केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
आज म केही ओरियन्टेशनका कुराका साथै राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति के हो ? सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति के हो ? र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति जोड दिन खोजेको छु ।
हामीले सरकार परिवर्तन गरेर यो सरकार किन बनाउनुपर्यो भन्ने विषयमा अस्ति मैले संसदमा विश्वासको मत माग्दै गर्दा २०/२२ वटा बुँदाहरूमा मुख्य रूपमा भनेको थिएँ । विद्यमान अवस्था सन्तोषजनक रहेन । त्यस अवस्थालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउनका लागि हामीले सरकार परिवर्तन गर्नुपरेको हो । समस्या कहाँ छन् ? र तिनको समाधान कहाँबाट गर्नुपर्छ भन्ने केही बुँदाहरू मैले राखेको थिएँ । यो परिवर्तन को सरकारमा छ/ को छैन, को प्रतिपक्षमा भयो भन्ने हिसाबले भएको होइन । त्यस हिसावले यो सरकार बनेको होइन । सरकारमा छँदै छ भने सरकार छोड्नुहुँदैन भन्ने भावनाबाट पनि होइन, सरकारमा छैन, त्यसकारण सरकारमा पुग्नुपर्छ, बाहिर कसरी बसिरहने भन्ने हिसाबले पनि होइन ।
यतिबेला देशका प्रमुख दुईवटा पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले देशको गम्भीर अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकार गठन गरेका छन् । यि दुई पार्टी गएको चुनावबाट प्रमुख पार्टी भएका होइनन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा, समाजको परिवर्तनमा, सामाजिक जागरणमा, सामाजिक उत्थानमा, सांस्कृतिक उत्थानमा, आर्थिक परिवर्तनमा, विकासमा, सुशासनमा, लोकतन्त्रमा हरेक हिसाबमा असाधारण योगदान गरेर हैसियत प्राप्त गरेका प्रमुख पार्टी हुन् । कहिले कहिले सानो साइजमा पुग्छन्, तर पनि प्रमुख पार्टी हुन् । एकपटक नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस क्रमशः ३३ र ३७ सिटमा झरे, त्यो पनि २४० प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा । यिनीहरू प्रमुख पार्टी भएनन्, अरु कोही भए भन्दा सिट अरुसँग कहिले कहिले गयो होला, यस्ता भवितव्यहरू झुक्किएर हुन्छन् । तर प्रमुख पार्टी फेरि पनि नेकपा (एमाले) नै हो, नेपाली कांग्रेस नै हो । त्यति बेला पनि यिनै पार्टी प्रमुख पार्टीका रूपमा थिए । मैले भन्न खोजेको के हो भने, यिनीहरू अहिले आएर प्रमुख पार्टी बनेका होइनन् । यिनीहरूको इतिहास छ, योगदान छ, बलिदान छ, दृष्टिकोण, अठोट छ र सामथ्र्य छ । त्यसरी यिनीहरू प्रमुख पार्टी बनेका हुन्, यी सबै कुराको साथसाथै सिटका हिसाबले पनि यिनीहरू प्रमुख पार्टी हुन् । यी पार्टी राणाले सिध्याउन खोज्दा राणा सिद्धिएका, पञ्चायतले सिध्याउन खोज्दा पञ्चायत सिद्धिएका, राजाले सिध्याउन खोज्दा राजै सिद्धिएका, जसले टाउकामा हात राख्न खोज्छ, उ आफै सिद्धिन्छ, त्यस खालका इतिहासबाट यी पार्टीहरू गुज्रिएर आएका हुन् ।
यी पार्टीले अहिलेको देशको गम्भीर अवस्थालाई हेरेर यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि सरकार बनाएकाले वर्तमान सरकार धेरै महत्वपूूर्ण सरकार छ । यसकारण कि यो सरकारको काँधमा असाधारण चुनौती छ । र, यसलाई असफल हुने छुट छैन । मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यस सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यो एकखालको अन्तिम आलम्बन जस्तै हो ।
वर्तमान सरकार असफल हुन गठन भएको होइन
म अर्को विश्वास के व्यक्त गर्छु भने र सबै साथीहरूलाई ढुक्क रहन के आग्रह गर्न चाहन्छु भने– यसलाई असफल हुने छुुट छैन मात्रै होइन, यो असफल कुनै हालतमा हुँदैन । यो असफल हुन बनेको होइन, असफल हुँदैन । सफल हुन्छ । सफल त हुन्छ तर सायद महेन्द्रले होला– हातमाथि हात बाँधी बस्ने बेला छैन भन्ने गीत बनाएका थिए ।
हामी हातमा हात बाँधेर बस्छौं भने, सफल भइहाल्छ नि, यसलाई असफल हुने छुट छैन, यो त सफल नभई छोड्दै छोड्दैन भनेर आरामले बस्यौ भने सफल कसरी हुन्छ ?
पुराना बुढापाकाले भन्छन्– भाग्यमा छ भन्दैमा डोकोमा दूध दुहेर अडिंदैन । त्यसकारण कसैले डोकामा दूध दुहुुुँदैन, भाग्यमा छ भने पनि जस्तै भाग्यमानीले पनि डोकामा दूध दुहुनु हुँदैन । हाम्रो भाग्यमा अरुथोक लेखेकै छैन, सफल नै हुने लेखेको छ भने पनि डोकामा दूध दुहेर अडिदैन, हात बाँधेर बसेर प्रगति हुँदैन । सफलता प्राप्त गर्दैनौं । त्यसकारण हामी सफल हुनका लागि हाम्रो सफलताका निम्तिको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अंग्रेजीमा एउटा प्रसिद्ध गीत छ, हामी जेलमा हुँदा गाउने गर्दथ्यौं, पञ्चायतकालमा बडो निराशाको समय थियो । त्यति बेला सुरुङको पल्लो छेउमा उज्यालो भन्ने पनि देखिंदैन्थ्यो । त्यो समय थियो तर ‘वी स्याल ओभर कम सम डे’ भनेर हामी गीत गाउथ्यौं । तर अब हामीलाई ‘सम डे’को फुर्सद छैन, अब लक्जरी पनि छैन । हामी एकदिन सफल हुन्छौ होइन । हामी यतिबेलै सफल हुनुपर्दछ ।
यस आर्थिक वर्षमा अत्यधिक मात्रामा सफल हुनुपर्दछ, हामीले यस आर्थिक वर्षमा सफलताको सङ्केत दिनुपर्छ । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यस सफलताको जगमा अझ ठूलो, अर्को आर्थिक वर्षमा अझ ठूलो सफलता एवं रितले हामीले अगाडि जानुपर्दछ ।
मानिसहरूले यो सरकार पनि कति दिन हो र ? के गर्न सक्छ ? भनेर हल्ला फिजाउन सक्छन्, छटपटाएका मान्छेहरूले अनेक खालका भ्रम छर्न सक्छन्, । अस्ति एकजनाले तिथि तोक्दै गरेको सुनेको थिएँ, एकजना मान्छे राजनीतिक ज्योतिषी पल्टिँदै थिए ।
यो सरकार अहिले मेरो नेतृत्वमा दुई वर्ष चल्ने हो । दुुई वर्ष पुग्नुुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै मैले राजीनामा गरिसकेको हुन्छु । गर्छ कि गर्दैन भन्ने दुविधा हुँदैन । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा चुनावसम्म जाने हो । यसमा ढुुक्क भए हुन्छ । वर्तमान सरकार कही कतै कुनै प्रकारको दाउपेच गरेर, छिर्के लगाएर, अनेक गरेर, मन्त्री बनौं भन्ने हिसाबले होइन, कर्तव्य बोध गरेर बनेको सरकार हो । यो ठूला पार्टीहरूले बुुझेर बनाएको सरकार हो ।
त्यसकारण यो सरकार ढल्ने त के ढल्पल पनि हुँदैन ।
सबै साथीहरूलाई म एकदम ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु, यो स्थिर र स्थायित्व भएको सरकार हो । तर यो जडवत स्थिर रहने होइन, गतिशील स्थिरता र गतिशील स्थायित्व । त्यसका आफ्ना डाइनामिक मिनिङसहितको सरकार हो । त्यसकारण सरकारको भविष्यका बारेमा कसैले कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन । सरकार गइहाल्ला कि ? यस्तो उस्तो केही फेरिहाल्ला कि कुनै सम्भावना त्यस्तो छैन । विभिन्न अनुभवहरू लिएर आएको छ ।
एकपटक चार महिना चानचुन अगाडि एकजना माननीयले रोष्टममा उभिएर बोल्नुभएको थियो कि सबै धोका खाएकाहरू एकै ठाउँमा उभिएर धोकाबाट सिक्न खोजे भने के हुन्छ ? विचार गर्नुभएको छ कि छैन ? भनेर ।
धोका खाएकाले बदला लिनुपर्छ भनेर होइन, यद्यपि त्यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो । तर, धोका खाएकाहरूले धोकाबाट बच्नका लागि भनेर होइन, धोका खाए पनि केही थिएन तर अहिले देश बनाउन यसरी नभई नहुने भएकाले हामीले एउटा स्टेबल, रिलायबल र एक्सनओरियन्टेड कमिटेड खालको सरकार बनाएका हौं ।
यसले शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी छोड्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी छाड्ने, विकास अगाडि बढाइ छोड्ने, सुशासन कायम गरी छोड्ने र जनतालाई सकेसम्म उपयुक्त ढङ्गले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो सरकार बनेको हो । त्यसकारण यी फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामी एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा म सबै पोलिटिकल लेवल र ब्युरोक्रेटिक सबै लेवलमा स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु । ता कि ढुक्कले तपाईंहरूले काम गर्नुस् ।
