सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिले त म माननीयज्यूले जो उत्साहपूर्वक जिज्ञासा राख्नुभएको छ । म त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
यति साह्रो अस्पस्ट हुनुपर्ने कारण त छैन्, किन अस्पस्ट हुनुभयो ? अचम्म लाग्यो ! सीमा विवादको सम्बन्धमा सभामुख महोदय, मैले भनिसके की नेपालको भूभाग नेपालले छोड्दैन । अहिले खास गरी उठेको प्रश्न, कालिनदीको मूूहानको बारेमा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको बारेमा, लिपुलेक र कालापानीको बारेमा । तथ्य प्रमाणहरुले यी क्षेत्रहरु नेपालका हुन् भनेर देखाएको छ । ति भूभाग फिर्ता लिन हामी कुटनीतिक प्रयास गरिरहेका छौं । यो फलानो दिन वार्ता गर्छु भनेर एकतर्फी भन्ने होइन, दुईतर्फी सहमतिका साथ वार्ताको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरिनेछ ।
माननीयजीहरुले र देशले नै अनुभूत गरेको होला, अहिलेको सरकार सार्वभौम समानताका आधारमा वार्ता गर्ने प्रश्नमा, राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा कुनै अनुचित सम्झौता गर्दैन । त्यसमा स्पस्ट रहन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्सा छाप्ने कुरा त के भयो र ! नक्सा त तुरुन्तै छापिन्छ । सीमा चौकीको सम्बन्धमा सशस्त्र प्रहरीको भिओपी स्थापना गर्ने, त्यो काम भइरहेको छ ।
संविधानको स्वीकार्यताको बारेमा, संविधानको स्वीकार्यता वा संविधान सर्वग्राहय भयो भन्दा संशोधनको औचित्य समाप्त भएको हो र भन्ने प्रश्न माननीयजीहरुले गर्नुभयो । संविधान संशोधन आवश्यक छ–म पनि भनिराखेको छु । उपयुुक्त समयमा, औचित्यका आधारमा, आवश्यकता आधारमा संविधानको संशोधन हुन्छ । संविधानको संशोधन हुन्छ भन्नुको अर्थ संविधान नमानेको होइन, संविधान मानेको हो । त्यसैकारण संशोधन आवश्यक भएको हो । परिमार्जन आवश्यक किन भन्दा मानेर । हामी यहाँ जो छौं संविधान मानेर यहाँ उपस्थित भएका छौं । संविधानअन्तर्गत चुनाव लडेर यहाँ उपस्थित भएका छौं । संविधान हाम्रो लामो बलिदानपूर्ण संघर्षको उपलब्धिको रुपमा हो । जनताको अभिमतद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्मित संविधान । यो कसैबाट प्रदत्त होइन, जनताबाट । जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका माध्यमबाट आएका जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको जनताका भावनाहरु प्रतिविम्वित गरेको संविधान हो । यस संविधानलाई मान्दिन, अस्वीकार गर्छुभन्ने जनताको बलिदान र त्यसको उपलब्धिको अस्वीकृती हुन्छ । त्यसकारण संविधान संशोधन हुन सक्छ । संशोधनीय दस्तावेज हो संविधान, असंशोधनीय होइन । तर, संशोधन आवश्यक छ भने संविधान स्वीकार गर्दिन भन्नु विल्कुलै नाजायज कुरा हो । अनुचित कुरा हो । तसर्थ, संविधानको स्वीकार्यता र संशोधन बेग्लै कुरा हो । हरेक देशहरुमा संविधान संशोधन हुन्छन् । चीनको होस् की, भारतको होस् की, अमेरिकाको होस् की, जापानको होस् की जहाँको पनि संविधान संशोधन हुन्छ, हुने गरेको छ । अमेरिकी संविधानमा पनि संशोधन हुन्छ, चिनियाँमा पनि