नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको संरक्षणमा ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी भएको वताउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएर छनविन गर्न माग गर्नु भएको छ । साउन २८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सरकारी निकायले दिएको रिपोर्टले नै सुन तस्करीमा संलग्नता देखाएका सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई छनविनको दायरामा नल्याइएकामा आपत्ति प्रकट गर्नु भयो ।
‘सत्ताकै संरक्षण रहेको प्रकरण भएको हुनाले र यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिरहेको चिन्ताजनक अवस्थाका कारण यसको गहिराइमै पुगेर छानबिन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । हाम्रो पार्टीले यस विषयमा सदन र सदन बाहिरबाट पनि सरकारको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय लगायतको उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको यो विषय गृह मातहतका निकायहरुबाट निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा, बिना दबाब र प्रभाव विषयको गहिराइमा पुगेर हुन सक्दैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ ।’ अध्यक्ष ओलीले जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारुढ पार्टीका नेता र उनीहरुका परिवारलाई सामान्य सोधपुछ समेत नगरिएकोले सरकारको संरक्षणमा तस्करी भइरहेको आशंका पुष्टि हुने उल्ल्ेख गर्नु भएको छ । ‘ई– सिगरेट भित्र लुकाएर तस्करी गरिएको ९ केजी सुन प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका सत्तारुढ पार्टीका नेता र निजका परिवारका सदस्यलाई सामान्य सोधपुछ सम्म पनि नगरिएको तथ्यबाटै पुष्टि भइसकेको छ ।’ अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन अदालतले आदेश दिए पनि हालसम्म सामान्य बयानसम्म नलिइएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
‘ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरुलाई अदालतको निर्देशनात्मक आदेश हुँदा पनि आजका मितिसम्म सामान्य वयानसम्म गराउन नसक्ने क्रियाकलापबाटै यो कुरा थप स्पष्ट हुन्छ’ ओलीले भन्नु भएको छ, ‘त्यसैले हामी यस प्रकरणको सत्यतथ्यको गहिराइमै पुगेर अन्वेषण गर्न, बिना दबाब र प्रभाव सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीहरुलाई कडा कारबाही गर्न र यस्ता घटना भविष्यमा नदोहोरियून् भन्ने कुराका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत प्रबन्धका लागि उच्च स्तरीय छानवीन समिति बन्नुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छौं ।’