अगाडिका कामको होइन, अबका कामको मूल्याङ्कन हुन्छ
यो सरकार देशका लागि केही गरौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथ बनेको हो । त्यसकारण यसले व्यक्तिगत आग्रह वा पूर्वाग्रह, पक्ष वा विपक्ष जस्ता कुराहरू हेरेर काम गर्दैन । मैले अस्ति संसदमा बोल्दा पनि भनेको थिएँ– काम गर्ने र नगर्नेका बीचमा हामी हेर्छौ । अब कुनै प्रकारको भेदभाव गर्दैनौं । यसो भन्नुको अर्थ काम गरे पनि उस्तै नगरे पनि उस्तै भनेको होइन । मूल्याङ्कन हुन्छ तर मूल्याङ्कन आग्रहमा आधारित हुने छैन ।
हिजो मात्रै हामीले केही सरुवा गरेका छौं । यो खाली नयाँ सरकार बनेको सन्दर्भमा नयाँ सेटअप केही मिलाइएको मात्रै हो । यसबाट मैले विश्वास लिएको छु कि सबै साथीहरूलाई काम गर्न अनुकूलता, सहजता मिल्ने नै छ । साथीहरू त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहुने छ भन्ने मैले ठानेको छु । अगाडिका कामको होइन, हामीसँग गर्दाको कामको हामीले बढी मूल्याङ्कन र लेखाजोखा राख्ने छौं । अब कस्तो काम हुन्छ, त्यो हामी हेर्छौं ।
राम्रो काम गर्दा फसिन्छ कि भनेर डराउनुपर्दैन
कर्मचारीतन्त्रमा हस्ताक्षर नगर्ने फसिन्छ भन्ने छ, फसिँदैन । फसिन्छ भन्ने एउटा समय थियो भने पनि अब फसिँदैन । ढुक्कले काम गर्नुस् । कर्मचारीहरूले ढुुक्कले राम्रो काम गर्दाको प्रोटेक्शन सरकारले गर्छ । कसैले नराम्रो काम गर्यो भने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व लिनुु पर्छ । कसैले बेठीक काम गर्छ भने सरकारले उत्तरदायित्व लिँंदैन, त्यसको आफैले लिनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा कुनै प्रकारको असुरक्षा महशुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन÷हुने छैन, म साथीहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु ।
काम गर्दा हामीले जहिले पनि सबैले हाम्रो गन्तव्य के हो, त्यो बुझ्नुपर्दछ । सबै मन्त्रालय, सबै विभाग, शाखाले म कहाँ जाँदै छु भन्ने आफ्नो गन्तव्य नतोकिकन हिंड्यो भने कहाँ जाने ? कहाँ जाँदै छु भन्ने कुराको गन्तव्य पहिले हरेकले हरेक कुरामा कतै जाँदै छौं भने गन्तव्य तोक्नुपर्छ । तसर्थ हामीले गन्तव्य तोकेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनु छ, नेपालीलाई सुखी बनाउनु छ ।
२० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि हुनु पीडादायी
नेपाली जनतालाई जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको यथोचित सहज परिपूर्ति, आपूूर्ति गराउनुपर्छ । गरिबी हटाउनुु पर्यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्, यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय हो । किनभने २० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा दाजुुभाइ दिदीबहिनीहरू भोकमरीमा छन्, २० प्रतिशतभन्दा बढी हाम्रा बालबालिका भोकमरीमा छन् । ती बालबालिकाको के दोष ? यो पीडादायक र दर्दनाक स्थिति हो । केही वर्षभित्रै हामीले यस स्थितिलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । त्यसका निम्ति योजना बनाउनुपर्छ ।
पहिलो कुरा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
त्यसका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पोलिसी, गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ । हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्छौं । नेपाली जनता सुखी हुनैपर्छ, सुखी बनाउनैपर्छ । सुख प्राप्ति कसरी हुन्छ ? गरिबी हट्नै पर्यो, अधिकार प्राप्त हुनैपर्यो, अवसर प्राप्त गर्न पर्यो र भयरहित वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्यो । निर्भय वातावरण हुनुपर्यो र सम्मानजनक र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्यो । यो चिज हुनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै मान्छेले सुखको अनुभूति गर्न सक्छ । समाजमा सुरक्षा छैन भने सम्पन्न भएर पनि के गर्ने ? त्यसकारण यस्तो समाज निर्माण गर्न पर्यो, राष्ट्रपतिका कानमा गोली लाग्दा समेत के हो भनेर थाहा नपाइने स्थिति नबनोस् । सुतिराखेका ठाउँमा मान्छे मारिराखेका छन्, हिंडिराखेका ठाउँमा मान्छे मारिराखेका छन् । यो त डरलाग्दो कुरा हो ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अहिलेका उम्मेदवार निशाना चुकेर मात्रै हो नत्र भने घटनास्थलमै ‘जाने’ हो नि त । यस्तो असुरक्षित दुनियाँमा हामी छौं । अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न देशमा पनि यस्तो स्थिति छ भने भयरहित वातावरण सिर्जना हुनुपर्यो । हामीलाई हतियार होइन, न्याय चाहिएको छ । हतियार होइन, समृद्धि चाहिएको छ । हतियार होइन, शान्ति चाहिएको छ ।
त्यसकारण हामी त्यस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ मान्छे सुखी छ ।
भुटानले ग्रस ह्याप्पिनेश इन्डेक्श भन्छ, उसले दावी गरेको छ कि हाम्रा जनता खुशी छन् । दुनियाँले त्यसलाई मानेर चल्ने स्थिति बनेको छ । सङ्ख्या पनि सानो छ, अलिकति आम्दानी पनि भइराखेको छ । ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेशमा उनीहरू जोड दिइरहेका छन् । उनीहरूको धेरै ठूलो प्रतिव्यक्ति आय अथवा जीडीपी नहोला तर ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेश इन्डेक्शमा तिनीहरूमाथि छन् । वास्तवमा यो एउटा उपलब्धि हो । केही देशहरूले गरिबी निवारण गरेका छन् । भोका, नाङ्गा, पछौटेपनका गरिब मान्छे छैनन् । त्यो ठूलो उपलब्धि र सफलता हो । हामीले नीति बनाउँदा र काम गर्दा यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्दछ ।
हामीले गन्तव्य तोकेर ती गन्तव्यतर्फ जाने हरेक क्षेत्रका नीतिहरू तय गरेर– कृषि क्षेत्रका नीति, गरिबी अन्त्य गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने, समृद्धि हासिल गर्नका लागि कृषिउपज बढ्नुपर्यो, आत्मनिर्भरताका ठाउँहरू बढ्नुपर्यो, हाम्रो उत्पादन बढ्नु पर्यो । हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्यो । हाम्रा उपभोग्य सामानहरू उत्पादन गरेपछि आयात कम गर्नुपर्छ । हामीले उद्योग चलाउनका लागि मेसिन ल्याउने कामहरू गर्नुपर्यो ।
आयात गर्दा पनि उत्पादनका लागि गरौं, उपभोगका लागि होइन ।
हामी अहिलेसम्म के गरिराखेका छौं भने–उत्पादनका लागि आयात गरिराखेका छैनौं, उपभोगका लागि आयात गरिराखेका छौं । डिपार्टमेन्टल स्टोर्सहरूमा त्यस्तै छ । हामी रेमिट्यान्स भन्छौं, अरुका वस्तुको खपतमा त्यसको उपभोगमै हाम्रो आम्दानी गइराखेको हुन्छ । त्यसकारण हामीले पोलिसी बनाउँदा यी पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुु पर्यो । उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिने नीति बनाउनुपर्छ । यसमा योजनाबद्ध ढङ्गले, आवद्यिक योजना बनाएर, लक्ष्यहरू लिस्टिङ गरेर, पहिला गन्तव्य हुने भयो, पोलिसी हुने भयो, कार्यक्रम हुने भयो, योजना हुने भयो र त्यसमा हामीले टार्गेट तोक्ने भयौं । हरेक महिना हामी के एचिभ (उपलब्धि) गर्छौ ?, १५ दिनमा के एचिभ गर्छौ ?, हरेक तीन महिनामा के एचिभ गर्छांै, हरेक छ महिना वा वर्षमा के एचिभ गर्छौ ? यस पटकको हाम्रो वार्षिक टार्गेट के ? १६औं पञ्चवर्षीय योजनामा हामी के प्राप्त गर्छौ ?, १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले राखेका लक्ष्यहरूमात्रै हामीले भेदन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्योभन्दा हामी माथि जान सक्छौं, अगाडि जान सक्छौं । यदि हामीले साँच्चै काम गर्यौं भने अगाडि जान सक्छौं ।
हामीले गेमचेन्जिङ खालका काम थालेका पनि छौं । जस्तो, दैलेखको पेट्रोलिम खानी छ । त्यो निकाल्यौं भने ५० वर्षलाई पेट्रोलियम पुुग्छ भन्ने अहिलेसम्मको रिसर्च(अध्ययन) छ । पेट्रोलियममा जाने खर्बौ पैसा मात्रै यहाँ रह्यो भने ! पेट्रोलियम निकाल्न र प्रशोधनमा अलिकति खर्च हुन्छ । बाँकी हाम्रो चिज भयो नि त्यसलाई जब हामीले प्रयोग गर्न थाल्छौं ।
