३० माघ (२०८१), काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई निष्पक्ष एवं छिटो छरितोरूपमा सेवा दिन निजामती कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको १२औँ महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सेवाग्राही जनताको मर्का बुझेर कुनै दुःख नदिई मुस्कानका साथ कर्तव्यबोधको भावनाले छिटो सेवा दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
‘तपाईंहरूले सरकारी कर्मचारीका रूपमा यो पार्टी, त्यो पार्टी नभनी सबैलाई निष्पक्षरूपमा सेवा दिनुपर्छ । चुनाव आउँदा मत दिन पाउने र कर्मचारीको हक हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सिद्धान्तबमोजिम मर्यादामा रहेर सङ्गठन गर्न पाउने हक तपाईंहरूलाई छ । अहिले सबैका आवाज सुन्ने सरकार रहेकाले तपाईंहरूलाई आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था छैन’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– समयमा सेवा दिने कुरामा तपाईंहरू चुक्नु हुँदैन । अहिले भएको भन्दा अझ परिस्कृत सेवा दिनुपर्छ । यस सङ्गठनका कुनै पनि मान्छे भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिनु हुन्न । यस्तो होस् कि तपाईंहरूबाट सरक्क सेवा पाएको मान्छेले खुसी भएर तपाईंहरूलाई निजामती सङ्गठनको मान्छे रहेछ भन्ने स्वतः चिनोस् र धन्यवाद देओस् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा आफ्नै दलका नेताका कारण आफू सरकारबाट बाहिर जानुपरेको तर आफूले जनताको समर्थनबाट मूल ढोकाबाट सरकारका आउने उद्घोष गरेकामा त्यस अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आएको बताउनुभयो ।
उहाँले संसद्मा थोरै सिट भएर पनि ठुला दललाई पालैपालो बार्गेनिङ गरेर सत्तामा रहिरहन्छु भन्नेहरूबाट चेतेर एमाले र नेपाली कांग्रेसको सत्ता समीकरण बनेको प्रस्ट पार्नुुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि घेराबन्दी भएर पनि कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्कका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै आगामी निर्वाचनसम्म यही सत्ता समीकरण रहने पुनः स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले दुई दलको सहमति बमोजिम २०८३ साल असारमा आफूले राजीनामा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गीत गाए पनि सरकार विकास, निर्माण र सुशासनका मार्गमा सुस्पष्टताका साथ अगाडि बढ्ने बताउँदै स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी वर्गले विश्वासका साथ देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको झण्डा माथि उठाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अराजक तत्वहरूले कुनै गतिविधि गर्न थालेमा भने देश, संविधान र लोकतन्त्रको हितका लागि लड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी रिक्तताका लागि सङ्घीय संसदमा विधेयक ल्याउने जानकारी दिँदै कुनै दल विभाजन गर्ने सोख र आवश्यकता आफूहरूलाई नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।