हुन्छ, भारतीयमा पनि हुन्छ, अरु संविधानमा पनि संशोधन हुन्छ । त्यसको अर्थ संविधान नमानेको होइन । संविधानप्रति अत्यन्त आदरभाव राख्छन् हरेक राष्ट्रले, हरेक मुलुकले । त्यो संविधान उपलब्धिहरुको एउटा प्रतिक हो । सफलताहरुको एउटा प्रतिक हो । र, ति सफलताहरुको अझ समुुचित प्रबन्धका लागि, अझ समुचित उचाइ उठाउनका लागि संशोधन गरिन्छ । त्यसकारण यसमा स्पस्ट हुन म माननीयजीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
कतिओटा अदालतामा भएका मुद्दाहरुको बारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ । यो भावावेशको विषयले मात्रै हुँदैन । हामी कहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका छ । न्यायालय स्वतन्त्र छ । स्वतन्त्र न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ । तसर्थ न्यायालयमा विचाराधिन रहेका प्रश्नहरु र न्यायलको कारबाहीको सम्बन्धमा सरकार हस्तक्षेप गर्न सक्दैन मात्रै होइन, हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण पनि राख्दैन् । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त यसलाई सरकारले वास्तविक अर्थमा सम्मान गर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गर्छ । न्यायनिरुपण गर्ने न्यायलयको अधिकारको सम्मान गर्छ । त्यसकारण जुन कुरा अदालतको विचाराधिन छ, त्यो कुरा सरकारको टाउँकोमा हाल्नु र यो उचित कुरा हो, उचित प्रयास हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
मैले देश समृद्ध भइसक्यो भनेको छैन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकंक्षा हो । हामी सुशासन कायम गर्न चाहन्छौं । विकास अगाडि बढाउन चाहन्छौं । यस बाटोबाट देशलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं र समृद्धि मात्रैले जनतालाई सुखी बनाउन सक्छ भन्ने छैन् । समृद्धि बाहेक अरु पनि कुरा हुन्छन्, सुरक्षाका प्रश्नहरु हुन्छन्, सम्मानका पक्षहरु हुन्छन् । त्यो समृद्धिको हिस्सा कस्तो पाएको छ जनताले, त्यो पनि हुन्छ । एकातिर समृद्ध काफी छ तर सडकमा भिखमंगा छ, अशक्तहरुले, गर्न नसक्नेहरुले अलपत्र जिन्दगी बेहोरनु परेको छ भने समृद्धि जनताका लागि, सबैका लागि लाभदायी भयोभन्न सकिन्न । त्यसकारण भनिएको हो, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली । समृद्धिसँगै सुख पनि चाहिन्छ । सुख हुनका लागि सामाजिक न्याय र समानता चाहिन्छ । अधिकारयुक्त जिन्दगी, अधिकारसम्म पहुँचको जिन्दगी, सुरक्षित भएरक्रतितमुक्त जिन्दगी र सम्मानयुक्त जिन्दगी त्यो हो । आफ्ना अधिकार कसैले कुण्ठित गर्न नपाओस् । यो समृद्ध नेपालको हो ।
त्यसकारण अहिलेनै जनता समस्यामा छैनन्, कुनै समस्या छैनन्, देश एकदम सम्पन्न भइसक्यो भन्ने कुरा होइन । अब हुँदाहुँदा केही प्रश्नहरु देखेर त छक्क लाग्छ । भारतले सहयोग गर्यो, भारतले बनाइदियो नेपालले तेल पायो अनि के खुशी हुने भनेर ! अलि अचम्म लाग्यो मलाई, भारतले बनाइदिएको हो । हामीले पनि पैसा हालेको छ त्यसमा । हाम्रो पनि पैसा छ, भारतको पनि पैसा छ, भारतको अलि बढी छ, हाम्रो अलिक कम छ । र, हामीले