अर्को कुरा त्यसलाई हामीले निर्यात गर्नेतर्फ जानुपर्छ । हामीले आपूूmले हाइड्रोपावर र हाइड्रोजनतर्फ जानुु पर्छ । अबको हाम्रो समय त्यही हो । मरुभूमिका देशले ग्रिन हाइड्रो गर्न नसक्लान्, सोलार गर्न सक्लान् । किनभने ग्रिन हाइड्रोका लागि पानी चाहिन्छ । हामीसँग त फ्रेसवाटर प्रशस्त छ । त्यसकारण हामीले खानेपानी होस् कि हाइड्रोजन होस् अथवा सिंचाइ होस् । अबको पानीको प्रयोग भनेको यस्ता महत्वपूूर्ण कुरामा हुन्छ । अहिले इजरायल, मलेसियाले के गर्छन् ? समुद्रको पानी फिल्टर गरेर त्यसलाई ड्रिङ्कवेल बनाउँछन् । अब कहाँको हिमालको पानी, कहाँको समुद्रको फिल्टर गरेको पानी ! त्यो आकास जमिनको फरक हुन्छ र हामीले हाम्रो पानीलाई राम्रोसँग फिल्टर गर्न र आवश्यक मिनरल त्यसमा राख्न सकिन्छ । ठूलो कुरा होइन । एकदम मिनरल वाटर बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई हिमालयन फ्रेस र मिनरल वाटर बनाउन सक्छौं । ग्रिन हाइड्रो इनर्जी त्यसबाट निकाल्न सक्छौं । हाइड्रोपावर पनि तबसम्म जेनेरेट गर्न सक्छौं र सिचाइ पनि त्यसबाट गर्दै गर्न सक्छौं । यस्ता कुरामा त्यसलाई कसरी सकेसम्म सदुुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन जरूरी छ ।
अस्ति साथीहरूले विभिन्न मन्त्रालयका कुराहरू धेरै राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । म खुशी व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । तपाईंहरूले मेहनतपूर्वक ल्याउनुभएको छ र त्यसको म अध्ययन पनि गर्दैछु । राम्ररी अध्ययन गर्न भ्याएको छैन, अध्ययन गर्दैछु ।
अब काम गर्दा कुनै पनि कुरामा ढिलासुुस्ती नहोस् । योजनाहीन ढङ्गले छरपस्ट काममा नअल्झिऔं ।
कामको भरसक डुब्लिकेशन नहोस् । समन्वयहीन ढङ्गले काम नहोस्, समन्वयात्मक ढङ्गले काम होस् । कतिपय के देखिन्छ भने समितिहरू बन्छन्, त्यसमा चार पाँच जना सचिवहरू, पाँच सात जना सहसचिव राख्ने गरेको हुन्छ । त्यसमा कोरम पनि पुुगेको हुँदैन, कुनै काम पनि हुँदैन, कसैलाई मतलब पनि हुँदैन । त्यस खालको स्थितिलाई अन्त्य गर्दिनुस् ।
जति सकिन्छ, त्यति काम गर्नेगरी मात्रै समिति बनाउने, त्यसको समयसीमा तोकेर गर्ने, गए पनि हुने नगए पनि हुने, एउटा संयन्त्र छ, यो मन्त्रालय, त्यो मन्त्रालयको संयन्त्र छ भनेर अन्तरमन्त्रालय विभिन्न प्रकारका संयन्त्र काम नगर्ने खालका होइन कि काम गर्ने खालका बनाउने र त्यसको रेगुलर मिटिङ, रेगुलर एजेण्डा, रेगुलर निर्णय र रेगुलर काम र त्यसको प्रगति देखिएको हुनुपर्दछ ।
अहिले हामी सबै सरकारी तनखा पाइराखेका मान्छे हौला । अहिले चलन के छ मलाई थाहा छैन, यस्तो मिटिङ गर्नुपर्यो भने छुट्टै लिनुुपर्छ, यो हाम्रो काम होइन ? भन्ने खालको प्रवृत्ति । त्यसकारण मिटिङमा बैठक भत्ता लिने गर्नु हुँदैन । अलिकति मितव्ययी तरिका अपनाऔं । तनखा लिएकै छ त । अनि त्यो एकछिनमा मन्त्री नहुने, एकछिनमा सचिव नहुने, सहसचिव नहुुने, उपसचिव नहुुने, भत्ता खाने, एकछिनपछि सचिव हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ र ? त्यसकारण यो कुरा छोड्नैपर्छ । यो गरिब देश छ क्या, २० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । मैले तपाईंहरूसँग यसमा सरसल्लाह त गरेको छैन । कस्तो चलन छ, त्यो पनि थाहा छैन । एक दुई पटक म खासगरी विश्वविद्यालयका बैठकहरूमा पुग्दा सही गर्न ल्याए । हाजिर नै हो भनेर खुरुक्क गरियो । पछि एउटा खाम पनि दिएको रहेछ थाहा पनि भएन । भोलि पर्सिपल्ट नखोलेको खाम कसले डस्टबिनमा हाल्दियो, हेर्न त पर्यो नि कसको के निवेदन छ कि के छ भनेर हेरेको चार हजार कि कति पैसा रहेछ । कहाँबाट आयो बन्द खाममा पैसा ? खोज्दै जाँदा कुनै बैठकको भत्ता दिएको रहेछ । त्यसपछि मैले भत्ता लिन्न भनेँ र भत्ता लिन छोडें । मेरो विचारमा यसले मान्छेलाई उत्तरदायी पनि बनाउँछ ।
डाक्टरहरूले के गर्नु हुन्छभन्दा अस्पतालमा यसो हेर्ने, क्लिनिकमा भरे आउनु भन्नुहुन्छ । त्यहीं हुने ठाउँमा भरे क्लिनिकमा किन बोलाउने ? हामी पनि यस्तै बैठकमा पाँच बजाउँछौं, साढे पाँचमा बैठक भत्ता ? दिनभरि केही गर्दैनौं अनि साढे पाँच बजे बैठक ! त्यो राम्रो प्रचलन होइन, अहिले छ कि छैन, मलाई थाहा छैन । छैन होला, यस्तो नहुँदा राम्रो हुन्छ । हामी अलिकति डेडिकेटेड हुनुपर्यो । देशप्रति, जनताप्रति डेडिकेटेड भएर काम पनि गर्नुपर्यो । कहिले कहिले ओभरटाइम पनि गर्नुपर्छ ।
महात्मा गान्धीले एकपटक आन्दोलनका लागि स्कुल कलेज छोड भनेर विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, प्राध्यापकहरू सबैलाई आह्वान गर्नुभयो । ब्रिटिस भगाउ,... इण्डिया मुुभमेन्टमा उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सबैले छोडेर आन्दोलनमा सरिक भए । सबै विद्यार्थी सामेल भए, एकछिन हलो छोडेर तिमीहरू पनि आन्दोलनमा आउ भनेपछि किसान पनि सामेल भए, एकछिन सटर बन्द गरेर व्यापारी आउ भनेपछि तिनीहरू पनि सामेल भए । सबै सामेल हुँदा त्यहाँ ब्रिटिस कसरी टिक्ने ? ब्रिटिस फर्कियो । तसर्थ त्यस्तो आह्वान पनि कहिले कहिले गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मैले साथीहरूलाई आग्रह गर्न खोजेको हुँ । काम समयमै हामीले शुरू गरेका थियौं कि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरेका थियौं । त्यो राम्रै कुरा हो । मैले यति काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा त्यसले ध्यान दिलाउँछ ।
देश र जनताको हितमा काम
अधिकारको प्रत्यायोजन मन्त्रीहरूले सचिवलाई, सचिवले आफ्नो मातहत क–कसलाई दिनुपर्छ ठीक समयमा गरिदिने र मान्छेले फुलफ्लेजले काम गर्न पाओस् । आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा फुलफ्लेजले काम गर्न दिने, हस्तक्षेप नगर्ने । इम्पोज नगरी काम गर्ने, संविधान र कानुुनबमोजिम काम गर्ने, देश र जनताको हितमा र पक्षमा काम गर्ने । म गृह मन्त्री भएको समयमा एकजना सिडियो भेट्न आउनुभयो । मैले भनें, तपाईंको बारेमा अलिक कानुन ख्याल गर्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ? अलिक कानुन ख्याल गरेर कानुन बमोजिम काम गर्नुस् है भनें । भैहाल्छ नि हजुर, म एकदम आदेश अनुुसार नै गर्ने मान्छे हुँ भन्नुभयो । आदेशको कुरा नगर्नुस् न, कानुन बमोजिम गर्नुस् भनें । शान्ति सुरक्षा कानुन अनुुसार गर्नुस्, अब कानुन पल्ट्याउन कहाँ भ्याइन्छ हजुुर त्यति बेला । कता के लेखेको छ, कता के लेखेको छ, कुन कानुन पल्ट्याउने म त अल्मलिन्छु, आदेश बमोजिम मैले त माथि सोध्ने हो भन्नुभयो । होइन त्यो बन्द गर्नुस्, आदेश बमोजिम होइन, कानुन बमोजिम गर्नुस् । अब मन्त्री कता हिंड्दैहुन्छ, सचिव कता हिंड्दैहुन्छ, गृह सचिव कता हिंड्दैहोला, त्यहाँ के गरौं हजुर भनेपछि यसै गर, जसो गर्न पर्छ गर भन्छ । यसो गरौं त हजुर भन्दा हुन्छ हुन्छ भन्दिन्छ । मैले सोधेको थिएँ आदेश अनुुसार भन्छ ! यस्तो नहोस् ।
आफ्नो कामको जिम्मा आफूले त लिनुपर्छ । आफ्नो कामको जिम्मेवार आफू हुनेगरी कानुन बमोजिम काम गर्ने तरिका अवलम्वन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी नपन्छाउने, काम नपन्छाउने, पर नसार्ने हिसाबले काम गर्नुपर्छ ।
सेवाग्राहीलाई सेवा दिने हो, दुःख दिन भएन
अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर हुने काम छन् । त्यसमा ढिलासुस्ती हुने, कसैको उपस्थिति नभएपछि त्यो बैठक नबस्ने, त्यसले गर्दा ढिलासुस्ती हुने गरेका छन् । अहिले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन मैले बीचमा फ्याट्ट सम्झिएँ, लाइसेन्सको लाइन अरु लाइन...। अबको समयमा पनि मान्छेलाई लाइन बसाएर हुन्छ ?
