२४ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित हुने गरी ठोस कार्ययोजना ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय र आगामी एक सय दिनभित्र गर्न सकिने ठोस कामसम्बन्धी छलफलमा उहाँले शिक्षामा प्राविधिक धारको हिस्सा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– जति पढे पनि कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने सीप छैन भने त्यस्तो जनशक्ति प्रयोगबिहीन हुन्छ भने रोजगारी पनि नपाउने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले सीपमूलक जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिन म निर्देशन दिन्छु । उच्च आचरणयुक्त जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक भएकाले सोहीअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।
वर्तमान सन्दर्भमा मुलुकमा समाज बनाउने खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तहमा भर्नादर बढाउने, ‘ड्रपआउट’ घटाउने र शिक्षाको गुणस्तर बढाउने गरी काम गर्न आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षको एसइईमा कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गरी सक्षम शिक्षक र निःशुल्क इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– एसइईमा कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्ने लक्ष्य निधापर््रण गरी काम गर्नुहोस्, यसका लागि स्मार्ट शिक्षक छनोट, निःशुल्क इन्टरनेट र अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्नुहोस् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हालै सम्पन्न सिनेट बैठकमा तत्काल जरूरी भएका ग्रेस लिस्ट र बजेट पारित गर्न पदाधिकारीहरूसँगको गृहकार्यका आधारमा आफूले सहमति दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । विश्वविद्यालयको कुलपतिका हैसियतमा आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो दिन मात्रै उपलब्ध गराइएकाले अध्ययन गर्न नभ्याइएको र नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सिनेटको अर्कोे बैठक पदाधिकारीहरूकै सहमतिमा चाँडै बस्ने समेत तय भएको स्पष्ट गर्दै कुलपतिबाट हस्तक्षेप भएको भन्ने गलत र भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी ठोस कार्यक्रम बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– नागरिकको स्वास्थ्यको सुरक्षा, शुद्धता परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, निरोगी नेपालको अवधारणालाई सहयोग गर्ने, गरिबी घटाउने, कृषि र उद्योगका क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग बढाउने गरी काम गर्ने गरी ठोस कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुहोस् ।
छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला र सचिवद्वय डा.दीपक काफ्ले र विश्वबाबु पुडासैनीलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