वैदेशिक सहयोग पनि लिएर नेपालको विकासको लागि काम गरेका छौं । त्यो हामीले सुरु गर्यौं र सम्पन्न पनि गर्यौं । त्यो नेपालको पक्षमा छ र त्यो उपलब्धिपूर्ण छ । अहिले पनि हामी विभिन्न मित्र राष्ट्र, दातृराष्ट्र, संस्था, निकाय, तिनीहरुबाट सहयोग लिएर विकासका कामलाई अगाडि बढाउँछौं । वैदेशिक लगानी ल्याएर विकासका कामलाई अगाडि बढाउँछौं । विकासका काममा सफल छौं की छैनौं जनतालाई हामीले उपलब्धि दिन सक्यौं की सकेनौं मुख्य कुरा त्यो हो । त्यसकारण यो भारतले सहयोग गर्यो अनि के खुशी हुने, हामीले त्यही सुविधा त पाएको हो नि, सहयोग त पाएको हो नि, नेपालमा विकास त भयो नि पैसा त भारतको हो के भयो र भन्ने कस्तो कुरा हो त्यो ? खैर, तैपनी प्रश्न गर्नुभयो साथीहरुले मलाई खुशी नै लागेको छ ।
सभामुख महोदय,
३३ प्रतिशत महिलाका लागि यहीँ पार्टी हो, जुन पार्टीको अध्यक्ष मै छु । त्यही पार्टीले संसदमा लामो समय संघर्ष गरेको हो । सडकमा संघर्ष गरेको हो र यहाँ आज ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता संसदमा जुन पार्टीहरु विरुद्धमा थिए, मजाक उडाउन्थ्ये वाह ३३ प्रतिशत महिला ! भनेर । ति पार्टीहरुले पनि बाध्य भएका छन् ३३ प्रतिशत ल्याउन । म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रा प्रयासहरु अगाडि छन् । हामी ३३ प्रतिशत होइन, बराबरीको हैसियतमा पुर्याउँन चाहन्छौं तर यो एउटा प्रक्रियामा छ ।
एउटा नीतिमा म स्पस्ट पार्नुपर्ने जस्तो लाग्यो, यो सरकार उद्योगपतिहरुको, व्यापारीहरुको, ठेकदारहरुको पक्षमा भनेर । उनीहरुको विपक्षमा छैन् सरकार म स्पस्ट पार्न चाहन्छु । नेपालमा उद्योग आवश्यक छ, उद्यमीहरुको पक्षमा सरकार छ । व्यापारीहरुको पक्षमा छ, ठेकदारहरुको पक्षमा छ तर उनीहरुले नियमअनुसार गर्नुपर्यो, कानून अनुसार गर्नुपर्यो, कर तिर्नुपर्यो, छलछाम गर्नुभएन कुरो त्यो मात्रै हो । औद्योगीकरण हामी गर्न चाहन्छौं भने देशमा उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छौं भने उद्योगीहरुको विरुद्धमा छ र सरकार ? उद्योगीहरुको विरुद्धमा हुन्छ सरकार ? उद्योग व्यवसायको विरुद्धमा छ र सरकार ? त्यो छैन् । म कुनै एकदम त्यो ढकसवाला कुरा गर्न चाहन्न । उद्योग व्यवासयको पक्षमा छ । उनीहरुलाई सौलियत, सहयोग कानून बमोजिम उनीहरुले उद्योगको स्थापना गरुन, संचालन गरुन, औद्योगीकरण तर्फ देश जाओस्, सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्रलाई उचित ढंगले प्रोत्साहित गर्न चाहन्छ तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पति निजी क्षेत्रलाई कौडीका मोलमा बेचेर उद्योगधन्दा धरासायी पार्न चाहन्न ।
एउटा यति होल्डिङ्सले लिएका विभिन्न लिजहरु, त्यो कुनकुन समयमा कोकोबाट कसरी लिएको हो सरकार अध्ययन गर्दैछ । पाथीभरा कसले दिएछ, सोल्टी कसले दिएछ, दरवार अगाडि कसले दिएछ, अरुअरु ठाउँमा कसले दिएछ, त्यो अध्ययन गर्दैछ । अहिले सरकारले जुन दिएको छ, त्यो कानूनसम्वत, उचित र आवश्यक ढंगले निर्णय गरेर दिएको छ । स्वतन्त्र ढंगले मूूल्याङ्कन गराएर दिएको छ । यहीँ कुरा छ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहदै लिज अवधि थप्दा केही पनि नबोल्ने वा थप्नेहरुले नै आज पाँच वर्ष बाँकी हुँदै लिज अवधि किन दिइयो भन्ने कुरा चर्को गरी उठाउने मलाई आश्चार्य लाग्छ । आफूहुँदा ६ वर्ष बाँकी हुँदै अरुलाई दिएको छ, यो मैले भनेको छु, ड्रागन भक्तलाई ड्रागन देखापरे जस्तै यी काण्डहरुको छानबीन हुँदै जादा खेरी ड्रेगन प्रकट भएजस्तै हुनेछ ।