अस्ति ललितपुरमा सिकायतजन्य कुरा पाएँ । एकजना ९० वर्षको बुढी आमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिन्छ, नभई हुँदैन भनेर लिन जानु भयो । उभिन सक्नुहुन्न लाइनमा उभ्याएको छ । अर्को मान्छेले गएर भन्यो, आमा उभिन सक्नुहुन्न, थरथर कामिराख्नुभएको छ । लाइनमा एकघन्टा भयो कतिबेर कुर्ने ? उहाँलाई एकदमै गाह्रो भयो, उभिनै सक्नुहुन्न । बसाएपछि उठ्नै सक्नुहुन्न, त्यस्तो हालत छ भन्यो । कर्मचारीले झर्कोफर्को, हप्कीदप्की गरेर मानिलिऊँं एउटा बादशाह बसेको छ जस्तो !
सेवा गर्न बसेको हो कि शासन गर्न बसेको हो ? शासन पनि यस्तो शासन कि त्यहाँ आएका मान्छेहरू छक्क परे ।
यो यहीं ललितपुर जिल्ला प्रशासनको कुरा हो । त्यही त्यस्तो हुन्छ । कर्मचारीको रवैया त्यो छ । मैले आफ्नै आखाँले नदेखे पनि परतिर भएको कुरा अलिक वरतिर आफ्नै कानले सुनें । तीन घन्टा पर्खाएर फिर्ता नै गर्यो । फेरि अर्का दिन लिएर जानुपर्यो । आधा घन्टा ४५ मिनेट फेरि कर्मचारी आउँदैन, मान्छे लाइनमा छन् ।
जनता सरकारसँग फ्रस्टेटेड किन छ ? भन्दा ठुलो कुराले होइन, यस्ता यस्ता कुराले हो । साना कुराबाट फ्रस्टेटेड छ । सानो मिसबिहेवबाट ठूलो प्रतिक्रिया उसको मनमा पैदा हुन्छ । उसले के सोच्छ त ? जुन भुक्तभोगी छन्, तिनीहरूले सरकारको बारेमा के सोच्छन् त ?
त्यसकारण वास्तवमा हामीले जनतासँग नरम व्यवहार गरेर सेवा दिनुपर्यो, सेवा पुुर्याउनुुपर्यो । जनतालाई सेवा दिने भनेर दुःख दिन भएन । ज्येष्ठ नागरिकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा लाइनमा राख्नै भएन ।
अरुलाई पनि किन लाइनमा राख्ने, लाइनमा राख्नै नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो नि । यातायातसँग हुन्छ कि गृहसँग सरोकार हुन्छ, जससँग सरोकार हुन्छ, त्यसले ध्यान दिनुुपर्यो । अहिले परराष्ट्रको लाइन अलिक घटेको छ क्यार । पहिले त उधुमै हुन्थ्यो नारायणहिटीका अगाडि हदै देखिन्थ्यो । फोटोमा पनि देखिन्थ्यो, हामी हिंड्दा पनि त्यहाँ देख्थ्यौ । सानातिना कुरा हुन, तर यसले जनतालाई इरिटेशन र विरोधी बनाउँछ । यस्ता कुरा हुनुहुुँदैन, रोकिनुपर्छ ।
हामीले सन् २०३० भित्र दिगो विकासको ‘गोल मिट’ गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सबै ठाउँबाट हाम्रा प्रयासहरू हामीले अगाडि बढायौं भने, सबै त्यसका निम्तिका पूर्वसर्तहरू, प्यारामिटर पूरा गर्यौं भने, यो गर्न नसकिने कुरा छैन । पाँच वर्ष अझै छ । पाँच वर्षमा त तमाम गर्न सकिन्छ । चीनले दश वर्षमा लगभग ८० करोड मासिको गरिबी अन्त्य गर्दियो । गरिबी अन्त्य गर्यौं भन्ने उसले घोषणा गर्दियो । कतिपय देशमा गरिबी भन्ने छैन । स्क्याण्डेभियन भन्ने देशमा छैन । फिन्ल्याण्ड संसारका सबैभन्दा सुुखी मान्छे बस्ने देश हो । त्यहाँ त्यस्तो जाडो छ, जाडो ठाउँका मान्छे पनि सुुखी छन् । जाडोलाई न्यानो पार्ने पनि छ, घरमा पनि छ, गाडीमा पनि छ, बाटोमा हिउँ पर्यो भने त्यसलाई ठीक गर्ने पनि छ । उनीहरूले सबै बनाइसकेका छन् । खान लगाउन पाइन, जागिर खान पाइन भन्ने समस्या केही पनि छैन । स्वीडेनमा गरिबी छैन ।
म एकपटक स्वीडेनमा जाँदा त्यहाँको एकजना गाइडले गितार बजाएर गाइराखेको थियो । गाइडले हामीहरू सबैलाई रोकेर यो मान्छे स्वीडिस होइन, स्वीडिसले भिख माग्दैन । त्यसकारण यहाँ गितार बजाएर भिख मागेको देखेर स्वीडेनमा पनि भिख माग्छन् भन्ने भ्रम नपरोस् । स्वीडेनमा भिख माग्नुपर्दैैन । हाम्रो सिस्टमले नै दिंदैन त्यो । भिख मागेर खानुपर्ने कसैको आवश्यकता नै छैन । हरेकको सामाजिक सुरक्षा यस्तो बलियो छ, जागीरका अवसर छन्, एकमहिनाभित्र नगरपालिकाले जागीर दिएन भने जागीरको आधारभूत तलबको ९० प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यसकारण त्यहाँ मान्छेले भिख किन माग्छन् ? त्यहाँ भिख माग्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । केही न केही काम सिर्जना गरिहाल्छन् । हामी यस्ता कुराहरू गर्न सक्छौं ।
अर्को हामीले एकदमै ख्याल राख्नुपर्ने कुरा– मानवअधिकार, जलवायु परिवर्तन, सम्पति शुद्धीकरण जस्ता विषयहरू । अरु दुनियाँमा के के छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । हामीकहाँ सानो देश भएको हुनाले कति पैसा आयो, के गर्यो...!? भारतबाट यहाँ २५ हजार रुपियाँ लिएर आउन पाउँदैन । ५०/६० हजार कमाएको हुन्छ, खल्तीमा हालेर आएको हुन्छ । कता कार्ड बनाउने, कता बैङ्कमा जम्मा गर्ने ? मालिकले पैसा दिएको हुन्छ, बोकेर आएको हुन्छ । २५ हजारभन्दामाथि २५ हजार ५ रुपैया भेटियो भने...! यस्तो कुरालाई हामीले अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्छ । भारतसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ, त्यसलाई अनुकूल बनाउनुपर्छ । बोर्डरलाई सजिलो बनाउनुपर्छ ।
बोर्डर बेठीक कामका लागि खुला ठीक कामका लागि बन्द हुनुभएन । ठीक कामका लागि खुला, बेठीक कामका लागि बन्द हुनुपर्यो ।
सम्पति शुद्धीकरणमा आफ्नो वैधानिक सम्पति पनि कालोधन भइदिने ! एकजनाले दश करोडमा जमिन बेच्यो । अड्डामा दुई करोडमा पास हुुन्छ । श्रेस्तामा दुई करोडमा पास भएको देखियो । दश करोड बुझेको छ, अब ८ करोड अवैध भयो । आफ्नै सम्पति अवैध भयो, देखाउन मिलेन, कहाँ लगेर लुकाउने ? आपत पर्यो । अब बोकेर हिंड्यो भने पनि प्रहरीले समाउँछ स्रोत नखुलेको भनेर । डेढ दुई लाख रुपैया स्रोत नखुलेको भेटियो भने पनि समाउँछ । यो मानसिकता असाध्यै भयो । त्यसकारण स्रोत नखुलेको भन्ने पनि, कतिले खुलाउन सक्दैन, आफ्नै जमिन बेचिराखेको हुन्छ, त्यही पैसा हुन्छ तर स्रोत खुलेको हुँदैन । त्यस्तो कुरामा कसरी जाने भन्ने कुरामा अलिक ध्यान दिनुपर्छ ।
जनतालाई तत्काल सेवा
अर्को प्रम्ट सर्भिस (तत्काल सेवा) नदिने जुन चलन छ, कर्मचारीका लागि ‘आज हुँदैन भोलि आउ’ भन्नु मामुली कुरा होला । पहाडबाट कुुनै कामका लागि मान्छे यहाँ आएको हुन्छ, गाउँदेखि सदरमुुकाममा आएको हुन्छ, बिहान जान्छु, काम गर्छु र फर्किन्छुु भनेर । काम नहुँदा र बास बस्नुपर्दा अनेक खर्च थपिन्छ । अनि उ काम नभई यत्तिकै फर्किएर जान्छ । सरकार बनेकै जनताको काम गर्दिनका लागि हो । काम छिटो गर्ने, लामो समय कुर्न नपर्ने, झन्झट बेहोर्न नपर्ने, हामीले सजिलो बनाउन काम गर्ने हो ।
बजेट कार्यान्वयनः साधारण खर्च शतप्रतिशत, विकास खर्च...!?
