझै बेपत्ता हुनुहुन्छ । कयौँ घाइते हुनुहन्छ । म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।”
‘न्यूयोर्क भ्रमण फलदायी’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभामा भाग लिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको यस भ्रमणका सबै कार्यक्रम फलदायी भएका छन् ।”
महासभाको साइडलाइनमा विभिन्न मित्रराष्ट्रका समकक्षी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारीसँग भेटघाट गरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हित र चासोका विषयमा छलफल तथा कुराकानी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे जानकारी दिन तयार गरिएको विज्ञप्ति वाचन गर्दै प्रवक्ता राईले महासभामा सम्बोधन तथा सो अवसरमा विभिन्न द्विपक्षीय महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभा तथा ‘समिट अफ द फ्युचर’मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही असोज ४ गते न्यूयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको थियो । असोज ६ र ७ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्पन्न भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा त्यस समिटको मुख्य सत्रमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
“मैले समिटले पारित गरेको ‘प्याक्ट फर द फ्युचर, ग्लोबल डिजिटल कमप्याक्ट र डिक्लेरेसन्स अन फ्युचर जेनरेसन्स’लाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूका समूहले स्वागत गरेको उल्लेख गरे,” प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ, “सम्बोधनको क्रममा मैले यी सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव राखेको छु । जसबाट अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले भोगीरहेको गरिबी, भोकमरी, असमानता एवं जलवायु परिवर्तनलगायत समस्याको पनि समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छु ।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ६ गते ‘समिट अफ द फ्युचर’को ‘साइडलाइन’ मा आयोजित अन्तरक्रिया संवादको पनि अध्यक्षता गर्नुभएको थियो । उक्त सत्रमा ३७ सदस्य राष्ट्रसहित बिभिन्न संस्थाका ५० जनाले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको छलफलमा सहभागी हुँदै असोज १० गते महासभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
“सम्बोधनमा मैले नेपालमा अभ्यास गरिँदै आएको परिपूर्ण लोकतन्त्र तथा यसका आधारभूत पक्षहरू मानव अधिकार, लैगिङ्क समानता, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको विषयमा प्रकास पारेँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “हामीले आफ्नो मौलिक शान्ति प्रक्रियामा प्राप्त गरेका उपलब्धिको बारेमा बताउँदै त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक परिपूरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगको लागि जोड दिएँ ।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपालको हिमालमा पारेका प्रभावहरू र त्यसका निराकरणका उपायहरू, हिमाली राष्ट्रहरूका समस्याको समाधानका लागि विश्व समुदायको यथोचित ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । विकासशील मुलुक र खासगरी नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुकमा दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा गम्भीर बाधा एवं चुनौति देखापरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि पर्याप्त आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध गराउनका लागि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ती राष्ट्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिनुभएको थियो । सम्बोधनको क्रममा उहाँले समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दा, मानवअधिकार, आतङ्कवाद तथा निशस्त्रीकरणबारे नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा निहीत सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै त्यसले विश्वशान्ति, मानव अधिकार तथा विकासका क्षेत्रमा खेलेको भूमिकाको सराहना गरेको छु । बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हतियारको होडबाजी, विश्वभरी बढ्दो द्वन्द्व र यो संवेदनशील समयमा बहुपक्षीयता थप सुदृढीकरण हुनुपर्ने तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार तथा पुनःसंचनामा जोड दिएको छु ।”
त्यस्तै असोज ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित समुद्री सतह बढ्दा हुने चेतावनी विषयक उच्चस्तरीय बैठकको मुख्य सत्रमा पनि सम्बोधन गर्नुभएको थियो । सो सत्रमा उहाँले भन्नुभएको छ, “मैले जलवायु परिवर्तनले हिमालको पर्यावरणमा ल्याएका गम्भीर चुनौतिमध्ये अत्यधिक मात्रामा हिउँ पग्लिने कारणबाट समुद्रतटको जनजीवन तथा मुलुक सङ्कटमा परेको बताउँदै हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकीकृत अवधारणाबाट नै समस्याको समाधान गर्न सक्ने सुझाव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेको छु । समुद्र सतह बढ्नु परिणाम हो, हिमाल पग्लिनु कारण हो । त्यसैले कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मैले जोड दिएको छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ९ गते साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जोसेफ वाइडेनले आयोजना गर्नुभएको ‘रिसेप्सन’ मा सहभागी हुँदा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपालका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी भएको थियो । यसैगरी असोज ९ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित जलवायु जोखिम मञ्च विषय बैठकमा उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारकहरूले नेपालजस्ता अति प्रभावित मुलुकलाई बढिभन्दा बढी आर्थिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ५ गते राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपालको योगदानको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
असोज १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको ७९औँ सत्रका अध्यक्ष फिल्मेन याङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी ७९औँ सत्रका लागि तोकिएका प्राथमिकता तथा नेपालसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासभामा संसारभरबाट ७० राष्ट्रप्रमुख र ४८ सरकारप्रमुख र अन्य देशबाट उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहसमेतमा गरी एक सय ८९ राष्ट्रको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।
असोज ६ गते प्रधानमन्त्री ओली र छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटघाट हुनुका साथै नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको थियो । असोज ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ्ग तोग्बे, असोज ९ गते बङ्गलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाकार मोहम्मद युनुस तथा असोज १० गते पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मोहम्मद सहबाज सरिफसँग भेटवार्ता भएको थियो । यी मुलुकसँग रही आएको मित्रवत सम्बन्ध तथा बहुपक्षीय विषयमा आपसी सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग असोज १० गते छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सीलर एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ्ग यीले द्विपक्षीय भेट गरी नेपाल–चीनबीचको बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ एवं विस्तार गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । असोज ६ गते मानवअधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले भेटघाट गर्नुका साथै उहाँहरूबीच नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा भएको प्रगतिको बारेमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँग असोज ५ गते महासभाका दौरान भूपरिवेष्ठित मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक एवं साना टापु मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालका उच्च प्रतिनिधि तथा उपमहासचिव रबाब फतिमाले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको थियो । असोज ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले न्यूयोर्कस्थित कोलम्बीया विश्वविद्यालयमा नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको यात्रा विषय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, असोज ११ गते उहाँले बोस्टनस्थित हार्वर्ड विश्वविद्यालयको केनेडी स्कुलमा सङ्क्रमणकालीन न्याय र जलवायु न्यायमा नेपालको दृष्टिकोण विषयमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