यो हामीले एउटा स्वच्छता, स्वस्थ्वता, पारदर्शिता र देशको विकासलाई काँधमा राखेर कदमहरु चाल्नुपर्छ । कानूनसम्वत ढंगले कदम चाल्नुपर्छ, कानून विपरीत होइन । अवधि सकिएपछि दिदाँ त्यहाँको विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसकारण यस्ता कतिपय कुरा हुनसक्छन् जो अवधि बाँकी हुँदै दिनुपर्ने हुन्छ । बीचमा द्धन्द्धले काम भएन । एउटाले अर्कोलाई बेच्यो, अर्कोले किन्यो । त्यसलाई निस्पक्ष मूल्यांकनद्धारा दिइएको छ । अरु कति निस्पक्ष मूल्यांकनद्धारा दिइएको छ । शिवपुरीको जग्गा पनि माननीयजीहरुले उठाउनु भएको छ, म छानबिन गराउँछु कसले दिएको रहेछ त्यो ? किन दियो त्यसरी सस्तोमा ? कौडीका मूल्यमा दिएको छ भने किन दियो त्यो ? त्यो छानबीन गराएर अनुचित रहेछ भने कारवाही हुन्छ, म माननीयजीहरुलाई आस्वश्त पार्न चाहन्छु ।
कोरोना भाइरसका विरामी नेपालले ल्याएको छैन् । कुनै देशमा विरामी भयो भने पनि त्ये निको नभइकन ल्याउन पाइदैन । हामीले त्यो विमारले नछोएका विद्यार्थीहरुलाई जाँच गरेर ल्याएका हौं, विमार छैन उनीहरुमा । त्यही पनि बाटामा विरामी भयो कि भनेर क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो । नेपालमा ७७ ओटा जिल्ला छन्, त्यसमध्ये कहीँ त राख्नु पर्ला ? अनि डक्टर पनि नभएको, हस्पिटल पनि नभएको, केही पनि नभएको कहाँ कुनामा लगेर राख्ने ? त्यो त भएन । अलिकति अनुकुलता सुगमता भएका ठाउँमा राख्नुपर्यो, त्यसकारण अब मेरो चाहिँ जिल्लामा राख्नु हुँदैन भनेपछि कुन चाहिँ जिल्लामा राख्ने त ? भक्तपुर मेरो पनि जिल्ला हो, म पनि त्यहीँ बस्छु । त्यसकारण मैले अरु जिल्लामा भन्दा आफ्नै जिल्लामा राख्ने ठिक ठानेको अन्त विवाद होला फेरि भनेर ।
तथ्याङ्क सम्बन्धी त्यो पुस्तिका कहिले आउँछ भन्नुभएको छ, त्यसको नाम समृद्धि भन्नुभयो, होइन त्यो नाम आरम्भ भन्ने राखिएको छ क्यार । आरम्भ भन्ने पुस्तिका सम्भवत आइसकेको होला नभए पनि आइसक्छ भोलीसम्ममा भरसक आजै वितरण भइसकेको होला पिजल हलमा ।
विद्यालयका कर्मचारीले न्यूनतम तलब कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ माननीयजीले । सभामुख महोदय यो नयाँ शिक्षा नीति आएपछि त्यसअनुसार यसलाई मिलाउँदै लगिनेछ र न्यूनतम तनखा भेटिनेगरी, त्यसको मापदण्ड भेटिने गरी अगाडि बढाइदैछ । एमसीसीबारे विवाद होला, अलिअलि बुझ्न बाँकी होला, राजनीतिक दलहरुको विषय होला, राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गर्लान, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको छ । सभामुख महोदयले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै पास हुन्छ, अगाडि