पैसा छ तर पुुँजीगत खर्च, विकास खर्च र विकासका काम कति भए भन्दा ५० देखि ७५ प्रतिशत ! शतप्रतिशत किन नपुग्ने ? साधारणतर्फको खर्च हामीले शतप्रतिशत लिन्छौं । तनखा त हामी छोड्दैनौं नि । साधारणतर्फको खर्च शतप्रतिशत, विकास खर्च हामी पूरा गर्दैनौं ! तनखा हामी लिन्छौ, काम गर्दैनौं भन्ने देखियो । सुविधा हामी लिन्छौं, काम गर्दैनौ भन्ने देखियो । हाम्रो गाडी पुुरानो हुनुहुुँदैन, बिग्रिएको हुनुुहुँदैन, गाडीमा तेल नहाली हुँदैन । त्यो सबै हामीले पाइराखेका हुन्छौ तर विकास खर्च चाहिँ !
आफूले लिने सबै समयमै लिएको छ तर जनतालाई डेलिभरी दिनुुपर्ने दुुईवटा पक्ष छन्, एउटा सर्भिस, अर्को विकास । विकासका प्रतिफल निकाल्ने कुरामा चाहिँ हामी पर्याप्त पुुँजीगत खर्च नै गर्दैनौं भने यस्ता कुराहरूलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने कुरामा जानुपर्छ । सवारी लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, नागरिकता, सिफारिसका कतिपय कुराहरू नागरिक एपमार्फत पनि गर्न सकिन्छ । यो कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, व्यावहारिक रूपमा कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान जान जरूरी छ ।
काम गरेपछि भुक्तानी रोकिनुहुँदैन
अर्को प्रश्न निर्माण व्यवसायीहरूले उठाइरहेका छन् कि हामीले काम गर्यौं, भुक्तानी पाएनौं । थोरै होइन, अर्बौको कुरा छ । किसानले दूध दिए तर भुक्तानी पाएनन् । योभन्दा मर्काको कुरा के हुन्छ ? उनीहरूले बैङ्कबाट लिएको ऋणको ब्याज बढेको बढ्यै छ । उनीहरूको साँवा बसेको बस्यै छ भुक्तानी नपाएर । उनीहरूले पाउनुुपर्ने पैसामा ब्याज नबढ्ने, साँवाको साँवा प्राप्त नभई वर्षदिन, दुईवर्ष जकडिएर बस्ने, उनीहरूले बैङ्कमा तिर्नुुपर्ने ब्याज चाहिँ फेरि चक्रिय वृद्धिमा हुने । मिटरब्याजी ढङ्गले ३/३ महिनामा ब्याज पनि साँवा हुँदै जाने । उनीहरूले तिर्नुपर्ने पैसा बढ्दै जाने, अनि हामी कृषिको आधुनिकीकरण भन्छौं, के को आधुनिकीकरण हुने ? गाई बेचेर, भैंसी बेचेर, गोठ उठाएर बैंकको ऋण तिरेर हिंड्नपर्छ, कहाँको आधुनिकीकरण गर्छौ हामी ? मान्छेले दूधकै पैसा पाइराखेको छैन । ठेकदारले पैसा भुक्तानी पाएको छैन । कतिपय ठाउँमा पुुल बनिसकेको छ, म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, पुल बनिसकेको छ, माथिबाट गाडी कुद्दै छ, गाडी कुदिसक्यो अनि ठेक्का रद्द ! यो के खालको कुरा हो ? यस्तो खालको तरिकाले हुँदैन । अब कोसँग मन परेन, कोसँग कुरा मिलेन कि हिसाब मिलेन तर यस प्रकारको व्यवहार भएको छ । पुल बनेर गाडी कुदिसक्यो, ठेक्का रद्द भयो ! त्यो भत्काउने कि अर्को लगाउने कि के गर्ने त्यहाँ ?
निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी भयो, कृषि अनुदान भयो, बीमा प्रिमियम अनुदान भयो, दूध किसानको बक्यौता भयो, निर्यात अनुदान रकम भयो, भ्याट फिर्ता वापतको रकम भयो । यस्ता विषय समयमै टुङ्गोमा पुर्याइनुपर्छ । एकजना सानो उद्यमी हुन्, ११ करोड भ्याट फिर्ता पाउनुुपर्ने छ । भ्याट फिर्ता सम्बन्धी कोसिस गरेका गर्यै छन् । विराटनगरका एकजना उद्यमी मैले २०७५ सालमा भेटाएको थिए । २०७५ सालमा एउटा पत्र लेखिदिएछ, के लेख्यो भने निजको भ्याट फिर्ता गर्ने हो कि होइन स्पष्ट पार्नू भनेर । तीन वर्ष थप कुदेपछि अर्को पत्र लेख्यो, अस्ति २०८० सालमा मैले थाहा पाएँ । २०८० सालमा यो के गरेको भनेर मैले भनेँ । फेरि पत्र लेख्दिएको छु हजुर भन्छ । २०७५ सालमा पत्र लेख्दियो, २०७८ सालमा अर्को पत्र लेख्दियो, २०८० मा मैले भनेपछि फेरि अर्को पत्र लेख्दिएको छुु हजुर भन्यो । अनि त्यस्को टुङ्गो पनि हुँदैन, फैसला पनि हुँदैन, ११ करोड वक्यौता भइसक्यो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिने भन्छ ? आएको भ्याट कुनै खल्तीबाट निकाल्नुुपर्ने त होइन नि । उपभोक्ताले त तिरेको भ्याट हो नि । उपभोक्ताले तिरिसकेको भ्याट नदिने यस्ता कुराहरू अन्त्य गरिनुपर्छ । यो अर्थ मन्त्रालयमा पर्यो ।
अर्को स्रोत सुनिश्चित गर्ने छ ।
बजेटमा छैन, योजनामा छैन, कार्यक्रममा छैन, एउटा नयाँ कार्यक्रम ल्याएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने भन्ने खुब चल्यो । यो खालको क्रियाकलाप हामी चाहिँ गर्दैनौं । आर्थिक अनुशासन हामी अलिक कडाइका साथ पालना गर्छौं । हिसाब किताब चुस्त दुरुस्त राख्छौं र बेरुजु हुन दिँदैनौं । सबै कुरालाई रुजु हुनेगरी र रुजु गर्नेगरी गर्छौं ।
अनुदानः सामुहिकमा उदारता, व्यक्तिगत रोकौं
हामी सामुहिक अनुदानमा उदारै हुन्छौं । जस्तो मलखादमा अनुदान । त्यो सबै किसानलाई जाने अनुदान हो, त्यसकारण ठीक छ । व्यक्तिगत अनुदान रोक्नुुपर्छ । गाई पाल्नलाई एक करोड, सुगुर पाल्नलाई एककरोड, भैंसी पाल्नलाई एककरोड, फलानोलाई अनुदान यस्ता कुराहरू हुदैनन् । त्यो एकदमै रोक्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयमा यस्तो खुव अनुदान छ क्यार । प्रोत्साहित गर्ने हो, सित्तै दिने गर्यो भने त्यसले मान्छेलाई बिगार्छ । बरु सस्तो ब्याजमा दिऊँ, निब्र्याजी ऋण दिउँ, अनुदान नै तपाईं दिनुहुन्छ भने निर्व्याजी ऋण तपाईं किन नदिने ? अर्को कुरा अनुदान दिन्छौं, ऋण दिन्छौं भने त्यो ठाउँमा अनुगमन पनि गर्नु पर्यो कि दिएकोलाई सदुपयोग गरेको छ कि छैन भनेर । अनुुगमनका लागि हामीले बैंकहरूलाई पनि भनौं ।
मैले संसदमा बोल्दा काम थाल्छौं कहाँबाट भन्दा चालु आयोजना सम्पन्न गर्ने, थालेको काम सक्ने । त्यसबाट हामी काम थाल्छौं भनेको थिएँ । थालेको काम अलपत्र हुन नदिने, सक्ने । काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कानुनसम्मत गर्ने काममा आनाकानी यदि, तर, आदि, इत्यादि नभनिकन आपूmले गर्नुपर्ने, आफ्नो दायित्वभित्रको काम अगाडि बढाउने ।