बढ्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको बारेमा सोध्नुभएको छ, साथीहरुले एयरपोर्टमै हेर्दा थाहाँ हुन्छ भनेर । पहिले २० प्रतिशतका दरले वृद्धि थियो जाने संख्यामा हरेक वर्ष, अहिले त्यो वृद्धिदर सकियो भनेपनि हुन्छ १ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ अब । त्यो पनि टुंगिनेवाला छ । वृद्धिदर रोकिन्छ, त्यसपछि न्यून हुँदै जान्छ र अन्त्य हुन्छ । यो वैदेशिक रोजगारीका निम्ति जान नपर्ने वातावरण यहाँ सिर्जना गरिदैछ । त्यसैकारण १९ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या घटेको छ ।
एउटा कुरा स्पस्ट गर्न चाहन्छु, एनसेल एउटा खालको यस्तो विषय भयो नि, विप्लवले पैसा पाएन भने पनि त्यसको टावर, अनि अरुलाई रिस उठ्यो भने पनि एनसेल । एनसेलमा सरकारले के गरेको छ ? एनसेलमा सरकारले अदालतका आदेश फैसलाहरु कार्यान्वन गर्छ । अदालतमा केस गएर अदालतले फैसला गरेको छ । तिनीहरुको कार्यान्वयन सरकारले गरेको छ ।
कर्णालीमा खाद्यान्य पुर्याउँनका निम्ति चीनको बाटोसमेत प्रयोग गरेर कर्णालीमा खाद्यान्य पुुर्याइएको छ र कुनै जिल्लामा भोकमरी भयो, त्यहाँ खान पाइएन भन्ने मैले सुनेको छैन् । त्यस्तो भयो भने हेलिकप्टरबाट खाद्यान्य ड्रप गरेर भएपनि पुर्याइन्छ भोकमरी भयो भने ।
मैले आफ्नो मन्तव्यमा अघिनै भने नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन, त्यो सरकारको प्रतिवद्धता हो । त्यसकारण नेपाल गरिब छ अवश्य तर भोकमरी नेपालमा छैन् । भोकमरी भनेको भोकै पर्ने र भोकले मर्ने, त्यो अवस्था नेपालमा छैन्, हुन सक्दैन ।
सोह्रखुट्टेमा खाल्डाखुल्डी छन् भने सरकारले पुर्छ ।
मैले मूलत: कर्मचारी समायोजन पूरा भएको हो भने र एउटा राम्रो कुरा के भने हामीले एउटा नयाँ प्रणाली स्थापना गर्यौं, सुरु गर्यौं । यो नयाँ प्रणाली सुरु गरेर दुनियाँमा कहीँ पनि यति निर्विवाद, यति शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ प्रणालीहरु अगाडि बढेका हुँदैनन् । विवादहिन ढंगले, निर्विवाद ढंगले । हामी कहाँ यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसका सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था छन्, कानूनी व्यवस्था छन् र हामीले प्रभावकारी संरचनाहरु तयार गरेका छौं । त्यसमार्फत विवादहरु समाधान गरेका छौं र निर्विवाद ढंगले संघीयता एउटा नयाँ प्रणाली हामीले स्थापना गर्यौं । अधिकारको वाँडफाँड तीन तहमा गर्यौं । यसका निम्ति धेरै ठाउँमा धेरै आन्दोलन हुन्छन्, अनेक चिज हुन्छन् । तर, हाम्रोमा त्यस्तो गर्नुपरेन । किनभने केन्द्र सरकारले यसलाई विल्कुलै संवेदनकारी ढंगले, सन्तुलित ढंगले संचालन गरेको छ । त्यसर्थ यसमा विवादहरु छैन्न त्यस्तो । यो एकपटक टुंगिएर टुंगिहाल्ने स्थितिमा अलिक पुगेको छैन । किनभने प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको सन्र्दभमा त्यो एउटा सिलसिलामै छ । त्यसकारण अहिले समायोजन गरिएको हो । यो समायोजन मूलत: टुंगिएको छ ।