करछली, भन्सार छली, इनभोइस के के भन्छ, यस्तो कुराहरूलाई कडाइका साथ रोक्ने ।
करको दर होइन दायरा बढाऔं
राजस्वको दर बढाउने होइन, दरको दायरा बढाउनेमा ध्यान दिनुपर्छ । दर बढाएर तिर्नै नसकेपछि मान्छेले के तिर्नु ? व्यवसायीलाई घुुँडा टेकाएर मात्रै हुँदैन । करको दायरा र कारोबारको परिमाण बढाउने । धेरै परिमाण हुँदा थोरै दरबाट आउँदा पनि धेरै आइहाल्छ । तर, भन्सारको उच्च दर तिर्नभन्दा ठुलो परिमाण चाहिँ भन्सारबाट भन्दा कुभन्सारतिर जान थाल्छ भने उच्चदर राख्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसले राजस्व सङ्कलन घाटा परिराखेको हुन्छ । त्यसकारण भोलुम ठूलो होस्, दायरा विस्तार गरौं तर करका दरहरू विस्तार गर्ने कुरामा धेरै उत्साहित नहोऔं भन्ने लाग्छ । छली नियन्त्रण गर्ने तरिका त्यो हो । अहिले हामी करका दर हेरफेर गर्न नसकौंला तर जसरी सकिने हो त्यसरी गर्दासम्म राम्रो हुन्छ ।
हामीले मौद्रिक नीति जारी गर्यौं । मौद्रिक नीतिबाट राम्रो भएको छ । अब बजारको त्यो उत्साहलाई कायम राखेर अगाडि जानुपर्छ । मैले संसदमा बोल्दा भनेको थिएँ, सेयर मार्केट मात्रै होइन, सिङ्गै मार्केट हामी चलायमान गराउँछौं, सिङ्गै आर्थिक सामाजिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छन् भनेर बोलेको थिएँ ।
निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको सदुपयोग
हामीले तयार गरिसकेका संरचनाहरूलाई सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायहरूको ल्याकत छैन । दमकमा एउटा व्यावसायिक भवन बनेको छ । त्यहाँको नगरपालिकासँग त्यो सञ्चालन गर्ने ल्याकत छैन । भवन तयार छ, के गर्ने भन्छ । त्यत्रो भवन तयार छ, त्यहाँ व्यापारीहरूलाई भाडामा लगाए पनि हुन्छ । कम्प्युटर इन्जिनियरहरू आइराखेका छन्, हामीलाई एक फ्ल्याट दिनुस्, एक फ्ल्याट भए हाम्रो कम्प्युटरलाई पुग्छ, त्यसबाट हामी धेरै कामहरू कम्प्युटरको क्षेत्रमा गर्न सक्छौं भनेर उनीहरू भनिराखेका छन् तर त्यो कसले गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा भएको छैन । सञ्चालन विधिको मस्यौदा केही तयार भएको छ क्यार ।
पोखरा विमानस्थल चल्दैन भनेर बसेर त्यहाँ त लेउ पलाउने, झ्याउ पलाउने, झार पलाउने बनाउने त होइन नि । त्यो चलाउनुपर्यो नि । त्यत्रो पैसा खर्च गरेर निर्माण गरेका छौं भने चलाउन त परिगो, जेसुकै होस् । कसैले ठीक गरेको होला, कसैले गल्ती गरेको होला, कसैले राम्रो गरेको होला तर भई त सक्यो खर्बौ लगानी । त्यो खर्बौ रकम हामी भुुस हुन दिन त सक्दैनौं । त्यस्तै भैरहवा एयरपोर्ट ।
त्यसकारण जहाँ जे गर्नुपर्छ, कतै सम्वाद गर्नुपर्छ भने सम्वाद गरौं, कुरा गर्नुपर्छ– गरौं । कहीं सुधार गर्नुपर्छ– गरौं तर सञ्चालन गरौं ।
धरहरा छुट्टै कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ
धरहरा बनेको छ, मान्छे चढ्न चाहन्छन्, तर चढ्न पाएका छैनन् । त्यहाँ पार्किङ बनेको छ, पार्किङ तयार भइसकेको छैन । निःशुुल्क पार्किङ भनेर ह्वार्र ल्याएर पार्किङ गरेको छ । सबै ठाउँमा पार्किङ गर्दा आफ्नो आँगनमा बाहेक पार्किङमा त तिर्नु पर्छ त । त्यहाँको निर्माणको पैसा उठ्छ नि । गाडी चढेर हिंड्नसक्ने मान्छेले पार्किङको चार्ज तिर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन । त्यसकारण त्यसमा सर्वसाधारणको जोडेर ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ भनेको हरेकको ओनरसीप होस् । ३६ करोड रुपियाँ त त्यो अभियान अन्तर्गत उठेको छ । त्यतिबेलै एक हजार दिएर एक जना मान्छेले शुरुवात गरेका हुन् । ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियानमा नेपाली जनताले सरकारी खर्चमा होइन, गैरसरकारी खर्चमा बनाउँभन्दा उनीहरूले शुरू गरेका थिए । केही समयभित्र ३६ करोड रुपियाँ उठेको थियो । मै बनाउँछु मेरो धरहराको अभियान चलाउँदा बनाउन सकिन्थ्यो । ३६ करोड नै भए पनि त्यसरी उठेको पैसा छ नि । त्यहाँ मकै पोलेको, साग बेचेको पैसा छ । त्यसो भएर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ । धरहराको लिफ्ट किन खिया लगाएर राख्ने ? दुईवटा लिफ्ट छन् । जवानहरूलाई आफ्नो तागतको परीक्षण गरेर जान भर्याङ पनि छ । लिफ्ट भएपछि बुढाबुढी, केटाकेटी पनि माथि जान सक्ने भए । धरहराको टुप्पाबाट हेरेको काठमाडौं साँच्चैको मनमोहक देखिन्छ । अनि किन सञ्चालन नगर्ने ?
त्यसकारण कुन मन्त्रालयले कहाँबाट सञ्चालन गर्ने हो, त्यसलाई छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्ने । त्यो पार्किङ कुनै पालिका विशेषको होइन । त्यो अण्डरग्राउण्ड पार्किङको परिकल्पना पनि मैले गरेको हुँ । त्यहाँको जमिनको अधिग्रहणदेखि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा मैले परिकल्पना गरेको हुँ । त्यसकारण यसलाई सञ्चालन गरिहाल्ने, खेर जान नदिने र त्यसलाई राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउन सकिन्छ । मान्छेलाई मनोरञ्जन पनि हुन्छ, आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ ।
स्काइ टावरमा मान्छेहरू जान्छन्, यति मज्जाले पैसा कमाएको छ, भ्यूटावर बनाउन हुँदैन भन्ने अभियान भएपछि तिनीहरू( भ्युटावरका परिकल्पना र लगानीकर्ता)ले लौन त भ्यूूटावर बनाउँदा के हुुने रहेछ भनेर भ्युटावर बनाए, गएको आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपियाँको कारोवार गरेका थिए । भेडेटारमा एउटा टावर बनाए । त्यसले पहिलो वर्षमा लगभग लागत उठाइसक्यो । उसले दुई वर्षमा राम्रैसँग उठाइसक्छ र सबै मुनाफामै जान्छ । त्यसकारण निर्माण गरिएका कुनै पनि भौतिक संरचनाहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ ।
सरकारको एकसय दिन पुग्दा मन्त्रीज्यूहरूलाई मान्छेले प्रश्न गर्ने छन्– एक सय दिनको तपाईंको उपलब्धि के ?
साधारणतया एकसय दिनसम्म सरकारको आलोचना गरिंदैन, मान्छे चुुप्प लागेर बस्छ । त्यसलाई मान्छेहरूले रमाइलो हिसाबले भन्दा हनिमुुन पिरियड भन्छन् । सबै बुझ्दा र खादामालाले सम्हालिएको छैन तीन महिना भन्छन् । तर सय दिनमा हामी कुनै हनिमुन मनाउने परिस्थिति छैन । हामी त्यो गर्न सक्दैनौं । हामीले दिनरात नभनी, भोकप्यास नभनी काम गर्नुपरेको छ र गरिराखेका छौं । त्यसकारण हामीले रातदिन एक गरेर काम गर्नु छ र सय दिनका लागि सबै मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई मेरो के आग्रह छ भने हरेक मन्त्रालयले आफ्ना निम्ति प्लानिङ गर्नुस् । सय दिनमा के गर्नु भयो भन्दा यो यो गरेँ भन्नुस् । कमसेकम तीनवटा काम, पाँचवटा काम गरौं । एक सय दिनमा हामी हरेकले प्रतिवेदन निकाल्छौं । हाम्रो मन्त्रालयले यो गर्यो, हामीले यो गर्यौं भन्ने प्रतिवेदन हामी निकाल्छौं । त्यो प्रतिवेदन आकर्षक होस्, उत्साहबर्द्धक होस् र मान्छेले साँच्चै गरे है भन्ने होस् ।
हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू भनेका छौं । अस्ति मैले संसदमा बोल्दा एउटा बाटोको कुरा गरेको थिएँ, १५ वर्ष भयो । अहिलेसम्म १५ वर्षमा १५ प्रतिशत प्रगति छ । राष्ट्रिय गौरवको बाटो १५ वर्षमा १५ प्रतिशत प्रगति ! राष्ट्रिय गौरवको भनियो तर काम चाहिँ गरिएन । त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिएर, त्यसमा पुनरावलोकन गरेर के कस्ता कदम चाल्नुपर्छ, नीतिगत सुधार के गर्नुपर्छ, कानुनमा कतै सुधार गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने ।
हामी सगरमाथा सम्वादको पनि आयोजना गर्छौ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको माउन्टेन वातावरणसम्बन्धी, अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्छौं, त्यसको महत्व बताउँछौं । त्यसको संयोजन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ला । हामीले सन् २०२० मा गर्न खोजेका थियौं, त्यसपछि कोभिड आइहाल्यो । २०२१ मा गर्ने कि भन्यौं, त्यसबेला पनि कोभिडले छाडेन । २०२२ देखि यता गर्न सकिन्थ्यो, त्यसपछि गर्न सकिएन । अब यस पटक गर्छौं ।
मलाई विश्व शान्ति भन्ने संस्थाले पुरस्कार दियो एक लाख डलर । मैले पुरस्कार पाएकै ठाउँमा सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्दिएँ । मैले बुझेकै ठाउँमा सरकारका नाममा हस्तान्तरण गर्दिए, मुख्यसचिवले लिनुभयो होला । मैले त्यहीं भनेँ– हामी यसमा यति नै थपेर राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने छौं र हरेक वर्ष कमसेकम दुई जनालाई पाँच/पाँच लाखले पुरस्कृत गर्ने छौं । अब तीन जनालाई गर्नुपर्यो भने दुईवटालाई अढाइ/अढाइ, एउटालाई पाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । चार जनालाई दिनुुपर्यो भने अढाइ/अढाइ लाखका दरले दिनुपर्छ तर कमसेकम पाँच/पाँच लाखका दरले हामीले दुईवटा पुरस्कार दिन्छौं ।
राष्ट्रिय प्रतिभा पुुरस्कार भन्यौं हामीले । २०१९ मा सन्दुक रुइत र अरु दुई जनालाई दियौं । सन्दुक रुइतलाई पाँच लाखको र अरु दुई जनालाई अढाइ/अढाइ लाखको बाँढेर पुरस्कृत गर्यौं, त्यस यता बाँकी छ । त्यसपछि अहिलेसम्म पाँच वर्ष हामीले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने दश जना मान्छेलाई कमसेकम पुरस्कार दिन सक्छौं । यस्ता स–साना कुराहरू छुटेका छन्, अब नछुटुन् । यो मान्छेहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा हो ।
कतिपय मन्त्रालयहरूमा फाइलहरू निर्णयको प्रक्रियामै हुन्छन् । निर्णयको प्रक्रियामा फाइलहरूलाई लामो समय राख्न मिल्दैन । त्यसकारण सेवाग्राहीले निवेदन दिएको के कारणले हो, नत्र भने यो यति दिनभित्र तत्कालका तत्काल सेवा पुुर्याउने, त्यो प्रक्रिया पुर्याउन लाग्ने न्युनतम अवधिभित्र गरिसक्नुपर्ने ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ ।
सडकलाई पहिरोबाट बचाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ
विभिन्न ठाउँमा दुर्घटनाहरू भइरहेका छन्, हवाइ वा गाडी दुर्घटना भएका छन् । हाम्रो भूभाग भूबनोट त्यस्तै छ । बाढी, पहिरो जान्छ । तर भूइँचालो जाँदा पनि मान्छे नमरुन्, बाढी जाँदा पनि मान्छे नमरुन्, हाम्रा सडकमा गाडी कुुद्दा गाडी नपल्टिउन्, खोलामा नखसुुन्, स्वदेशी वा विदेशी लागेर खोज्दा पनि अरु त अरु बस पनि भेटिंदैन, त्यस्तो खालको स्थिति नहोस् । एउटा कुरा सडकलाई पहिरोले नलानेगरी कसरी बनाउन सकिन्छ, भरसक ती कुराहरूमा ध्यान दिने । फलामका किलाहरू गाडिदियो भने पहिरो जान सक्दैन । लामा–लामा किलाहरूभित्र हाल्दिने । क्रेन लगेर ठोकेर गर्ने । यति गर्न त ठूलो इन्जिनियरिङ पनि आवश्यक छैन । त्यसो भएपछि ह्वार्रह्वार्र झर्न नै सक्दैन ।
म रोल्पा जाँदा हेरेको खोला किनारमा जराहरू भेट्टिए । के को जरा हो भनेर हेर्दै गयो, माथि गएर हेर्दा तिनै जरा अझ ठुल्ठुला, अलिक माथि जाँदा अझै ठूलाठूला अनि आधा किलोमिटर माथि पुुगेपछि रुखहरू भेटिए । आधा किलोमिटर तल जरा भेटिन्छन् । त्यसले त पहिरो जानै दिंदैन नि । त्यस प्रकारका विरुवाहरू लगाउन सकिन्छ । त्यसकारण वन मन्त्रालयले त्यस्तो कहाँ पाइन्छ, कसरी गर्ने कुरामा ध्यान दिने ।
सडक विभागले बाटोको तल डिफेन्सवाल र भित्तापट्टि नाली बनाउने, सिङ्गल लेनका सडक बनाउँदै नबनाउने, डबल लेनका बनाउने, नालीसहितको बनाउने । बाटाका छेउमा देखाउनका लागि मात्रै होइन कि नभत्किने खालका, सङ्केत चिन्हका रूपमा होइन कि साँच्चै प्रोटेक्ट गर्नसक्ने खालका संरचना बनाउने । हवाइको सन्दर्भमा हामीले १८ जना मानिसको मृत्यु भएको बीभत्स दृश्य देख्यौं । एयरपोर्टमा टेकअप गर्ने बित्तिकै खसेर दुुर्घटनाको बीभत्स दृश्य देख्यौं ।
हामीले पानीजहाज चलाउने भनेका छौं । पानीजहाज दुर्घटना त्यति हुँदैन । कहिले कहिले ठुलाठुला आँधी तुफान, सुुनामीहरूले दुर्घटना हुनसक्छ । त्यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिने । हामीले पानीजहाज चलाउनैपर्छ । हनुुमानगरबाट एउटा, त्रिवेणीबाट अर्को देवघाटसम्म आउँछ भन्ने छ । सानो बन्दरगाह बनाउने । चार रुपैयाँ भाडा पर्छ भने त्यो ठाउँमा एक रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ भनेर पहिले नै अध्ययन भएको थियो । अहिले भाडा पाँच रुपैयाँ पर्छ भने त्यसमा दुई रुपैयाँ पर्छ । अर्को धेरै दिन घुमाइरहन पर्दैन, केही घन्टामा सजिलोसँग आइपुग्छ । हामीले धेरै चिज केही पनि चेक नगरी समुद्रबाटै अर्को ठूलो जहाजबाट सानोमा सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउन सक्छौं । त्यो एकदम सस्तो, छिटो हुन आउँछ । त्यसकारण पानी जहाजको विभाग छ ।
रेलवेको सम्बन्धमा पनि उपयुक्त ढङ्गले अगाडि बढौं । जनकपुरमा रेल थपौं भन्ने माग छ । म त्यहाँ जाँदा मान्छेहरूको यस्तो भीड थियो, हामीलाई रेलले पुुगेन अरु थपिदिनुुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ छ । चारवटा रेल थप्नुपर्छ भन्ने छ । यातायात मन्त्रालयले विचार गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने काम पनि गर्नुपर्छ । प्राकृतिक विपद्का सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय अग्रसर हुनुपर्ला ।
राज्यले सुविधा दिने भनेर गरिब परिचय पत्र बाँड्दैछौं । परिचय पत्रले चामल पनि दिंदैन, दाल पनि दिंदैन केही पनि दिंदैन । बुढाबुढीलाई र केटाकेटीलाई दूध पनि दिंदैन, केही न्युटे«शन पनि दिंदैन । त्यो परिचय पत्र किन दिएको भन्ने कुराको अर्थ चाहियो नि, के सहुलियत पाउँछ उसले ? अस्पतालमा के पाउँछ ? यातायातमा के पाउँछ ? पसलमा के पाउँछ ? सरकारबाट के पाउँछ ? यसको अलिकति हामीले छलफल गरेर गर्नुपर्छ ।