मानवअधिकार आयोग विधेयक कहीँ कतै त्रुटी छ भने सच्याउनको लागि भनेर यस संसदमा पेश गरिएको छ । त्रुटी छ भने सच्चाउन छलफल गरौं । तर कतिओटा यस्ता मिसअण्डरस्ट्याडकी मानवअधिकार आयोग आफैँ अभियोजनकर्ता हो की होइन ? अथवा कुनै यस्तो निकाय, संस्था हुन्छ की हुँदैन जसले आफ्नो जनताबाट आएको राजश्व, त्यसको खर्चको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न नपरोस् । त्यस्तो कुनै निकाय हुन्छ की हुँदैन । लोकतन्त्रमा मूल्य मान्यताहरु के राख्ने भन्ने प्रश्नहरु छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो सरकार खुला छ । त्यसकारण यसमा कुनै भावनाको पछि वा भ्रमको पछि त्यस पक्षमा सरकार छैन । खुला छलफल गर्न सकिन्छ । अनुपयुक्त कतै छ भने उपयुक्त बनाउन सकिन्छ, विधेयकहरु त्यसैका लागि प्रस्तुत हुन्छन् ।
महंगी बढेको कुरा गर्नुभएको छ साथीहरुले, विगत एक दशकमा ९ प्रतिशतका दरले वार्षिक मूूल्य वृद्धि हुनेगरेको थियो, अहिले ६ प्रतिशतले मूूल्य वृद्धि भएको छ । त्यसकारण समग्र मूूल्य वृद्धि एकदम केके न भयो भन्ने कुरा होइन, यो स्वभाविक हो दुनियाँमा मूूल्य वृद्धि भइराखेको छ । तर, यहाँ पहिलेकोभन्दा ३ प्रतिशतले कम मूूल्य वृद्धिदर भएको छ ।
हुलाकी सडक निर्माणको तीब्रतालाई हेरेर माननीयजीहरु आश्चर्य चकित भएको हुनुपर्छ । यो त २० वर्षदेखि कुरा मात्रै हुने गर्दथ्यो । अहिले त लगभग पूरा हुने स्थितिमा गएको छ । सिंचाइको मैले अघिनै भने सुुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन, त्यो हामी अगाडि बढाउँदै छौं ।
नागरिकताको कुनै समस्या छैन । संविधानले सबै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र सुनिश्चित गर्छ । नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँछन्, कुनै समस्या छैन । कोही नागरिक प्रमाण पत्र पाइनँ भनेर नागरिकता दिने अधिकारीकोमा पुग्यो भने उसले नपाउने प्रश्ननै छैन ।
दार्चुलामा एक दुईओटा तुुइन विस्थापन हुने क्रममा छन् । अचम्म लाग्छ होला साथीहरुलाई यहाँबाट मुग्लिन जाँदा बाटाभरी तुइनै तुइन, तुइनै तुुइन माकुराको जालो जस्तो देखिन्थे, एउटा पनि देखिदैन । मैले त्यही भएर भनिराखेको थिएँ, पछि सन्ततीलाई देखाउनको लागि फोटो खिचिराख्नुस् है अलि पछि तुइन हुँदैनन् भनेर । सवासय जति तुुइन हटिसके, केही तुइनहरु हट्दैछन् । तुइन पनि हटाउन नसक्ने सरकारले के गर्छ भन्नुुभयो, हो तुइन हटाउन नसक्ने, विकास ल्याउन नसक्ने, गरिबी हटाउन नसक्ने, देश विकास गर्न नसक्नेले के गर्छ ? त्यही कारण त हामी चाहिएको, हामी त्यही गर्दैछौं अहिले ।
म विद्युत प्राधिकरणलाई अलिक सजग गराउँछु, यो ट्रान्समिसनहरु यिनीहरु अलिक पुराना भएर पनि पटक–पटक विजुुली जाने भइराखेको छ, माननीयजीले ध्यानकर्षण गर्नुभयो हिजो बेलुका विजुुली झ्याप्प झ्याप्प गयो भनेर । त्यस्तो किन हुन्छ म विद्युत प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
मलाई लाग्छ माननीयजीहरुका जिज्ञासाहरु मोटामोटी यीनै कुराहरुभित्र समेटिएका छन् । फेरि एकपटक उत्साहपूर्ण प्रश्नहरुका लागि म माननीयजीहरुमा धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु, सभामुख महोदय मार्फत । धन्यवाद ।
३ फागुन, २०७६