अर्को हामीले केही अभ्यास गर्यौं , बाग्मतीको किनारमा आवासहरू बनाएको छ तर त्यहाँ कोही पनि बस्न आउन मिलेन । हामीले कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूलाई आवास दिन खोज्यौं तर ती ठाउँमा आउन मानेनन् ।
एकीकृत वस्ती बसाएर खुशी त भयौं तर उनीहरूले त्यहाँ कुखुरा पाल्न पाएनन्, त्यहाँ घर मात्रै छ । किचन, ट्वाइलेट बाथरुमसहितको घर हामीले बनाइदियौं । सोलार पनि राखिदिएको छ, बत्ति पनि बल्छ तर उनीहरू त्यो घरमा बस्न नमानेर फर्किएर छाप्रो हालेर बस्छन् । किनभने उसले त्यहाँ कुखुरा पनि पाल्न पायो, गाई पनि पाल्न पायो, भैंसी पनि पाल्न पायो ।
एकीकृत वस्तीमा बसेर मात्रै के गर्ने ? खानेकुरा कहाँबाट आउँछ ? त्यसकारण व्यवसायसँग जोडेर आवास लानुपर्ने रहे छ भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्यो । जनता आवास कार्यक्रम पनि हामीले बनाएका छौं र एकीकृत वस्ती विकासका कार्यक्रमहरू पनि चलाइराखेका छौं । त्यसलाई व्यवसायसँग जोडेर, उनीहरूको खुशीसँग जोडेर गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंको सुकुम्वासी वस्तीलाई यहाँबाट हटाएर एकान्तमा राख्ने भनेर पक्की घर बनाइदिएको छ । राम्रो फ्ल्याट छ, वास छ तर त्यहाँ बसेर के गर्ने ? भन्छन् । त्यहाँबाट बजार कहिले पुग्ने ? त्यहाँबाट बजार पुुग्दाको भाडा कहाँबाट आउँछ ? त्यसो भएर ती घर जतिसुकै राम्रा र दामी भए पनि, सुविधासम्पन्न भए पनि सुकुम्वासीलाई काम लागेनन् । त्यो खालको स्थितिबाट हामीले समीक्षा गरेर, शिक्षा लिएर व्यवहारिक बाटोमा जानुपर्यो ।
त्यहाँ किन मान्छे बसेनन् ? अनि त्यही अभ्यासलाई किन निरन्तरता दिने ? बनाइराखेका छौं, बसाइराखेका छौं, अनि किन बस्दैनन् ? सरकारको खर्च भइराखेको छ, घर खाली छन् । त्यो खालको स्थितिको समीक्षा गर्ने । हामीले दिएका गरिब परिचय पत्रहरूको मैले अघि नै भनें, कहाँ कहाँ विद्युत महशुुलको छुट हुन्छ कि केमा छुट हुन्छ कि टेलिफोन महशुलमा छुुट हुन्छ कि जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने ।
प्रायः फेसन जस्तै देखिन्छ, दुई लाखका मोबाइल तीनवटा बोेकेको देखिन्छ । दुई लाखको मोबाइल एकवटा बोकेपछि अर्को मोबाइल दश हजारभन्दा माथिको बोक्न नपाउने । किन बोक्नु पर्यो ? तपाईंलाई आधुनिक सुविधाको एउटा मोबाइल भए त पुुग्छ । साथीहरूका हातमा मोबाइलको विटो हुन्छ । अनि त्यो पनि लेटेस्ट मोडलका हुन्छन् । एउटा सामसुङको हुन्छ, अर्को एप्पलको हुन्छ । दामी मोबाइल त्यत्रो विग्घ ? । त्यस्तो किन गर्ने, हामीले अलिकति नमुना देखाउँ न । एउटा बोकौं मोडर्न फ्यासिलिटको सबै प्रयोग गरौं ।
क्वारेण्टाइन स्थापना
हाम्रा कतिपय कार्यालय र कामहरू निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री र व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्दछ । त्यस कुरामा ध्यान दिऔं । राजस्व अनुसन्धान भयो, सम्पति शुद्धीकरण भयो, कम्पनी रजिष्टार भयो, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण भयो । यसमा काम गरौं । अर्को क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्ने । यसले हाम्रो सागसब्जी, खाद्यान्न गुणस्तरको छ भने मात्रै बाहिर पठाउने र बाहिरको पनि हामीले कुरा गर्ने, तीन महिनाको समय दिने, सागसब्जी त तीन महिनामा भइसक्छ नि । हामीले किसानहरूलाई पनि भन्ने, अब तीन महिनापछि गुुणस्तर भएन भने व्यापार हुँदैन । त्यो कुरा बताएपछि उनीहरूले गुणस्तरको बनाउँछन् । विषादीको कसरी प्रयोग गर्ने, नगर्ने, कस्तो विषादी प्रयोग गर्ने, त्यसपछि हामीले वायो विषादीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुुपर्छ, केमिकल विषादी होइन ।
निजी क्षेत्रलाई पनि असुविधा र अनेक झन्झट आदि इत्यादिमा ठुलो सिकायत छ । यो सिकायत यत्तिकै होइन । सिकायत गर्नैैपर्ने खालको स्थिति सरकारी रवैयाले बनाएको छ । त्यसकारण सरकारको तर्फबाट त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । व्यावसायिक क्षेत्रका गुनासाहरू पनि थुप्रो सुनिएका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रलाई गुुनासोमा पर्न नदिने र हामीले गुनासोबाट मुक्त गर्ने । आम जनताका गुनासा भन्नै नसक्ने, पुुर्याउनै नसक्ने छन् । एउटा युटुवर क्यामेरा बोकेर गयो भने सबै कार्यालय थर्कमान हुने, एउटा दुःखी गरिब गयो भने त्यसलाई त मान्छे नै नगन्ने ! त्यो खालको तरिका अन्त्य गर्नुपर्यो ।
राज्यको काम सेवा सुविधा पुुर्याउने हो । हामीले अल्झाउने होइन । कानुनको प्रयोग उपभोक्तालाई अनुकूल हुनेगरी, जनतालाई अनुकूल हुनेगरी कानुुनको प्रयोग र व्याख्या अनुकूल हिसाबले गर्ने, अल्झाउन र अप्ठ्यारो पार्नका लागि होइन । हाम्रा धेरै कानुनहरू निषेधात्मक र नियन्त्रात्मक भए । सहुलियत दिने र सेवा पुुर्याउने खालका भएनन् । कानुन बनाउँदा, तिनको व्याख्या गर्दा, तिनको कार्यान्वयन गर्दा जनतालाई अनुकूल हुुनेगरी कानुनको व्याख्याहरू गर्नु पर्यो । जो जहाँ जोसँग सम्बन्धित छ, त्यो आफू जिम्मेवार हुनुपर्छ । गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रो छन् । मैले सोचिराखेको छु, हामीले अनुसन्धान विभागलाई अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनुु छ । अहिलेको अनुुसन्धान विभागको स्थितिबाट हुँदैन । हामीले बालुवामा पानी खन्याएको जस्तै काम चलाउजस्तै भएको छ, त्यसबाट हुँदैन । अब साँच्चै प्रभावकारी बनाउनु छ । त्यसका निम्ति अनुसन्धान विभाग आफै दोषी छ भन्दा होइन, नीति दोषी छ, सरकारको काम गराइ दोषी छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कसैले केही गरेकै छैन त ! त्यसकारण दरवन्दीको स्थिति ठीकै लाग्छ । तीनवटै सुरक्षा निकायको दरवन्दी मोटामोटी थपघट गर्नु पर्ला, तलमाथि यताउति होला तर आमरूपमा दरवन्दीको स्थिति ठीक छ । सुविधा सहुलियतका हिसाबमा कम छ । विभिन्न समस्याहरू छन् ।
सहकारीको समस्या सधै रहिरहन दिनुहुँदैन
हामीले सहकारीको समस्या भनेका छौं, अब यिनीहरूलाई सधैं समस्याको रूपमा रहिरहन दिनुहुँदैन । हामीले थालेका काम फास्ट ट्रयाक होस् कि अरु होस् यी सबै कामलाई अब साँच्चै फास्ट ट्रयाकमा, सिङ्गै देश अब फास्ट ट्रयाकमा कुुद्नु पर्यो । सरकार फास्ट ट्रयाकमा कुद्नुपर्यो । सर्भिस फास्ट ट्रयाकमा उपलब्ध गराउनुपर्यो । सबैभन्दा छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै उपलब्धि कसरी लिने ? छोटो समयमा धेरै काम कसरी गर्ने ? यी चिजहरू गर्नुपर्यो ।
आज मैले भन्नुुपर्ने मुख्य मुख्य कुराहरू यिनै हुन् ।
साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रतिवेदनहरू सबै राम्ररी अध्ययन गर्न भ्याएको छैन । अस्ति सुनेको भर र मोटामोटी हेरेको भरमा र केही मैले आफै विचार गरेको भरमा तीनवटा कुराको समिश्रणमा मैले भन्न खोजेको हुँ । तसर्थ, फेरि फेरि हामी मन्त्रालयगत, विभागगत पनि गर्ने छौं । सेना, प्रहरीको पनि हामी त्यस अन्तर्गत हेर्ने छौं र कसरी त्यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्ने छौं । सबैका समस्या समाधान गरिनुुपर्छ । जङ्गी, निजामति सबैका समस्या समाधान गरिनुपर्दछ । सबैबाट पर्याप्त काम सरकारले लिनुुपर्छ । यही नीतिमा अगाडि बढिने छ ।
म फेरि सबै साथीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छुु, ढुुक्कले काम गर्नुस् । यो स्थिरता र स्थायित्व भएको सरकार हो । यो भिजन भएको, कुरा बुुझ्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिबद्धता भएको, दृष्टिकोण भएको सरकार हो । त्यसकारण यसले परिवर्तन ल्याउनेगरी काम गर्छ । हामी सबै त्यसमा लागौं । सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । धन्यवाद !
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८१ साउन १५ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशनको पूर्णपाठ)
